सरकारनं संकल्प पूर्ण करून दाखवावा; शेतकरी आणखी एकदा चमत्कार घडवून दाखवेल

कृषी पायाभूत सुविधा निधी कागदोपत्री आकर्षक भासत आहे; पण त्याचे मूल्यमापन अंमलबजावणीनंतरच करता येईल. घोषणा आकर्षक; पण अंमलबजावणी ढिसाळ, हा अनुभव कृषी क्षेत्राने यापूर्वी अनेकदा घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीचा शुभारंभ केला. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे १८ टक्के एवढा आहे. देशातील एकूण रोजगारक्षम मनुष्यबळापैकी तब्बल ५० टक्के मनुष्यबळाला कृषी क्षेत्रच रोजगार पुरविते. कृषी उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच भारताला कृषिप्रधान देश म्हटले जाते. भारताच्या अर्थकारणात कृषी क्षेत्राचे एवढे महत्त्वपूर्ण स्थान असूनही दुर्दैवाने त्या क्षेत्राकडे सातत्याने दुर्लक्षच होत आले आहे. नाही म्हणायला सिंचनासाठी म्हणून देशात अनेक मोठ्या धरणांची निर्मिती झाली; पण त्या धरणांचा उपयोग सिंचनापेक्षा जास्त वाढत्या शहरीकरणाची तहान भागविण्यासाठीच झाला. कृषी विद्यापीठे, पशुवैद्यकीय विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आली. मात्र, त्यांचा उपयोग शेतकऱ्यांना किती झाला आणि मूठभर लोकांना रोजगार देण्यासाठी किती झाला, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा!

देशातील सर्वच भागात गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्यांचे पेव कृषी क्षेत्राची एकंदर अवस्था अधोरेखित करण्यासाठी पुरेसे आहे. त्यावर वेगळे भाष्य करण्याची काहीच गरज नाही. कृषी क्षेत्राला ग्रासलेल्या आजारांचे निदानच झाले नाही, असे नव्हे! भारतीय हरितक्रांतीचे जनक म्हणून गौरवान्वित डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्यासह अनेक कृषितज्ज्ञांनी, अर्थतज्ज्ञांनी आणि कृषी क्षेत्राचा दांडगा अभ्यास असलेल्या राजकीय नेत्यांनी केवळ निदानच केले नाही, तर उपाययोजनाही सुचविल्या! दुर्दैवाने डाव्या, उजव्या आणि मध्यममार्गी अशा सर्वच विचारधारांची सरकारे केंद्रात आणि राज्यांमध्येही सत्तेत येऊनही त्या उपाययोजना केवळ कागदांवरच राहिल्या. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीकडे साशंकतेने बघितले जाणे स्वाभाविक असले, तरी मोदी सरकारच्या या पुढाकाराचे स्वागतच व्हायला हवे.

कृषी उत्पादने नाशवंत असतात. त्यांच्यावर हवामानाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो. त्यामुळे उत्पादन हाती आल्याबरोबर ते विकून टाकण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. त्याचा परिणाम असा होतो, की एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात माल बाजारात येतो. त्यामुळे मागणी व पुरवठ्याच्या सिद्धांतानुसार भाव कोसळतात आणि शेतकऱ्यांकडील माल संपल्याबरोबर भाव आकाशाशी स्पर्धा करू लागतात. कृषी मालासाठी मोठ्या प्रमाणात गोदामे, शीतगृहे उभारणे, कृषी मालाच्या जलद वाहतुकीची व्यवस्था करणे, हे त्यावरील उपाय आहेत. कृषी पायाभूत सुविधा निधीतून हीच कामे केली जाणार आहेत. त्याशिवाय ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप् कंपन्या सुरू करण्यासाठीही या निधीचा विनियोग केला जाणार आहे.

देशात कृषी माल प्रक्रिया उद्योगास प्रचंड वाव आहे. कृषी माल कच्च्या स्वरूपात विकण्याऐवजी प्रक्रिया करून विकल्यास किती तरी पट अधिक उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळू शकते. दुर्दैवाने या दिशेने आजवर फारसे प्रयत्नच झाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर कृषी पायाभूत सुविधा निधी निदान कागदोपत्री तरी आकर्षक भासत आहे; पण त्याचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच करता येईल. घोषणा आकर्षक; पण अंमलबजावणी ढिसाळ, हा अनुभव कृषी क्षेत्राने यापूर्वी अनेकदा घेतला आहे. सध्याही देशभरातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप, तसेच पीक विमा योजनेसंदर्भात तोच अनुभव येत आहे. महाराष्ट्रात अर्धा खरीप हंगाम संपल्यानंतरही तब्बल ५० टक्के शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. तीच गत पीक विमा योजनेची झाली आहे. अनेक शेतकरी इच्छा असूनही पीक विमा घेऊ शकले नाहीत. त्यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली नोकरशाहीची हलगर्जी आणि टुकार पायाभूत सुविधा!

आजही शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचता येईल, असे धड शेतरस्तेदेखील उपलब्ध नाहीत. सिंचन व्यवस्था, वीज, गोदामे, शीतगृहे या तर खूप पुढच्या गोष्टी झाल्या. देशातील शेतकरी कृपेचा भुकेला नाही. आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास तो चमत्कार घडवू शकतो. हरितक्रांतीच्या वेळी त्याने ते सिद्ध केले आहे. आता सरकारने पायाभूत सुविधा विकासाचा संकल्प केलाच आहे, तर तो यशस्वीरीत्या पूर्ण करून दाखवावा. शेतकरी नक्कीच आणखी एकदा चमत्कार घडवून दाखवेल!