Editorial: संपादकीय: ज्याचे करावे बरे...; भारत नेहमी हाच अनुभव का घेतो?

पाकिस्तानचे जाऊ द्या; पण दुर्दैवाने, भूतानचा अपवाद वगळता, उर्वरित शेजारीही संधी मिळाली की भारतावर वार करण्यास मागेपुढे बघत नाहीत.

श्रीलंकेत अवघ्या पाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा आणीबाणीची घोषणा झाली आहे. तसा तो देश गत तीन वर्षांपासून आर्थिक आणीबाणीचा सामना करीत होताच ! पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून विकासाच्या अपरिमित संधी उपलब्ध असलेल्या श्रीलंकेवर आज अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. तसा तो देश दुर्दैवीच !

जवळपास दीडशे वर्षे ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यात घालवल्यावर श्रीलंकेला १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले खरे; पण अवघ्या ३५ वर्षांनीच तब्बल २७ वर्षे लांबलेल्या भीषण गृहयुद्धास सामोरे जावे लागले. त्यामधून सावरण्यास प्रारंभ होत नाही तोच अवघ्या एक दशकाच्या आत, अर्थव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला. श्रीलंकेवर आज अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज आहे. महागाई गगनाच्याही पलीकडे पोहोचली आहे. विदेशी चलन गंगाजळीत ठणठणाट आहे. भरीस भर म्हणून कोरोना महासाथीच्या परिणामी आर्थिक गाड्याचे चाक रुतून बसले आहे. त्यावर सरकारी गैरव्यवस्थापनाने कळस चढविला आहे. श्रीलंकेचे हे जे हाल सुरू आहेत, त्याला परिस्थितीपेक्षाही भ्रष्ट, स्वार्थी, अपरिपक्व, दूरदृष्टीचा अभाव असलेले राजकीय नेतृत्वच जास्त कारणीभूत आहे. त्याचे चटके मात्र निरपराध नागरिकांना सोसावे लागत आहेत. त्यामुळे जनता रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करीत आहे. सध्या तरी आंदोलन बव्हंशी शांततामय मार्गाने सुरू आहे; मात्र जनतेत राष्ट्राध्यक्ष गोताबया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे या बंधूंबद्दल प्रचंड रोष आहे. इतर राजकीय नेत्यांना त्याची जाणीव झाल्याने त्यांनी राजपक्षे परिवाराच्या बुडत्या जहाजावरून पटापट उड्या घेतल्या आहेत. त्यामुळे २०२० मधील संसदीय निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळविलेला राजपक्षे बंधूंचा पक्ष अल्पमतात आला आहे. परिणामी आर्थिक संकटाच्या जोडीलाच राजकीय संकटही उभे ठाकले आहे.

श्रीलंकेला एकमेव भारताचा शेजार लाभला आहे. त्यामुळे कोणत्याही संकटाच्या स्थितीत तो देश भारताकडे मदतीच्या अपेक्षेने बघत असतो. आताही श्रीलंकेला भारताकडून भरीव मदतीची अपेक्षा आहे आणि भारतानेही आपल्या या चिमुकल्या शेजारी देशाला नाराज केलेले नाही. यावर्षी जानेवारीपासून एप्रिलपर्यंत भारताने श्रीलंकेला तब्बल २.४ अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे आणि यापुढेही वेळोवेळी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल श्रीलंकन सरकारने भारताचे आभार मानले असले तरी, या मदतीमुळे श्रीलंकन जनतेत मात्र काहीशी नाराजी आहे. वस्तुतः भारताने केलेल्या मदतीमुळेच आज श्रीलंकेत चढ्या भावाने आणि अल्प प्रमाणात का होईना, पेट्रोल, डिझेल आणि अन्नधान्य उपलब्ध आहे. त्याबद्दल श्रीलंकन जनतेने भारताचे आभार मानायला हवे. भारतीय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना श्रीलंकन नागरिक भारताबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतातही; पण श्रीलंकन प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांकनावर नजर टाकल्यास त्यांची नाराजीही लक्षात येते. त्यांच्या नाराजीचे कारण हे आहे की भारताने केलेल्या मदतीमुळे परिस्थिती निवळेल आणि त्यामुळे राजपक्षे बंधूंचा रोष कमी होऊन त्यांना राजकीय जीवदान मिळू शकेल, असे त्यांना वाटते! `ज्याचे करावे बरे, तो म्हणतो माझेच खरे!’ असा हा अनुभव भारताला जवळपास सर्वच शेजारी देशांच्या बाबतीत वारंवार येतो. भारत काही अमेरिका वा युरोपियन देशांप्रमाणे विकसित, श्रीमंत देश नाही. तरीदेखील भारत वेळोवेळी सर्वच शेजारी देशांना शक्य ती सर्व प्रकारची मदत करीत असतो. अगदी पाकिस्तानलाही नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी भारताने भरघोस मदत केली आहे.

पाकिस्तानचे जाऊ द्या; पण दुर्दैवाने, भूतानचा अपवाद वगळता, उर्वरित शेजारीही संधी मिळाली की भारतावर वार करण्यास मागेपुढे बघत नाहीत. अगदी चिमुकला मालदिवही त्या बाबतीत मागे नाही. संकट कोसळले की मदतीसाठी भारताकडे आशाळभूत नजरेने बघायचे आणि गरज सरताच चीनच्या कच्छपी लागून भारताच्या हितांना बाधा पोहोचवायची, असे वर्तन हे सगळे शेजारी देश करीत असतात. आज भारताकडून मदतीची आस लावून बसलेले राजपक्षे बंधू अवघ्या काही दिवसांपूर्वी चीनच्या बळावर भारताच्या कुरापती काढत होते, भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असलेले प्रकल्प चीनी कंपन्यांना बहाल करीत होते. नेपाळचेही तेच सुरू आहे. मालदीव आणि बांगलादेशच्या यापूर्वीच्या सरकारांनीही भारताशी उघड वैर घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर, भारताने शेजारी देशांना संकटांच्या वेळी मदत अवश्य करावी; पण ते भविष्यात `गरज सरो, वैद्य मरो’ अशी भूमिका स्वीकारणार नाहीत, असे बदलही आपल्या परराष्ट्र व्यवहार धोरणात करावेत !