मुस्लीम महिलांच्या पोटगीचा न्यायालयीन प्रवास

मुस्लीम महिलांना पोटगीचा अधिकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सध्या चर्चा होत आहे. न्यायालयाचे असे निरीक्षण पहिल्यांदाच आलेले नाही.

ॲड. डाॅ. खुशालचंद बाहेती

निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

‘सीआरपीसी’च्या कलम १२५ (भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता १४४- महिला, बालक, पालकांचे भरण पोषण) अंतर्गत विवाहित मुस्लीम महिलेला पोटगीचा अधिकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. परंतु न्यायालयाचे असे निरीक्षण पहिल्यांदाच आलेले नाही. शाहबानो प्रकरणानंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा याच धर्तीवर आदेश दिले आहेत. अशाच काही निर्णयाचा हा आढावा..

१९८५ मध्ये शाहबानो खटला म्हणून ओळखला जाणाऱ्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. एकमताने दिलेल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने ‘सीआरपीसी’ कलम १२५ मधील पोटगीची तरतूद धर्मनिरपेक्ष असून, ती मुस्लीम महिलांनाही लागू असल्याचा निर्णय दिला.

या निकालाकडे काही घटकांकडून धार्मिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक कायद्यांवरील आघात म्हणून पाहिले गेले. मुस्लीम महिला कायदा, १९८६ अंमलात आणून हा निकाल निरस्त करण्यात आला. या कायद्याने मुस्लीम महिलांचा भरण-पोषणाचा अधिकार घटस्फोटानंतर ९० दिवसांच्या इद्दत कालावधीपर्यंत मर्यादित करण्यात आला.

२००१ मध्ये, या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला (डॅनियल लतिफी वि. भारत सरकार) सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने या कायद्याची वैधता कायम ठेवली. तथापि, १९८६च्या कायद्यानुसार घटस्फोटित पत्नीची देखभाल करण्याची मुस्लीम पतीची जबाबदारी केवळ इद्दत कालावधीपुरती मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

२००७ मध्ये ‘इक्बाल बानो विरुद्ध उत्तर प्रदेश’ या खटल्यात मुस्लीम महिला सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत याचिका करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर दोन वर्षांनी, ‘शबाना बानो विरुद्ध इम्रान खान’ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने असे ठरवले की घटस्फोटित मुस्लीम महिला इद्दत कालावधी संपल्यानंतर पुनर्विवाह करत नाही तोपर्यंत सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत पतीकडून भरण-पोषणाचा दावा करण्यास पात्र आहे.

‘शमीमा फारुकी विरुद्ध शाहीद खान’ (२०१५) मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लीम महिलेचा भरण-पोषणासाठी सीआरपीसी कलम १२५ याचिकेचा अधिकार आहे म्हणणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा हायकोर्टाने रद्द केलेला आदेश अवैध ठरवला व कुटुंब न्यायालयाचा आदेश पुनर्स्थापित केला.

सन २०१९ मध्ये न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना मुस्लीम महिलेची पोटगीची याचिका फेटाळणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करत मुस्लीम महिलेला भरणपोषणासाठी १९८६चा कायदा व सीआरपीसी अंतर्गत पर्याय निवडण्याचा अधिकार असल्याचे मत व्यक्त केले. जर त्या महिलेने सीआरपीसी निवडले तर ती घटस्फोटित मुस्लीम महिला आहे म्हणून तिला या कायद्यानुसार प्रतिबंधित करता येणार नाही, असेही कोर्ट म्हणाले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘शकिला खातून विरुद्ध उ. प्र. (२०२३) मध्ये म्हटले की, घटस्फोटित मुस्लीम महिला सीआरपीसी कलम १२५ नुसार इद्दतनंतरच्या कालावधीसाठी आणि तिच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी भरण-पोषणाचा दावा करण्यास पात्र आहे. जोपर्यंत ती दुसरा विवाह करत नाही तोपर्यंत ती अपात्र ठरत नाही.

‘रझिया विरुद्ध उ. प्र.’ (२०२२), मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले, घटस्फोटित मुस्लीम महिला पुनर्विवाह करत नाही तोपर्यंत इद्दत कालावधी संपल्यानंतरही पतीकडून भरण-पोषणाचा दावा करण्यास पात्र असेल.

‘अर्शिया रिझवी वि. उ. प्र’ (२०२२) मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले की, मुस्लीम महिला तिच्या गरजा भागवण्यासाठी पतीकडून भरण-पोषणाचा दावा करू शकते. केरळ उच्च न्यायालयाने ‘नौशाद फुल्लिश वि. अखिला नौशाद’ (२०२३) मध्ये ठरवले की ‘खुला’ घोषित करून घटस्फोट घेणारी मुस्लीम पत्नी ‘खुला’ लागू केल्यानंतर सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पतीकडून भरण-पोषणाचा दावा करू शकत नाही.

‘मुजीब रहिमन विरुद्ध थस्लीना’ (२०२२)मध्ये केरळ हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे की, घटस्फोटित मुस्लीम महिला जोपर्यंत तिला मुस्लीम महिला कायदा, १९८६ अंतर्गत सवलत मिळत नाही तोपर्यंत सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत भरण-पोषण मागू शकते.

आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टाने पोटगी ही भीक नसून अधिकार आहे. पोटगीची तरतूद धर्मनिरपेक्ष आहे व ती वैयक्तिक कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे.