संपादकीय लेख : शरद पवार, वाईन... आणि सरकारची लाईन!

पवारांनी सकाळी एक पाऊल मागे घेतलं, संध्याकाळी उद्धव ठाकरे व अजित पवार वाईनविक्रीच्या निर्णयावर ठाम राहिले. यामागे काय ‘अंडरस्टँडिंग’ आहे?

यदू जोशी

मोठ्या माणसांच्या विधानाचे अर्थ लोक आपापल्या परीनं काढतात. त्यात शरद पवार यांची विधानं ही ‘बिटविन द लाईन’ वाचायची असतात.  पक्षाचं चिन्हच घड्याळ असलेले पवार राजकारणात अनेकदा उत्तम टायमिंग साधत आले आहेत. बुधवारीही त्यांनी ते साधल्याचं वाटलं खरं; पण सायंकाळ होईपर्यंत हेही लक्षात आलं की त्यांच्याच सरकारनं त्यांच्या भूमिकेला दाद दिली नाही. विषय होता वाईनचा. 

बारामतीत पत्रकारांशी बोलताना सकाळीच शरद पवार म्हणाले, “सुपर मार्केट, किराणा दुकानांमध्ये वाईनची विक्री करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारनं वेगळी भूमिका घेतली तर त्याला माझा विरोध नसेल.’ पवारांनी इथेही टायमिंग साधलं. ते सकाळी बोलले अन् दुपारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होती. बातम्या सुरू झाल्या, ‘आता पवारच म्हणताहेत म्हणजे किराणा दुकानांतून वाईन विक्रीचा निर्णय मंत्रिमंडळात रद्द होणार.’ मात्र, तसलं काहीही झालं नाही. वाईन विक्रीच्या गेल्या  बैठकीतील निर्णयावर मंत्रिमंडळानं शिक्कामोर्तब केलं. आता यातून दोनतीन अर्थ निघतात. एकतर पवारांच्या भूमिकेला सरकारनं जुमानलं नाही. एक प्रकारे केराची टोपली दाखवली. बरं, उत्पादन शुल्क खातं आहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे! म्हणजे मग दुसरा अर्थ पुतण्यानं काकांच्या मताला दाद दिली नाही, असा घ्यायचा का? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अजित पवार हे दोघं मिळून वाईनविक्रीच्या निर्णयावर ठाम राहिले आणि त्यांनी साहेबांच्या मताला कात्रजचा घाट दाखवला, असाही तर्क काढला जाऊ शकतो. 

दुकानांमधून वाईनविक्रीला अनुमती देऊन समाजाला बिघडवण्याचं काम चालू आहे, अशी टीका करत भाजपनं निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविलेला असताना या निर्णयाचं अपश्रेय आपल्याकडे येऊ नये म्हणून तर पवार बारामतीत तसं बोलले नसावेत?  ‘आपण आपली नाराजी व्यक्त करा, आम्ही निर्णयावर ठाम राहतो,’ असं ‘अंडरस्टँडिंग’देखील झालेलं असू शकतं. सरकारच्या सर्व निर्णयांचं समर्थन करण्याचं काम संजय राऊत यांना का दिलं जातं ते एक कळत नाही. राजकारण व सरकारची त्यामुळे सरमिसळ होते. भाजपवाले राऊतांच्या माध्यमातून सरकारची कोंडी करतात. उत्पादन शुल्क राष्ट्रवादीकडे आहे तर वाईनच्या निर्णयाचं समर्थनही त्यांनीच करावं. राऊत यांच्या कुटुंबाचे वाईन उद्योगाशी लागेबांधे असल्याचा आरोप करत किरीट सोमय्यांनी त्यांना बरोबर घेरलं. त्यातून वाईनच्या निर्णयाभोवती संशयाचं धुकं निर्माण झालं.  इकडे महाराष्ट्रात भाजपवाले वाईनबाबत ओरडताहेत; पण त्यांची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात मात्र दारूचा सुळसुळाट आहे. पण, हे असंच तर असतं. सगळेच सोईचं राजकारण करीत असतात. सर्वांत जास्त दारू भाजपवालेच पितात, असा नवाब मलिक यांचा आरोप आहे. खरंच याचा एक डाटा काढला पाहिजे. कोण, कुठं, कधी, किती अन् कोणासोबत पितं हे शोधून काढलं तर धक्कादायक माहिती मिळेल. मी नाही त्यातला(ली)... म्हणणारेही अनेक सापडतील. ‘कौन है जिसने मय नही चक्खी, कौन झुठी कसम उठाता है’ हेही कळेल. अर्थात हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. 
- कोण जास्त पितं ते माहिती नाही; पण साखर कारखान्यांमध्ये अमाप दारू बनते. या कारखान्यांचे मालक, अध्यक्ष हे सर्वपक्षीय नेते आहेत, हे मात्र नक्की!

