Editorial : लाखाचे बारा हजार झाले!

राज्य सरकारने सर्व यंत्रणा कामाला लावून नीट पंचनामे करून जेवढी जादा मदत देता येईल ते पाहावे. राजकीय कुरघोडीतून लाखाचे बारा करण्याचा निर्णय घेऊ नये. या बारा हजारांनी शेतक-यांचे नुकसान भरून येणार नाही.

कोरोना महामारीने संपूर्ण देश अडचणीतून जात असताना महाराष्ट्र राज्य अतिवृष्टी आणि चक्रीवादळाने दुहेरी संकटात सापडले आहे. एकीकडे  राज्य सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यात या नैसर्गिक आपत्तीने अडचणींचा डोंंगर उभा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारची मदत घ्यायची असते, किंबहुना केंद्राने ती द्यायची असते. दिल्लीच्या  तख्तावर बसलेल्या सत्ताधीशांना केवळ राजकारणात रस आह. तो दूर ठेवून  तारतम्यभावाने विचार करण्याची सुबुद्धी होईल, असे वाटत नाही. तख्तावर बसण्यासाठी महाराष्ट्राच्या जनतेने हातचे काही राखून न  ठेवता ओझ्याने झोळी फाटेल एवढं दिलं आहे. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील एकमेकांना अडवण्याचे राजकारण आड आलं.  अन्यथा, भाजपा शिवसेनेला १६९ आमदार महाराष्ट्रातील जनतेनेच दिले होते.  तरीदखील भाजपाचे नेत देवेंद्र  फडणवीस  महणतात, अतिवृष्टीमुळे सर्वस्व गमावलेल्या  शेतक-याना दिलेली मदत म्हणजे सूड उगवणे आहे.

केद्र सरकारकडून ३८ हजार कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाहीरपणे सांगतात. त्याचा प्रतिवाद करता येत नसल्याने सूडाची भाषा बोलून नुकसानीने जखमा झालेल्या शेतक-यांना अडचणींवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू आहे. शिवाय उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेली
मदत ही अत्यंत तोकडी आहे. दहा हजार कोटींपैकी केवळ ५ हजार ५०० कोटी रुपये शेतक-यांसाठी आहेत. रस्ते, पूल, पाणी योजना दरुस्त
करण्यासाठीचा निधीदेखील याच पॅकेजमध्ये धरला आहे. वास्तविक, हे पॅकज केवळ राजकीय दबावाखाली जाहीर केल आहे. अद्याप शेतातील साठलेले पाणीही आटलेले नाही. पंचनामे झालेले नाहीत. कोणत्या पिकांचे किती क्षेत्र पाण्यात कुजले आहे, किती एकर शेती वाहून गेली आहे? याचा आकडा कागदावर पूर्णपणे मांडायचा आहे. आणखी आठ दिवस थांबले असते तर बिघडले नसते. महाराष्ट्र हे  मोठे राज्य आहे. लाखो शेतकरी आहेत. विविध विभागात अनेक पिके आहेत. कोणाची झोपडी वाहून गेली आहे, कोणाची विहीर पाण्याबरोबरच मलब्याने भरून गेली आहे. गोठ्यातील जनावरे हलविताना वाहून गेली आहेत. ही सर्व बारीकसारीक नोंद करावी लागणार आणि खर्चाचा अंदाज बांधावा लागणार आहे. लाखाचे नुकसान झाले असताना बारा हजार देण्याचा निर्णय म्हणजे एखादाला लाख रुपये दिल्यावर त्याने  त्यात भर न घालता बारा हजार केल तर त्याला लाखाचे बारा हजार केले,  असे ग्रामभाषेत म्हणतात. तसेच हे पॅकज आहे.

उद्धव ठाकरे कोरोनाच्या काळात अनेक विषयांवर राज्यातील जनतेला विश्वासात घेऊन कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे  समजून सांगत.  प्रसंगी कठोर होत.
मंदिर/ प्रार्थनास्थळ उघडणार नाही, परीक्षा घेणार नाही, आदी विषयांवर ते शेवटपर्यत  ठाम राहिले. त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला. कोरोनावर मात करण्यास मदतदेखील झाली. या प्रमाणे आणखी एक आठवडा थांबून पंचनामे नीट  करून पॅकेज जाहीर करायला हवे होते. थयथयाट करणा-या विरोधकांच्या मागण्यांना भीक घालायला नको होती. केंद्र सरकारने जीएसरी आणि इतर  करांतील ३८ हजार कोटींचा महाहाराष्ट्राचा वाटा अद्याप मिळालेला नाही.

चक्रीवादळाने नुकसान झालेल्यांना मदतीचा हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठविला, त्यावर निर्णय नाही. जीएसटीसाठी अनेक स्मरणपत्रे पाठविली त्याचं उत्तर नाही. महाराष्ट्र हा प्रांत याच देशात आहे. दिल्लीच्या तिजोरीत लाखो, कोटींची भर महाराष्ट्र घालत असतो.  याचा विसर पडलेला दिसतो. चक्रिवादळ आणि अतिवृष्टीने महाराष्ट्राच्या काही भागाेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेत  प्रचंड  नुकसान झाले. असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकही सदस्य फिरकत नाही. केंद्र  सरकार पथक पाठवीकारकसत नाही. बिगरभाजपच सरकार स्वीकारता, तर त्याचा सूड घेण्याचा हा प्रकार आहे, याची जाणीव महाराष्टालील शेतकऱ्यांना एकदा जर  झाली तर त्यांचा उदक झालयावशिाय राहणार नाही. यावर प्रतिवाद  करताना केंद्राच्या धोरणानुसार महाराष्ठ्र् सरकार दीड लाख कोटी रुपयांचे  कर्ज काढू शकते, असा सल्ला महाराष्ट्राचे  पाच वर्षे  नेतृत्व करणारे  , तेव्हा याला केवळ राजकीय सूड म्हणाावे लागते.