कोठेवाडी ते तोंडोळी; महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

गाव गोळा झाला तर महिलांच्या अब्रूला हात घालण्याची हिंमत कुणीच दाखवू शकत नाही. गाव सर्वार्थांनी पांगलेला आहे; म्हणून गुन्हेगारांचे फावते आहे.

दरोडेखोरांनी महिलांवर केलेल्या लैंगिक अत्याचारांमुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील तोंडोळी वस्ती हादरली. दरोडेखोरांनी अगोदर घरातील पुरुषांचे हातपाय बांधले. त्यानंतर दोन महिलांवर सामूहिक अत्याचार केला. ते केवळ पैसे लुटून थांबले नाहीत, तर मायभगिनींना उद्ध्वस्त करून गेले. दरोडेखोरांचा हा असा काही पहिलाच हैदोस नव्हे. महिलांच्या अशाच असाहाय्य किंकाळ्या राज्यात नगर जिल्ह्यातील कोठेवाडी येथे २००१ साली ऐकायला मिळाल्या होत्या. कोठेवाडीतही दरोडेखोरांनी महिलांवर सामूहिक अत्याचार केले. त्या घटनेने ग्रामीण महाराष्ट्राची असुरक्षितता चव्हाट्यावर आली.  कोठेवाडी इतकी दुर्गम होती की, दरोड्यानंतर त्या हादरलेल्या वाडीला धीर देण्यासाठी तेथे  विशेष पोलीस चौकी सुरू करावी लागली. आता वीस वर्षांनंतर त्या घटनेतील आरोपी शिक्षा भोगून बाहेर आले. त्यातून ही वाडी आजही भेदरलेली आहे. तेथे सध्याही रोज पोलिसांचा बंदोबस्त आहे.

ग्रामीण भागात दरोड्यासारख्या गंभीर घटना व त्यात जे अत्याचार होतात, त्यांचे संबोधन म्हणून ‘कोठेवाडी’ समोर येते, एवढी ती घटना क्रूर होती. कोठेवाडी प्रकरणानंतर आपण काय धडा घेतला? हा प्रश्न तोंडोळीमुळे जिवंत झाला आहे. आता कदाचित आपले गृह खाते दावा करील की ‘आम्ही गुन्हेगारांचे धागेदोरे लवकरच शोधू’. पण, अशा धागेदोऱ्यांच्या गाठी बांधून नंतर पतंगबाजी करण्यात काय फायदा? अशा घटनांचे सामाजिक ऑडिट कधी होणार?  कोठेवाडी व तोंडोळीत एक साम्य आहे. या दोन्ही दरोड्यांच्या पूर्वी दरोडेखोरांनी मद्यप्राशन केले होते. म्हणजे त्यांच्या हाती शस्त्रे होती व मेंदूवर मद्याचा अंमल. पोलीस दरोडेखोरांची शस्त्रे जप्त करतात. पण, पोटातील दारूने त्यांना झिंगविले व पशू बनविले ती जबाबदारी कुणाची?

जुलै २०१६ साली कोपर्डीत शालेय मुलीवर अत्याचार झाला. त्यातून महाराष्ट्र पेटला. तेही आरोपी दारू प्यायलेले होते. म्हणजे एकप्रकारे दारू अत्याचाऱ्यांना पेटविते, गुन्ह्यांना जन्म देते. या महिलांवर दरोडेखोरांसोबत दारूनेही अत्याचार केला, असाही श्लेष यातून निघतो.  सरकारला दारूतून महसूल हवा आहे. पण, ‘दारू’ आणि गुन्हेगार यांची ‘सोयरिक’ सरकार तपासात नाही. दारू पिणे हा माणसांचा अधिकार असेल, तर त्यातून आपण बेताल व विकृत होणार नाही, सामाजिक हानी करणार नाही, याची हमी या दारुड्यांकडून घ्यायला हवी. दारू पिण्यासाठी व जवळ बाळगण्यासाठी  परवाना लागतो. दारूविक्रेते असा परवाना तपासत नाहीत व त्याची नोंदही ठेवत नाहीत. रेशनवरील ग्राहकांची नोंद आहे. मद्यप्यांची मात्र नाही. दारू पिऊन बेभान होणाऱ्या या ठगांची नोंद झाली तर अनेक गुन्हे तत्काळ उघडकीस येतील. गुन्हेगार जन्माला घालणाऱ्या अनेक कारणांपैकी दारू हेही एक कारण आहे; पण, सरकार त्यावर इलाज करायला तयार नाही.

तोंडोळी खटला आता फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याची मागणी होईल. हाही एक सोपस्कारच झाला आहे. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी द्यावी म्हणून लाखोंचे मोर्चे निघाले. त्या प्रकरणात आजही तारीख पे तारीख सुरू आहे. न्यायालयांच्या तारखा वाढत आहेत, दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारही. वर्षानुवर्षे अत्याचारही कोर्टांच्या फायलींमध्ये निपचित पडून असतात. न्यायाचा पुकारा तेवढा सुरू असतो. गुन्हे घडले की समाज पोलिसांना दोष देतो; पण, सामाजिक ‘पोलिसिंग’ची जबाबदारी समाजही घेत नाही. नगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजार या गावाकडे ग्रामसुरक्षेसाठी एक टोल फ्री क्रमांक आहे. आपत्तीच्या प्रसंगी त्याद्वारे प्रत्येक गावकऱ्याच्या मोबाईलवर संदेश येतो. साधा डोंगर पेटला तर दहा मिनिटांत गाव गोळा होते. ‘ग्रामसुरक्षा यंत्रणा’ या संस्थेने साडेतीन हजार गावांत अशी सुविधा दिली आहे. सरकारने ही यंत्रणा प्रत्येक गावात कार्यान्वित करावी यासाठी या संस्थेने सरकारचे उंबरठे झिजविले. पण, तिची दखल घेतली गेली नाही.

मोबाईल व इंटरनेटची संवाद यंत्रणा खेडोपाडी पसरलेली आहे. आपल्या ग्रामपंचायती ‘ई पंचायती’ असल्याचा डांगोरा पिटला जातो. मंदिर, मस्जिद व इतरही प्रार्थनास्थळांवर गावोगावी भोंगे आहेत. ही सर्व यंत्रणा आपत्तीच्या प्रसंगी व महिलांची अब्रू वाचविण्यासाठी गावाला हाळी का देत नाही?  गाव गोळा झाला तर महिलांच्या अब्रूला हात घालण्याची हिंमत कुणीच दाखवू शकत नाही. गाव सर्वार्थांनी पांगलेला आहे; म्हणून गुन्हेगारांचे फावते आहे.