संपादकीय: सरकारी जाळ्यात चिमणी

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ७९ वे कलम सोशल मीडिया कंपन्यांना एक वेगळे कायदेशीर संरक्षण देते. त्यानुसार या माध्यमांवर टाकलेल्या मजकुराची जबाबदारी कंपनीची नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीची असते. कंपनीला अशा मजकुराचे प्रकाशक मानले जात नाही.

अखेर ट्विटरची निळी चिमणी केंद्र सरकारच्या जाळ्यात अडकलीच. गुगल, फेसबुक, व्हॉट‌्सॲप इन्स्टाग्राम व यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना मान्य केल्या. त्यात टाकलेल्या अटींनुसार, नोडल ऑफिसर, तक्रार निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकाऱ्यांची जवळपास ठरलेल्या मुदतीत नियुक्ती केली. सरकारशी पंगा टाळला. ट्विटरने मात्र काहीतरी तांत्रिक सबबी शोधून चालढकल केली. प्रकरण अगदीच गळ्याशी आल्याचे पाहून काहीतरी जुजबी बदल केले व तसे कळविताना आम्ही सरकारच्या सगळ्या सूचनांचे पालन करीत आहोत, असे भासविण्याचा प्रयत्न केला; पण सरकारला ते मान्य नाही. आधी वेळकाढूपणा व नंतर जुजबी अंमलबजावणी यामुळे सरकारने पावले उचलली. समाजमाध्यम म्हणून ‘तिऱ्हाईत प्लॅटफॉर्म’ या नात्याने ट्विटरला असलेले कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याची कारवाई सरकारने केली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ७९ वे कलम सोशल मीडिया कंपन्यांना एक वेगळे कायदेशीर संरक्षण देते. त्यानुसार या माध्यमांवर टाकलेल्या मजकुराची जबाबदारी कंपनीची नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीची असते. कंपनीला अशा मजकुराचे प्रकाशक मानले जात नाही. हे संरक्षण हटविण्यात आल्यामुळे यापुढे ट्विटरवर टाकलेले कोणतेही ट्वीट किंवा पोस्टची कायदेशीर जबाबदारी त्या व्यक्तीसाेबतच ट्विटर कंपनीचीही राहील. वादग्रस्त, प्रक्षोभक ट्वीटसाठी कंपनीविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकेल. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील मुस्लीम व्यक्तीला झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणात तसा गुन्हा कालच दाखल झाला. त्या घटनेत काही युवक त्या व्यक्तीला बेदम मारहाण करीत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. काहींनी ते युवक मारहाण करताना ‘जय श्रीराम’ घोषणा देण्यास सांगत असल्याचा दावा करण्यात आला. गाझियाबाद पोलिसांनी मात्र या घटनेला कोणताही धार्मिक कंगोरा नसल्याचा, ताबीज खरेदीत फसवणूक झाल्याने ते युवक मारहाण करीत असल्याचा दावा केला व दोन्ही धर्मांमधील काही युवकांना अटक केल्याची माहितीही दिली. या प्रकरणात धार्मिक द्वेष वाढविणारे ट्वीट केल्याबद्दल काही पत्रकार व ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. केंद्रीय कायदा, तसेच माहिती-तंत्रज्ञान व दळणवळणमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी ट्विटरवर हल्ला चढविताना केलेल्या लागोपाठच्या ट्वीटमध्ये या घटनेचाच थेट संदर्भ दिला. जगातील इतर देश व भारतात देशाचा आकार व लोकसंख्येचा मोठा फरक आहे. त्यामुळे एखाद्या फेक न्यूजची ठिणगीही आग लावू शकते, असा इशारा द्यायलाही ते विसरले नाहीत. यावरून सरकारविरुद्ध ट्विटर या संघर्षाची, तसेच ट्विटरच्या भारतातील पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट व्हावी. यासोबतच फारशी चर्चा होत नसलेल्या आणखी एका मोठ्या अडचणीचा सामना ट्विटरला करावा लागू शकतो.

ट्विटर ही कलम ७९ नुसार कायदेशीर संरक्षण असलेली विदेशी कंपनी असल्याने तिला माध्यमांमधील परकीय गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा लागू नाही. एकदा हे संरक्षण हटले, की ती स्वतंत्र माध्यम कंपनी होईल आणि मग कमाल २६ टक्के परकीय गुंतवणुकीचा नियम लागू होईल. त्या स्थितीत भारतात ट्विटर चालवायचे असेल, तर उरलेल्या ७४ टक्क्यांसाठी भारतीय मालक शोधावा लागेल. केंद्र सरकार व ट्विटर यांच्यातील या संघर्षाला राजकीय संदर्भ अधिक आहेत व परिणामही राजकीयच असतील. अशा माध्यमांचाच वापर करून भारतीय जनता पक्ष २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आला. देशातील बहुसंख्य राज्येही जिंकली; पण सोशल मीडिया वापरण्याचे ते कौशल्य नंतरच्या काही वर्षांमध्ये विरोधी पक्षांनीही आत्मसात केले. आता तर तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रविड मुनेत्र कळघम यासारखे एकेका राज्यातच प्रभावी असलेल्या पक्षांचे सोशल मीडिया सेल शक्तिमान भाजपला टक्कर देताना आपण पाहतो.

उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरे राज्यांची निवडणूक तोंडावर आहे. उत्तर प्रदेश किंवा अन्य कोणतेही राज्य आणि एकूणच संपूर्ण देशातील कोरोना महामारी हाताळण्याच्या मुद्यावर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे फारशी आक्रमक नाहीत. केंद्र सरकारवरील टीकेचे रणांगण खऱ्या अर्थाने सोशल मीडिया हेच आहे. अशावेळी येनकेन प्रकारेण ही माध्यमे नियंत्रणात राहतील, यावर सरकारचा भर असेलच; पण खरा प्रश्न भारतातील टीकेचा नाही. ट्विटरसारख्या कंपन्यांवर अंकुश ठेवताना जगभर जो संदेश जाईल, भारताच्या प्रतिमेवर डाग पडतील, त्याचे काय याचा विचार आज ना उद्या सरकारला करावाच लागणार आहे.