जमीन देवाच्या मालकीची, पुजाऱ्याच्या नव्हे!

देवस्थानांच्या जमिनी लाटून व्यवस्थापकांनी देवालाच बेदखल करणे सुरू केले होते! सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना वेसण घातली हे उत्तम झाले!  

ठळक मुद्देदेवस्थानांच्या जमिनी लाटून व्यवस्थापकांनी देवालाच बेदखल करणे सुरू केले होते! सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना वेसण घातली हे उत्तम झाले!  

सुधीर लंके, आवृत्तीप्रमुख, लोकमत अहमदनगर

‘पुजारी’ हे देवस्थानच्या जमिनींचे मालक नाहीत, ते भाडेपट्टेधारक अथवा कूळही ठरत नाहीत, ते केवळ व्यवस्थापकाच्या भूमिकेत आहेत, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निवाड्यामुळे एकप्रकारे देवस्थानांच्या जमिनी लुबाडून देवस्थानलाच भूमिहीन करू पाहणाऱ्या मंडळींना चपराक बसली आहे.

मालकी हक्काचे वाद हे सर्वश्रुत आहेत. दुर्दैवाने हे भांडण देवांनाही चुकले नाही. राममंदिर व बाबरी मशिदीचा वाद हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण. त्याला धार्मिक कंगोरा होता म्हणून तो वाद गाजला. त्याची चर्चा झाली. त्यावरून भरपूर राजकारणही झाले. मात्र, जेव्हा धर्मांतर्गत मंडळीच स्वत:च्या फायद्यासाठी देवस्थानांचे लुटारू बनतात, तेव्हा त्याची चर्चा फारशी केली जात नाही. ती झाकली मूठ ठेवली जाते. हितसंबंधांतून असे दलाल नजरेआड केले जातात.

मध्य प्रदेश सरकारने देवस्थानाला मिळालेल्या इनाम जमिनींच्या महसूल दप्तरातून पुजाऱ्यांची नावे हटविण्याबाबत १९९४ व २००८ साली परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकाला पुजाऱ्यांनी सुरुवातीला तेथील उच्च न्यायालयात हरकत घेतली. उच्च न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्दबातल ठरविले. मात्र, त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात नेला. त्यावर निकाल देताना, पुजारी हे देवस्थानाच्या जमिनींचे मालक होऊ शकत नाहीत, हे सरकारचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले गेले. आपला कायदा हा देवतेलासुद्धा ‘कायदेविषयक व्यक्ती’ (ज्युरिस्टिक पर्सन) मानतो. म्हणजे देवता प्रत्यक्षात दिसत नाही, पण एखाद्या व्यक्तीप्रमाणे तिला सर्व कायदेविषयक अधिकार आहेत. त्यामुळे देवस्थान जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर पुजाऱ्याची नव्हे, तर त्या देवतेचीच, देवस्थानची मालकी राहील, असे मत न्यायालयाने वरील निवाड्यात मांडले.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक इनामे खालसा झाली. मात्र, देवस्थानांना दिलेले इनाम हे खालसा करण्यात आले नाहीत. एखाद्या व्यक्तीने, संस्थानने, राजाने अथवा त्यावेळच्या शासनाने देवता किंवा धार्मिकस्थळांना त्यांच्या देखभालीसाठी जमिनी दिल्या त्याला ‘देवस्थान इनाम’ म्हणून संबोधले गेले. काही लोकांनी नवसापोटी अशा जमिनी दिल्या. त्यामागे श्रद्धा होती. मात्र, कालांतराने देवस्थानांचे व्यवस्थापन पाहणारे विश्वस्त व पुजारी हे स्वत:ला अशा जमिनींचे मालक समजू लागले. या भूखंडांतून देवस्थानांच्या दिवाबत्तीचा खर्च भागविणे बाजूलाच राहिले व पुजारी अन् विश्वस्तच या भूखंडांचे मालक बनले. काही ठिकाणी सात-बारा सदरी इतर हक्कात अशा मंडळींची नावे आली. त्यातून घोटाळे झाले. या जमिनींचे आपल्या मर्जीप्रमाणे भाडेपट्टे करून त्यातून मलिदा खाण्याचे उद्योगही झाले.

