Jammu & Kashmir: कलम ३७० रद्द झालं; आता पुढे काय?

काश्मिरी जनतेत विश्वास निर्माण करणे, तिथे रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी उद्योग, व्यवसाय आणणे, हाच खरा मार्ग आहे. यापुढील काळात मोदी सरकार त्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

केंद्र सरकारने आधी दहा हजार व नंतर २८ हजार सैनिक काश्मिरात पाठविले, तेव्हाच काश्मीरबाबत काही मोठा निर्णय घेतला जाणार हे सर्वांना जाणवले होते. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन वा त्रिभाजन केले जाईल, तसेच ३७० आणि ३५ अ ही कलमे रद्द केली जातील, असा अंदाज व्यक्त होत होता. खुद्द काश्मीर खोऱ्यातील लोकांमध्येही ती चर्चा होती आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही आपल्या ट्विटमधून त्याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने सोमवारी सकाळी काश्मीरबाबत घेतलेले निर्णय त्याला अनुसरूनच होते. भारतीय जनता पक्षाची काश्मीरबाबतची ही भूमिका कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे तसे निर्णय केंद्राने घेतले, तेव्हा कोणाला त्याचे फारसे आश्चर्य वाटले नाही. किंबहुना देशातील काही राजकीय पक्षांनी आणि बहुसंख्य जनतेनेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्ससह काश्मिरातील राजकीय पक्षांचा या निर्णयाला विरोध असणेही स्वाभाविक म्हणता येईल. कारण, त्यांची भूमिका भाजपपेक्षा पूर्णत: वेगळी आहे. अशा मोठ्या निर्णयाबाबत नेहमी मतभिन्नता, मतभेद असतात. तसेच काश्मीरबाबतच्या निर्णयाबाबतही आहेत. पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स यांना केंद्र सरकारच्या निर्णयांमुळे काश्मिरी जनतेच्या अधिकारांवर गदा आली आणि आपले अस्तित्वही धोक्यात आले, असे वाटत आहे. विशिष्ट परिस्थितीत तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यातील करारामुळे काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा, ध्वज तसेच ३७० व ३५ अ कलमांमुळे विशेषाधिकार मिळाले होते. त्यामुळे खोऱ्यात बराच काळ शांतताही होती. पण पाकिस्तानच्या सततच्या कुरापती, त्यातून अशांतता व दहशतवाद निर्माण करण्यात आलेले यश, तेथून आलेले अतिरेकी आणि स्थानिक तरुणांना दहशतवादाकडे वळवण्यासाठीच्या कारवाया यांमुळे खोऱ्यातील वातावरण ढासळत गेले. इतके की, देशाच्या अन्य भागांतील लोकांत काश्मिरी जनतेविषयीच राग निर्माण होत गेला. असे होण्यास राज्य व केंद्रातील राजकीय नेतृत्वही जबाबदार होते. काश्मीरचे प्रश्न नीट न हाताळण्याचा तो परिणाम होता.

शिक्षण व रोजगाराच्या पुरेशा संधी नसणे, अन्नधान्याची सततची टंचाई आणि भारतविरोधी वातावरण निर्माण करणाऱ्या काही संघटनाही त्याला जबाबदार होत्या. त्यामुळे पाकिस्तानलाच नव्हे; तर वेगळे होण्याची भाषा करणाऱ्या, भारतीय जवानांवर हल्ले करणाऱ्यांना धडा शिकवायला हवा, असे मत देशाच्या सर्व भागांत हळूहळू निर्माण होत गेले. ईशान्येकडील सात-आठ राज्यांमध्येही ३७० कलमासारखीच कलमे आहेत. तिथेही अन्य राज्यांतील लोकांना जमिनी, मालमत्ता विकत घेता येत नाही. मात्र त्यापेक्षा काश्मीरबाबतच विपरीत मत निर्माण करण्यात काही मंडळींना यश आले, याचे कारण दहशतवाद आणि वेगळे होण्याची भावना.

भाजप सातत्याने ३७० कलम रद्द करण्याची भाषा करीत आला. त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्येही त्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर तो हे करेल, हे अपेक्षितच होते. त्यामुळे भाजपने फसवणूक केली, असे म्हणता येणार नाही. फार तर एवढा मोठा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना विचारात, विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे म्हणता येईल. मात्र, मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतानाही विरोधकांना विश्वासात घेतले नव्हते आणि आणीबाणी लागू करताना तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही तसे केले नव्हते. काश्मीरचा निर्णय घेताना मोदी सरकारने आणि आणीबाणी लागू करताना स्व. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने विरोधकांना बंदिस्त केले. तसे करणे अयोग्यच, पण अनेकदा नाइलाजाने तसे करावे लागते. विरोधकांशी चर्चा केल्याने त्यांना व जनतेला आधीच या प्रस्तावाची माहिती मिळाली असती आणि कदाचित खोऱ्यात त्याची संतप्त प्रतिक्रिया येऊ शकली असती, हेही विसरून चालणार नाही.
 

