संपादकीय लेख: हा लगाम हवाच होता! दंडात्मक व्याज आकारणीला 'ब्रेक'

एखादा सामान्य ग्राहक बँकेत कर्ज घेण्यासाठी गेला की, कर्ज प्रकरणाची सुरुवात होते.

ग्राहकाच्या कर्जाचा हप्ता थकला तर बँका किंवा बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था आजवर दंडात्मक व्याजाची आकारणी करत होत्या. मात्र, येत्या १ जानेवारी २०२४ पासून त्यांना अशा पद्धतीने दंडात्मक व्याज आकारणी करण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली आहे. एकप्रकारे बँकांच्या मनमानी कारभाराला शिखर बँकेने लगाम घातला आहे. हा लगाम आवश्यकच होता. दंडात्मक व्याज आकारणी या माध्यमातून बँका भांडवलीकरण करत असल्याचा निष्कर्षदेखील शिखर बँकेने काढला आहे. या व्याजापोटी २०१८ या वर्षापासून देशातील विविध बँका व बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांनी तब्बल ३५ हजार कोटी रुपये कमावले आहेत.

एखादा सामान्य ग्राहक बँकेत कर्ज घेण्यासाठी गेला की, कर्ज प्रकरणाची सुरुवात होते. बँकिंग व्यवस्थेमधल्या सुसूत्रतेच्या अभावाची प्रचिती येथूनच येऊ लागते. बँकांमधल्या अंतर्गत स्पर्धांमुळे व्याजाचे दर एक दोन अंश इकडे तिकडे असतात. कर्जासाठी बँकांना जी कागदपत्रे द्यावी लागतात ती सर्व बैंकिंग प्रणालीमध्ये काही प्रमाणात समान आहेत. मात्र, काही बँका अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून ग्राहकांना वेठीस धरतात! बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था अर्थात एनबीएफसी यांच्याकडून बँकांपेक्षा जास्त दराने व्याजाची आकारणी होते. इथे कागदपत्रे कमी-जास्त असली तरी चालतात. पण, या एनबीएफसीची 'वसुली यंत्रणा' भक्कम असते. रिझर्व्ह बँकेने ज्या २०१८ या वर्षाचा उल्लेख केला, तो फार महत्त्वाचा आहे. कारण २०१९ मध्ये कोरोनाचे संकट आले. जवळपास दोन वर्षे अख्खे जगच ठप्प झाले होते. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. व्यवसाय बुडाले. लोकांचे खायचे हाल झाले. त्यावेळीदेखील रिझर्व्ह बँकेने निर्देश दिल्यानंतर काही काळासाठी बँकांनी ग्राहकांना दिलासा दिला होता. मात्र, कोरोना संकट संपले असले तरी लोकांचे अर्थकारण अद्यापही सावरलेले नाही. पण, बँका मात्र लगेच मूळ पदावर आल्या.

अर्थात बँकांचा व्यवसाय उत्तम चालला पाहिजे, वाढला पाहिजे हे खरेच. मात्र, ज्या पद्धतीने बँकांची कार्यपद्धती चालते विशेषतः सामान्य लोकांच्या बाबतीत तिथे दुजाभावाची बीजे अधिक रुतलेली दिसतात. कायदा हा सर्वांना समान आहे, हे आपण मानतो. पण मोठ्या उद्योगपतींकडून थकणारी लाखो कोटी रुपयांची कर्जे आणि त्यावेळी त्या कर्जाच्या वसुली दंडाबद्दल असलेली बँकांची बोटचेपी भूमिका आणि सामान्य ग्राहकाचे कर्ज थकल्यानंतर त्यांच्याबद्दल बँकांकडून घेण्यात येणारी भूमिका यामध्ये ठसठशीत तफावत आहे. सामान्य माणसाचा आवाज क्षीण असतो. अशा क्षीण आवाजाच्या व्यक्तीला दमात घेणे सहज शक्य असते. या उलट गेल्या काही वर्षांत देशातील मोठ्या उद्योगांकडून जी लाखो कोटी रुपयांची कर्ज थकली आहेत, त्यांच्या वसुलीची आकडेवारी प्रसिद्ध होताना दिसत नाही. या उलट ती कर्जे निर्लेखित करून बँका आपल्या ताळेबंदाची साफसफाई करतात, ती निर्लेखित झालेली कर्जे वसूल करणारी यंत्रणा किती काम करते किंवा निर्लेखित केलेल्या किती कर्जाची वसुली नियमितपणे होते, हेदेखील बँकांनी तितक्याच तत्परतेने जाहीर करणे गरजेचे आहे. देशातील ऋण वसुली प्राधिकरणांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या पाहिली तर त्यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे ही सामान्य माणसांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीची आहेत. मोठ्या उद्योगांची थकीत प्रकरणे जितक्या प्रमाणात उजेडात येत आहेत, तितक्या प्रमाणात प्राधिकरणामध्ये दावे दाखल झाल्याचे दिसून येत नाही. एकिकडे बँकांवर निर्बंध घातले जात असताना क्रेडिट कार्डासंदर्भात मात्र असा विचार केलेला दिसत नाही.

क्रेडिट कार्डाचा हप्ता थकला किंवा विलंब झाला तर त्यावर होणारी व्याजाची आकारणी आणि त्या कंपन्यांद्वारे होणारी 'वसुली' ही अधिक भयावह आहे. क्रेडिट कार्ड संस्कृती आपल्या देशात आता चांगली रुजली आहे आणि बहुतांश लोकांमध्ये त्याच्या वापरासंदर्भात आर्थिक शिस्तदेखील आलेली आहे. त्यामुळे आता पुढच्या टप्प्यात क्रेडिट कार्ड कंपन्यांसंदर्भात देखील ग्राहकसुलभ निर्णय घेणे गरजेचे आहे. जॉर्ज ऑर्वेल यांचे प्रसिद्ध वाक्य आहे, काही लोक समान असतात तर काही लोक अधिक समान' असतात. 'अधिक समान' ही संकल्पना पुसली जाणे गरजेचे आहे आणि आर्थिक नियमांत (अस्तित्वात असलेली) समानता दिसणे' गरजेचे आहे. या निर्णयामुळे त्याची सुरुवात झाली तर उत्तमच!