याबाबत अहमदनगर जिल्ह्यातील एक उदाहरण ताजे आहे. ‘लोकमत’नेच हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. शेवगाव तालुक्यातील श्रीराम मंदिर ट्रस्टकडे ३१ एकरांचा भूखंड इनाम म्हणून आहे. या विश्वस्तांनी हा भूखंड भाडेकरारावर एकप्रकारे फुंकून टाकला. तेथे खासगी लोकांनी हे भूखंड ताब्यात घेत तेथे टोलेजंगी व्यवसाय उभारले. अगदी मद्यालयही थाटले. राम मंदिरावरून देशात आंदोलन झाले. मात्र, येथे श्रीरामाच्या जागेत मद्यालय थाटल्यानंतरही कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या नाहीत. धर्मादाय आयुक्त नावाची यंत्रणाही कागदी घोडे नाचवत राहिली. 

अतिक्रमण हटविणे ही आमची जबाबदारी नाही, असा पवित्रा धर्मादाय उपायुक्त कार्यालयाने घेतला. दुसरीकडे महसूल यंत्रणाही अतिक्रमण हटवत नाही. परमिट रूम बंद करण्याचा अधिकार धर्मादाय यंत्रणेला नाही, अशी भूमिका उत्पादन शुल्क विभागाने घेतली. त्यामुळे भूखंड भाड्याने देऊन मलिदा खाणारे विश्वस्त व त्या भूखंडावर नफा कमविणारे निर्धोक आहेत. सर्वच यंत्रणा बरबटलेल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारातून देवालये व धार्मिक संस्थाही सुटलेल्या नाहीत. अनेक धार्मिकस्थळांत असे प्रकार होतात. राज्यात मशिदी, दर्गे, कब्रस्तान यांच्या भूखंडांचा वक्फ मालमत्तांत समावेश होतो. या मालमत्तांच्या सात-बारातही केवळ त्या धार्मिक संस्थांच्या नावाची नोंद करावी, इतर हक्कात कोणत्याही खासगी इसमाचे नाव येणार नाही, असा नियम आहे. मात्र, तेथेही अनेक ठिकाणी गैरप्रकार व वाद आहेत. याबाबत मुस्लिम समाजातून अनेक ठिकाणी तक्रारी व वाद झालेले आहेत. 

तळे राखील तो पाणी चाखील, असे म्हणतात. येथे तळेच गायब केले जात आहे. धार्मिकस्थळांची देखभाल जो करेल, तो सेवक न राहता मालक बनू पाहत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, ‘जमिनीच्या दस्तावेजात व्यवस्थापकाचे नाव नमूद करावे, असा एकही नियम आढळत नाही’. त्यामुळे विश्वस्त व पुजाऱ्यांनी, आपण देवस्थानच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापक आहोत, मालक नव्हे, हे आतातरी मान्य करायला हवे.

राज्यात प्रसिद्ध असलेल्या मोहटा देवस्थानने देवतेची शक्ती वाढविण्याच्या नावाखाली मंदिरात सुमारे दोन किलो सोने पुरले आहे. याबाबत निकाल देताना औरंगाबाद खंडपीठाने प्रश्न केला की, ‘सोने पुरल्याने देवतेची शक्ती वाढेल हे ठरविण्याचा अधिकार देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला कुणी दिला? देवता स्वतः सुपर पॉवर असल्याने लोक तिचा धावा करतात. तिला सुपर पॉवर बनविणारे तुम्ही कोण?’ 

विशेष म्हणजे हा निर्णय घेणाऱ्या विश्वस्त मंडळात जिल्हा न्यायाधीश पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. याचा श्लेष हाच निघतो की, देवस्थानला लुटण्यासाठी अनेक बहाणे शोधले जातात. हा देवाच्या झोळीत हात घालण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे जेथे कुठे देवस्थानचे व्यवस्थापन पाहणारी मंडळी मालक बनू पाहत आहे, तेथे धर्मादाय यंत्रणेने कठोर व्हायला हवे. देवतेचा मालकी हक्क त्यांनी शाबूत ठेवायला हवा. सरकारने कायदा करून पंढरपुरातून बडवे, उत्पात हटवले. असे शुद्धिकरण अनेक ठिकाणी हवे आहे. देवता मुक्त हव्यात व त्यांची मालमत्ताही खासगी ठरू नये. त्याचा जनतेला हिशेब मिळायला हवा.