या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम काय होतील, हा खरा प्रश्न आहे. जम्मू व काश्मीर आणि लडाखचे केंद्रशासित प्रदेश झाले. दोन्ही भाग केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असतील. जम्मू-काश्मीरला विधानसभा असेल, पण त्यावरही बंधने येऊ शकतील. राज्यांवर केंद्राचे असे नियंत्रण असणे, ही भूषणावह बाब नाही. इंदिरा गांधी यांनी सत्तेचे केंद्रीकरण करून, स्थानिक नेतृत्व संपविले, असा आरोप करणारा पक्षही त्याच मार्गाने जाताना दिसत आहे. लोकशाहीमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण हा चांगला मार्ग नव्हे. एखाद्या राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र दलांना किती काळ ठेवायचे, हाही प्रश्न आहे.

ईशान्येकडील राज्यांत अशांतता असताना तिथे सशस्त्र दले पाठवण्यात आली. त्यामुळे प्रश्न सोडवता आला नाही. अखेर राजकीय मार्गानेच तोडगा निघू शकला. पंजाबमधील दहशतवादावरही लष्करी बळाने मार्ग निघाला नव्हता. तेथील दहशतवाद्यांनाही पाकिस्तानची मदत मिळत होती. पण राजीव गांधी आणि लोंगोवाल यांच्यात जो करार झाला, त्यातील तोडग्यामुळे पंजाब शांत झाला. त्यामुळे ३७0 वा ३५ अ कलम रद्द केले आणि एका राज्याचे दोन भाग केले, तरी दहशतवाद्याच्या मुद्द्यावर लाखभर सशस्त्र पोलीस तैनात करणे, हा उपाय नव्हे. ती तात्पुरती व्यवस्था असू शकते. पण काश्मिरी जनतेत विश्वास निर्माण करणे, त्यासाठी तिथे रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी उद्योग, व्यवसाय आणणे हाच मार्ग आहे.

या निर्णयापूर्वी काश्मिरातील मोबाइल, इंटरनेट सेवा बंद झाली. जमावबंदी लागू केली. तूर्त ती गरजेची असली तरी या सेवांपासून लोकांना फार काळ वंचित ठेवून चालणार नाही. लोकांमधील संवाद थांबवणे, हा काही प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग नव्हे. त्यातून केंद्र सरकारविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत केंद्र सरकार काय-काय निर्णय घेते, हे पाहायला हवे. कदाचित जमावबंदी मागे घेतल्यावर वा मोबाइल, इंटरनेट सेवा सुरू झाल्यावर तिथे काही काळासाठी संतापाची प्रतिक्रिया उमटू शकेल. ती संतप्त असल्याने बिघडत नाही; पण हिंसक असणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. त्याचबरोबर हा निर्णय का घ्यावा लागला, तो जनतेच्या कसा हिताचा आहे, हेही समजावून सांगणे गरजेचे आहे.

खोऱ्यातील प्रत्येक जण अतिरेकी वा दहशतवादी आहे, असे समजणारा मोठा प्रवाह भाजपमध्येही आहे. अशी मंडळी आजच्या निर्णयाने उत्साहात आहेत. सोशल मीडियातून लगेचच काश्मिरी जनतेला धडा शिकवायलाच हवा होता, तो मोदी यांनी शिकवल्याचे संदेश पाठवण्यात येत आहेत. काश्मिरी नेत्यांविषयी अश्लाघ्य संदेश जात आहेत. अशा अतिउत्साहींना थांबवायला हवे. प्रश्न सोडवण्यासाठी हे मार्ग अवलंबले आहेत, जनतेला चिरडून टाकण्यासाठी नव्हे, असे बजावायला हवे.

काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत. त्या घेताना इतके सशस्त्र पोलीस असल्यास केंद्राला आपल्याविषयी विश्वास नाही, अशी भावना जनतेत निर्माण होईल. केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी हे सारे केलेले नाही, हे लोकांना वाटायला हवे. काश्मिरात आपले सरकार हवेच, या हट्टापायी आधी मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी आघाडी करण्याची घोडचूक भाजपने केली होती. तशी घाई आता करू नये. काश्मीर मुस्लीमबहुल राज्य आहे. आधी तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आणि आता काश्मिरातील कारवाईमुळे भाजप मुस्लीमविरोधी निर्णय घेतो, अशी भावना निर्माण होईल. धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णू देशातील सरकारविषयी अशी भावना असून चालणार नाही.

चीन आणि पाकिस्तानने काश्मीरला घेरले आहे. त्यांना काश्मीरमध्ये अस्वस्थता, अशांतता हवीच आहे. ती संधी त्यांना मिळणार नाही, ही आपली जबाबदारी आहे. थेट व अप्रत्यक्ष युद्धात आपण पाकला पराभूत केले असल्याने तो तर काश्मीरमधील वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न यापुढे अधिक जोरात करेल. त्याला आपण वठणीवर आणूही. पण ज्या काश्मीरला आपण भारताचे नंदनवन म्हणतो, जिथे पर्यटनासाठी जाण्यास उत्सुक असतो, तेथील जनता आपली व भारतीयच आहे आणि तिला वठणीवर आणायचे नाही, हे समजून सर्वांनी वागायला हवे.