ऑनलाईन परीक्षा घ्या; एका पिढीचं नुकसान टाळा

विलंबाने आणि ऑनलाईन स्वरूपात का होईना, पण निश्चितपणे परीक्षा घेता येतील आणि एका पिढीचे नुकसान टाळता येईल!

महाराष्ट्र गत काही दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत गटांगळ्या खात आहे. लसीकरण सुरू झाल्यानंतरही कोरोनाचा संसर्ग वाढतच आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच चर्चा सुरू झाली ती आणखी एका टाळेबंदीची! ही चर्चा सुरू असतानाच राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी परीक्षा न घेताच सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय, गायकवाड यांनी ३ एप्रिल रोजी जाहीर केला. महाराष्ट्राने हा निर्णय घेतला असताना, शेजारच्या कर्नाटकाने मात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना पुढील इयत्तेत ढकलले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. अर्थात, महाराष्ट्र हे काही असा निर्णय घेणारे एकमेव राज्य नाही. महाराष्ट्रापूर्वी राजस्थान, ओडिशा, तामिळनाडू, छत्तीसगड, आसाम इत्यादी राज्यांनाही अशाच स्वरूपाचे निर्णय घेतले आहेत.

महाराष्ट्रात टाळेबंदीच्या चर्चेत परीक्षेसंदर्भातील ही महत्त्वपूर्ण घोषणा दबून गेली. त्या संदर्भात फारशी चर्चाच झाली नाही. गतवर्षी मार्चमध्ये कोरोना विषाणूने भारतात पदार्पण केले आणि इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्राचाही पुरता बट्ट्याबोळ झाला. म्हणायला ऑनलाईन शिक्षण ही नवी संकल्पना जन्माला आली; मात्र ज्या देशात ऑफलाईन शिक्षणाचीच बोंब आहे, त्या देशात ऑनलाईन शिक्षण कितपत यशस्वी होईल, ही शंकाच होती. कालांतराने ती निराधार नसल्याचेच सिद्ध झाले. अर्थात ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली योग्य की अयोग्य किंवा ऑनलाईन शिक्षणाचे फायदे-तोटे हा या लेखाचा विषय नसल्यामुळे आपण त्या विषयाच्या खोलात शिरणार नाही. मूळ प्रश्न हा आहे, विद्यार्थ्यांनी ज्ञान किंवा कौशल्ये कितपत आत्मसात केली आहेत, याचे मूल्यमापन न करताच, त्यांना पुढील इयत्तेत ढकलणे योग्य आहे का? कोणताही सुज्ञ मनुष्य या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच देईल!

परीक्षेच्या प्रारूपाविषयी दुमत होऊ शकते. आपल्या देशातील परीक्षांचे प्रारूप विद्यार्थ्यांच्या आकलनापेक्षा त्यांच्या स्मरणशक्तीची परीक्षा घेते, हा आक्षेप नवा नाही. त्याविषयी अनेकदा चर्चाही झाली आहे आणि प्रारूप बदलण्याचे प्रयत्नदेखील झाले आहेत; परंतु परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना पुढील इयत्तेत ढकलणे हा एकप्रकारे विद्यार्थ्यांवरही अन्याय आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे वय लक्षात घेता, त्यांना परीक्षा होणार नसल्याचा आनंद होणे स्वाभाविक असते. शिक्षण, परीक्षा यांचे महत्त्व समजण्याइतपत जाण त्या वयात आलेली नसते; मात्र परीक्षा न घेऊन, पुढील स्पर्धात्मक आयुष्यासाठी स्वतःला तयार करण्याची संधीच आपण एकप्रकारे त्यांच्याकडून हिरावून घेत आहोत.

सर्वात गंभीर बाब ही आहे, की सीबीएसई, आयसीएसई या शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांनी ऑनलाईन परीक्षा घेतल्या आहेत किंवा घेत आहेत. राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना पुढे जाऊन उच्च शिक्षणाच्या संधींसाठी सीबीएसई, आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांसोबतच स्पर्धा करावी लागते. परीक्षा न देताच पुढील वर्गात जाण्याची आजची संधी, त्यावेळी राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी घातक सिद्ध होऊ शकते. कोरोनाचे संकट आणखी बराच काळ कायम राहू शकते, कोरोनाची आणखी एक लाट येऊ शकते, असे इशारे तज्ज्ञांनी वेळोवेळी दिले होते. शिक्षण खात्याने ते गांभीर्याने घेतले असते आणि वेळीच परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला असता, तर परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पुढील इयत्तेत ढकलण्याची पाळी आली नसती.

देशातील काही राज्यांमध्ये शासनाने विद्यार्थ्यांना ‘टॅबलेट’ पुरविले आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही २०१५ मध्ये तसे सूतोवाच केले होते; मात्र पुढे घोडे कुठे अडले कुणास ठाऊक? किमान कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन यावर्षी जरी त्याची पूर्तता केली असती, तर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ मिळू शकला असता आणि त्यांच्यावर परीक्षेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली नसती. त्यापेक्षाही मोठा लाभ म्हणजे, ऑनलाईन शिक्षणाच्या निमित्ताने आहे रे आणि नाही रे असे वर्ग निर्माण होऊन आज जो एका नव्या वर्गविग्रहास जन्म मिळत आहे, तो टाळता आला असता! आताही वेळ टळलेली नाही. सरकारपुढे निधीची अडचण असल्यास, विद्यार्थ्यांना ‘टॅबलेट’ पुरविण्यासाठी सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या उद्योग समूहांना आवाहन करावे. ते निश्चितपणे या विधायक कामास हातभार लावतील. त्यानंतर विलंबाने आणि ऑनलाईन स्वरूपात का होईना, पण निश्चितपणे परीक्षा घेता येतील आणि एका पिढीचे नुकसान टाळता येईल!