सेना - राष्ट्रवादी : दोस्ती की कुरघोडी?
शिवसेना व राष्ट्रवादी यांची युती घट्ट होत चाललेली असताना एकमेकांना अडचणीत आणण्याचेही प्रकार दिसतात. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आपल्याला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची अनधिकृत यादी देत असत, असा जबाब मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे यांनी ईडीला दिल्याची बाब समोर आली. कुंटे हे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार असल्यानं त्यांच्या जबाबाच्या निमित्तानं देशमुखांना टार्गेट करून विशिष्ट लोकांना ‘सेफगार्ड’ करण्याचा तर हेतू नसेल? त्याचवेळी, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी परिवहन मंत्री अनिल परब आपल्याकडे देत होते, असा गौप्यस्फोट अनिल देशमुख यांनी केलाय. चौकशीचं पाणी नाकातोंडात जाईल तसं एकमेकांकडे विषय ढकलला जाईल. परवा एक गोष्ट मात्र खटकली. ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली म्हणून त्यांचे आभार मानायला छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ हे राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री गेले. सोबत शिवसेना, काँग्रेसचं कोणी नव्हतं. ही श्रेयाची शर्यत आहे. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार दुसऱ्या दिवशी राजभवनवर गेले; पण तोवर त्यातील ‘न्यूज व्हॅल्यू’ निघून गेली.

सरकारी जमिनीची सरकारी लूट

चौरस फुटामागे ४५ हजार रुपये  भाव असलेल्या वरळी मुंबईतील बांधकाम विभागाच्या ‘सावली’ या निवासी इमारतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इमारतीचा पुनर्विकास करून तेथेच मालकीची घरे द्यायची, असा अफलातून निर्णय गृहनिर्माण विभागानं घेतला आहे.  आता वरळीतील बीडीडी चाळीचा भाग असलेल्या बैठ्या चाळीबाबतही हेच घाटत आहे. तेथील  सात अधिकारीही  राजकारण्यांच्या नजीकचे आहेत. ते भिडले आहेत. डील चाललंय  
म्हणतात. 

आता मुंबईतील बहुतेक सरकारी क्वार्टर्समध्ये ‘आम्हालाही इथेच मालकीची घरं द्या,’ अशी स्वाक्षरी मोहीम सुरू झाली आहे. ‘सावली’तील वजनदार अधिकारी, मंत्र्यांचे पीए यांच्या रॅकेटनं मालकीची घरं पदरात पाडून घेतली. त्यांना फक्त बांधकाम खर्च द्यावा लागेल. चहापेक्षा गरम किटल्यांचा हा गेम आहे. ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या दोन पिढ्यांनी बीडीडी चाळीत मिळालेले क्वार्टर्स सोडले नाहीत त्यांना पुनर्विकासात मालकीची पाचशे चौरस फुटांची घरं दिली जात आहेत. हे काय सरकारचे जावई आहेत का? हा अत्यंत घातक ट्रेंड आहे. उद्या महाराष्ट्रभरात अशीच टूम निघेल, सरकार सगळ्यांना अशी घरे देऊ शकेल का? सरकारी जमिनीची ही सरकारी लूट थांबलीच पाहिजे.

(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहाय्यक संपादक,आहेत)