प्लॅस्टिक : विलग करावे, फेकावे की जाळावे?

प्लॅस्टिक कचरा फेकण्यात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण केवळ फेकल्या गेलेल्या दृश्य कचऱ्याची मोजदाद करून खरा प्रश्न कसा समजेल?

प्रियदर्शिनी कर्वे, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक)

नेचर'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, निसर्गात इतस्ततः किती किलोग्रॅम प्लॅस्टिक कचरा फेकला जातो याच्या जागतिक आकडेवारीत आता भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. मात्र, जगभरात एकूण प्लॅस्टिक कचऱ्यातला एक पंचमांश कचरा भारतात आहे, असे म्हणताना जगाच्या एकूण लोकसंख्येतील साधारण एक षष्ठांश लोकसंख्याही भारतात आहे, हे नमूद करायला पाहिजे! या संशोधनात हेही म्हटलेले आहे की, असा इतस्ततः कचरा सर्वच देशांत फेकला जातो. विकसित देशांत लोकांची बेजबाबदार वागणूक हे कारण आहे तर विकसनशील देशांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा अपुरी पडणे हे कारण आहे. यंत्रणा अपुरी असल्याने नाईलाजाने फेकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापेक्षा, पुरेशी यंत्रणा असूनही बेजबाबदारीतून कचरा फेकला जाणे, जास्त चिंताजनक नाही का? प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनात कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण करणे, पुनर्वापर करता येणारे प्लॅस्टिक संबंधित उद्योगांकडे पाठवणे व ज्याचे काहीच करता येणार नाही ते प्रदूषणरहित पद्धतीने भस्मसात करणे (इनसिनरेशन) अशी साखळी असते. त्यासाठी मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान या दोन्हीची गरज असते. कचरा गोळा करण्याची यंत्रणा अपुरी असणे ही भारताची समस्या असल्याचे हे संशोधन सांगते.

याच संशोधनानुसार, काही वर्षांपूर्वी प्लॅस्टिक कचरा फेकला जाण्यामध्ये चीन आघाडीवर होता. पण चीनने गेल्या काही वर्षांत कचरा व्यवस्थापनामध्ये मोठी गुंतवणूक करून या समस्येवर मात केली. म्हणजेच भारत व इतर विकसनशील देशांनाही कचरा व्यवस्थापनातील आर्थिक गुंतवणूक वाढवून या समस्येवर मात करता येईल. खरंतर जागतिक पर्यावरणावर होणारे प्लॅस्टिक कचऱ्याचे दुष्परिणाम विचारात घेता, विकसित देशांनी विकसनशील देशांना तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य देऊन ही समस्या लवकर निकाली काढायला हवी.

शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून यामध्ये आणखी एक गोष्ट विचारात घ्यायला हवी. समजा, मी दर महिन्याला एक किलोग्रॅम प्लॅस्टिक कचरा निर्माण करते. असेही समजा की, मी जिथे राहते तिथे हा सगळा कचरा माझ्या घरातून उचलला जातो व त्यातला साधारण निम्मा कचरा भस्मसात करावा लागतो. पण यासाठी वापरली जाणारी भट्टी नीट चालत नसेल आणि त्यात पुरेसे उच्च तापमान राखले जात नसेल तर? भट्टीच्या चिमणीतून डायॉक्सिनसारखे महाविषारी रेणू हवेत जातील आणि बाहेर पडणारी विषारी राख जमिनीत पुरल्यावर माती व पाण्यात जाईल. असे अदृश्य प्रदूषण कोणाच्या डोळ्यावर येत नाही! या उलट समजा, माझ्या राहत्या ठिकाणी प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनाची प्रदूषणरहित व कार्यक्षम यंत्रणा आहे, पण माणशी दरमहा ०.५ किलोग्रॅमच कचरा या यंत्रणेत जिरवता येतो. मग माझा उरलेला ०.५ किलोग्रॅम प्लॅस्टिक कचरा शेजारच्या नदीपात्रात नेऊन टाकण्याखेरीज मला पर्याय उरत नाही. हा कचरा दृश्य असल्याने त्याच्याकडे बोटे दाखवून दोषारोप केले जाणार आहेत. पण प्रत्यक्षात दोन्ही उदाहरणांमध्ये पर्यावरणाचे नुकसान होतच आहे ! थोडक्यात म्हणजे एखाद्या देशातील प्लॅस्टिक कचऱ्याची नेमकी समस्या काय आहे हे केवळ अशा त-हेने फेकल्या गेलेल्या दृश्य कचऱ्याची मोजदाद करून समजणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या प्लॅस्टिक उत्पादनांची मागणी व पुरवठा लक्षात घ्यायला हवा आणि वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक वस्तूंच्या निर्मितीपासून विल्हेवाटीपर्यंत पूर्ण जीवनप्रवासही अभ्यासायला हवा. प्लॅस्टिकच्या अनेक वस्तू पर्यावरणपूरकही असतात. उदा. सर्वच प्रकारच्या वाहनांमध्ये धातूचे प्रमाण कमी करून प्लॅस्टिकचे प्रमाण वाढवल्याने वाहनांचे वजन कमी झाले व प्रति लिटर इंधनात कापले जाणारे अंतर वाढले.

यामुळे पेट्रोलियम इंधनांची बचत झाली आणि वाहनांच्या इंजिनातून होणारे प्रदूषण तसेच हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनह कमी झाले. पण असे काही उपयोगी वापर सोडत अनावश्यक ठिकाणी होणारा प्लॅस्टिकचा वापर कर्म केला तर पेट्रोलियमची आणखी बचत होईल. कारण प्लॅस्टिकची निर्मिती पेट्रोलियमपासून होते. प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन ही ऊर्जाखाऊ प्रक्रिय आहे. विविध ठिकाणांहून कचरा गोळा करत एका ठिकाण आणण्यासाठी डिझेल खर्च होते. वर्गीकरण केलेल प्लॅस्टिक योग्य जागी पोहोचविण्यासाठीही डिझेल खच् होते. प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर असो किंवा भस्मसात करण् असो, दोन्हीमध्ये वीज वापरली जाते. त्यामुळे कचर निर्मिती कितीही होवो, भरपूर मोठी यंत्रणा उभी करून १०० टक्के कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले की झाले, हे यावर उत्त होऊ शकत नाही. पण चीनने हेच केले आहे.

कचऱ्यात जाणाऱ्या प्लॅस्टिक वस्तूंच्या (उदा उत्पादनांना गुंडाळलेली वेष्टने, अल्पकाळ वापरून फेकून देण्याच्या वस्तू, इ.) उत्पादनावर निर्बंध घालून पर्यावरणपूरक पर्याय निर्माण केले तर मुळात कचराच कर्म तयार होईल. मग त्याच्या १०० टक्के व्यवस्थापनाल तुलनेने कमी यंत्रणा व कमी ऊर्जा लागेल व खर्चही कर्म येईल. सध्याचे निर्बंध फक्त प्लॅस्टिक पिशव्या व इतः काही उत्पादनांच्या वापरावर आहेत. प्लॅस्टिक कचऱ्यात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या वेष्टनांच्या वापरावर निर्बंध तः नाहीतच, उलट बरीच उत्पादने वेष्टनाशिवाय विकण् बेकायदेशीर आहे. या साऱ्या धोरणांचा पुनर्विचार करायल हवा. भारत सरकार या आंतरराष्ट्रीय संशोधनाची दखल घेणार का? व घेतल्यास चीनचे अनुकरण करणार क शाश्वत मार्ग स्वीकारणार, हे आता पाहायचे.

pkarve@samuchit.com