शैक्षणिक सेवांवरील करांचा फेरविचार व्हावा

शिक्षणासाठी वाहनाची व्यवस्था किंवा कॅन्टिनची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, पण व्यापक दृष्टिकोनातून बघितले तर शिक्षण ही बँकिंग, अकाउंटिंग, कन्सल्टन्सी किंवा स्वच्छता करणे यासारखी सेवाच आहे.

डॉ. एस. एस. मंठा

ज्या राष्ट्रातील पालक आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी स्वत:ची जमीन विकायलासुद्धा तयार असतात, आपली पेन्शनची रक्कम त्यासाठी खर्च करायला मागेपुढे पाहत नाहीत, त्या राष्ट्रात शिक्षणावर कर बसवणे कितपय योग्य आहे? पण शिक्षणाशी संबंधित काही गोष्टींवर भारतात कर लावण्यात येतो. राष्ट्रीय मिशन धोरणात २०३० सालापर्यंत सर्वांना शालेय शिक्षण आणि किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

एका वर्षापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा करामुळे जास्त चांगल्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, तशाच काही चिंता वाटणाऱ्या गोष्टींनाही तोंड द्यावे लागत आहे. जेथे जेथे मूल्यवर्धन होते तेथे तेथे वस्तू आणि सेवा कर लावण्यात येतो. शैक्षणिक संस्था या शालेयपूर्व शिक्षण, उच्च माध्यमिक शिक्षण किंवा व्यावसायिक (व्होकेशनल) शिक्षण देत असतात. ही एक प्रकारची सेवाच आहे असे जीएसटीने म्हटले आहे. वस्तू देणे किंवा सेवा देणे या दोन्ही गोष्टी करपात्र ठरतात. वास्तविक शालेय विद्यार्थ्यांची किंवा स्टाफची ने-आण करण्यासाठी बसचा वापर करणे, परिसर स्वच्छ करणे, प्रवेश देण्यासाठी सेवा देणे, परीक्षा घेणे यांच्यासाठी वस्तू व सेवा कर लागू होऊ नये, पण या गोष्टींची सेवा जर तिसºया व्यक्तीकडून देण्यात येत असेल तर त्यावर जीएसटी लागू होतो. एकाच प्रकारची सेवा जेव्हा दोन प्रकारे दिली जाते तेव्हा त्यापैकी एका सेवेवर कर लावणे योग्य नसून त्यातून काही तरी मार्ग काढायला हवा. म्हणजे शैक्षणिक संस्थेने या गोष्टी स्वत: केल्या तर त्या करमुक्त ठरतात आणि तिसºया व्यक्तीकडून त्या सेवा प्राप्त केल्या तर त्या करपात्र ठरतात. या सेवा या तºहेने वेगवेगळ्या ओळखायची गरज आहे का?

शिक्षणासाठी वाहनाची व्यवस्था किंवा कॅन्टिनची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, पण व्यापक दृष्टिकोनातून बघितले तर शिक्षण ही बँकिंग, अकाउंटिंग, कन्सल्टन्सी किंवा स्वच्छता करणे यासारखी सेवाच आहे. पण त्यांच्या उपसेवा ओळखणे अनेकदा कठीण जाते कारण त्या मुख्य सेवेशी जोडलेल्या असतात. पण शिक्षणावर कर लावणे हे शिक्षणासाठी घातक ठरू शकते. वास्तविक शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन नाही असे घटनेतच नमूद करण्यात आलेले आहे. अशा स्थितीत शासनच शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण करण्यास परवानागी देत आहे असे म्हणायचे का? देशातील किमान ६० टक्के तरुण मुलांना शिक्षण हे कमी किमतीत सहज उपलब्ध व्हायला हवे. मूलभूत गोष्टीचे मूल्यवर्धन होते म्हणून त्या करपात्र ठरतात हा युक्तिवाद योग्य नाही.

अशा स्थितीत शिक्षणातील मूल्यांची साखळी कशी असावी? शिक्षण संस्था ही शिक्षकांच्या नेमणुका करते तसेच शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सोयी व पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध करीत असते. शिक्षणाचे मूल्य वाढते जेव्हा शैक्षणिक साधनाची मदत घेण्यात येते, तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात येते, उद्योगांना अनुकूल उत्पादने व विद्यार्थी तयार करण्यासाठी इंटर्नशिप देण्यात येते. पण शिक्षण संस्थेला आपल्या उत्पादनाची उद्योगांना विक्री करता येत नाही. उत्पादनाला जेव्हा विशेष प्रशिक्षण देण्यात येते तेव्हा त्याच्या मूल्यात वाढच होते. एकीकडे विद्यार्थ्यांत रोजगारक्षम होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य नाही असे म्हटले जाते आणि दुसरीकडे असे कौशल्य देणाºया सेवांवर कर बसविण्यात येतो, हे कितपत शहाणपणाचे आहे?

शिक्षण संस्थांना जीएसटीच्या अंतर्गत नोंदणी करण्यास सांगणे हा आणखी एक विचित्र प्रकार पाहावयास मिळतो. पुस्तके, बूट, युनिफॉर्म, संगीतातील वाद्ये, संगणक, क्रीडा साहित्य या गोष्टी थर्ड पार्टीकडूनच मिळत असतात. पण याच गोष्टी शिक्षण संस्थेने स्वत:कडून देण्याचे ठरविल्या तर त्यांना करापासून सवलत मिळते. विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकांचे प्रमाण हे अत्यंत कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवणी वर्गाकडे वळणे भाग पडते. स्पर्धात्मक व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी ते गरजेचे ठरते. त्यामुळे स्वत:चे स्थान टिकविण्यासाठी आॅनलाइन कोचिंग घेण्यास विद्यार्थी बाध्य ठरतात. प्रत्यक्षात पदवी किंवा पदविका न देणाºया खासगी शिक्षण संस्थांवर जेव्हा १८ टक्के कर लावण्यात येतो तेव्हा त्याचा फेरविचार करण्याची गरज वाटू लागते.

सरकारने अर्थसंकल्पातून रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग आणि मशीन लर्निंग क्षेत्रात कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करावयाची घोषणा केली आहे, पण हे उच्च श्रेणीचे कौशल्य असून ते देणाºया संस्थाही त्या दर्जाच्या असतात. फ्रान्स, जर्मनी, कोरिया, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, जपान, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि अन्य राज्ये शिक्षणासाठी दिल्या जाणाºया सेवांवर कोणताही प्रकारचा कर आकारत नाहीत. सगळ्यांनी चांगले शिक्षण घ्यावे असे जर वाटत असेल तर शिकवणी खर्चाची भरपाई मिळणे आणि शिष्यवृत्ती देणे यासारख्या शैक्षणिक मॉडेलचा विचार करावा लागेल. सरकारने यासाठी कॉर्पस निर्माण करावा. त्याला राज्य सरकारने, देणगीदारांनी मदत करावी. त्यातून शिक्षणासाठी कमी व्याजाची कर्जे देण्यात यावी. शिक्षण व्यवस्था ही नफाखोरी करणारी नसावी व तिला सर्व करांपासून मुक्त करावे त्यासाठी शिक्षणासाठी दिलेल्या सेवांवर लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीचा फेरविचार होण्याची गरज आहे. चांगल्या गोष्टी करमुक्तच असायला हव्यात.

(लेखक माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू येथील आहेत)