संपादकीय - गरीब माणसांना आधार, पण नागरी बँकांच्या मर्यादा!

शेड्युल्ड बँकांची थकबाकी (एनपीए) गेल्या मार्चअखेर ३.९ टक्के होती. नागरी सहकारी बँकांची थकबाकी ८.७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

‘बँका या प्रामुख्याने ठेवीदारांवर चालतात. मध्यमवर्गीय, निवृत्त आणि गरीब लोकांनी बँकेत ठेवलेला पैसा राखणे, हे कार्य कोणत्याही देवळात किंवा गुरुद्वारामध्ये जाण्यापेक्षाही पवित्र आहे,’ असे उद्गार भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतेच काढले आहेत. देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी काही गोष्टी स्पष्टपणे मांडल्या, ते बरे झाले. कारण, नागरी सहकारी बँकांमध्ये बसलेले संचालक म्हणजे त्या बँका आणि त्यातील पैशाचे मालक असल्यासारखे वागतात. परिणामत: कर्जरूपाने वाटलेल्या पैशाची वसुली वेळेवर होत नाही. बँका एनपीएमध्ये जातात. त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या अर्थकारणावर होतो. अशा शेकड्यांनी बँका बुडाल्या आहेत. बंद पडल्या आहेत. बंद पडलेल्या बँकांची थकीत कर्जे वसूल होण्याची शक्यताच मावळते. त्याचा तोटा मात्र कोणतीही चूक नसणाऱ्या ठेवीदारांना होतो. किमान काही परतावा व्याज रूपाने मिळावा म्हणून सामान्य माणूस बँकेत ठेवी ठेवतो. तो पैसा कर्जरूपाने देत असताना योग्य काळजी घेतली जात नाही.

शेड्युल्ड बँकांची थकबाकी (एनपीए) गेल्या मार्चअखेर ३.९ टक्के होती. नागरी सहकारी बँकांची थकबाकी ८.७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. नागरी सहकारी बँकांनी पतपुरवठा करताना जोखीम स्वीकारू नये, त्याचे व्यवस्थापन नीट करावे, अशी अपेक्षाही शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात सहकार चळवळ रुजली, वाढली. अलीकडे मात्र या सहकारी चळवळीत विश्वस्तांची भूमिका न निभावता मालकत्वाची भावना वाढीस लागल्याने अनेक बँकांवर कारवाईचा बडगा रिझर्व्ह बँकेला उगारावा लागला. यामध्ये राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचाही समावेश आहे. या सर्व बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियम-निकषानुसार पतव्यवहार करीत असल्या तरी पतजोखमीचे व्यवहार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायदा १९६० नुसार चालतो. अनेक नागरी सहकारी बँका सामान्य माणसाला छोट्या-छोट्या व्यवहारासाठी पतपुरवठा करतात; पण त्यात जोखीम अधिक असते. अशा बँका चालविणारे त्या-त्या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील कर्जदारास ओळखत असले तरी सहकारी कायद्यातील पळवाटांमुळे थकीत गेलेले कर्ज वसूल करणे अशक्य होते. असंख्य नागरी सहकारी बँकांचे संचालक राजकारण्यांच्या जवळचे असतात.  

थकबाकीदारांशी त्यांचे राजकीय संबंध असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची नियमावली कडक केली जात नाही. सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करून थकबाकी वसूल करण्यासाठी बँकांना जादा अधिकार देणे क्रमप्राप्त आहे. शिवाय तारण मालमत्तेवर ताबा मिळविण्यासाठी सहकार तसेच महसुली कायद्यात असंख्य पळवाटा असल्याने ते शक्य होत नाही. अनेकवेळा सहकार खाते, महसुली आणि पोलिस प्रशासनाची मदत घेऊन नागरी सहकारी बँकांना वसुलीचा बडगा उगारावा लागतो. मात्र, ही सर्व खाती राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली चालत असल्याने नागरी सहकारी बँकांना विविध विभागांकडे मदत घेऊन कारभार करावा लागतो. त्यात दमछाक होते नागरी सहकारी बँकांची. थकबाकी राहिली तरी कारवाई होण्यास खूप कालावधी लागतो, याची माहिती कर्जदारालादेखील असल्याने त्यावरील वचक राहत नाही. ज्या कर्जाच्या गुंतवणुकीने हमखास परतावा मिळण्याची शक्यता असे कर्जदार राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे जातात. असंघटित गरीब माणसाला नागरी बँकांचा आधार असतो. औद्योगिक किंवा व्यावसायिक कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट राष्ट्रीयीकृत बँकांना असल्याने अशा वर्गाला पतपुरवठा होतो. त्यांचा परतावाही चांगला, नियमित राहतो. नागरी सहकारी बँकांच्या एनपीएची वाढती आकडेवारी खरोखर चिंताजनक आहे. त्यात महागाई, चलनवाढ, आर्थिक मंदी आदी कारणेदेखील आहेत. वाढती बेरोजगारीसुद्धा महत्त्वाचे कारण आहे. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिणामांना तोंड देत नागरी सहकारी बँकांना व्यवसाय करावा लागतो. ही बाजू महत्त्वाची असली तरी नागरी बँकांना राज्य सरकारने सहकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून त्यांना येणाऱ्या अडचणीवर मात करायला मदत केली पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेला ही बाजूदेखील केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांच्या लक्षात आणून द्यावी लागेल. मध्यम, निवृत्त आणि गरीब वर्ग आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असला तरी तो संख्येने मोठा आहे. त्याच्या गरजा भागविण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न करून नागरी सहकारी बँकांना बळ द्यायला हवे!