अजहरच्या मुसक्या आवळत नाही, तोपर्यंत हे कागदी ठराव कागदावरच राहणार

मसूद अजहरला दहशतवादी ठरविण्याचा ठराव मंजूर होणे हा भारतासह शांतताप्रिय देशांना त्यांचा राजकीय विजय वाटत असला, तरी जोवर पाकिस्तान सरकार त्याच्या मुसक्या आवळत नाही, तोवर हा ठराव कागदावर राहण्याची शक्यता आहे.

मुंबईतील बॉम्बस्फोटापासून भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया करीत आलेला पाकिस्तानचा कुख्यात दहशतखोर मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतखोर म्हणून घोषित करण्यात यावे, या भारतासह जगातील अनेक देशांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत केलेल्या मागणीला आजवर चीन मान्यता देत नव्हता. त्याच्या नकाराधिकारामुळे अजहर पाकिस्तानात मोकळा होता. मध्यंतरी त्याने आपला राजकीय पक्ष स्थापन करून तेथील निवडणुकांत भाग घेतला. मसूद जोवर भारतावर हल्ले करतो, तोवर चीनला त्याची फारशी दखल घ्यावीशी वाटली नाही. भारताचे पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्रालय व सरकारमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी चीनच्या दारात दीर्घकाळ पाणी भरले; पण चीन पाकिस्तानशी असलेल्या त्याच्या मैत्रीमुळे ती गोष्ट मान्य करीत नव्हता.

प्रदीर्घ पाठपुराव्यानंतर आता अमेरिकेसह जगातील लोकशाही राष्ट्रे या मागणीच्या रेट्यामागे उभी राहिल्याने, चीनने आपली भूमिका बदलली व मसूदला ‘दहशतखोर’ म्हणून त्याने मान्यता दिली. भारताला व जगातील अनेक शांतताप्रिय देशांना तो त्यांचा मोठा राजकीय विजय वाटत असल्याने ते त्याचा आनंदही साजरा करीत आहेत. मात्र, या आनंदाला व संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ठरावाला प्रत्यक्षात फारसे महत्त्व देण्याचे कारण नाही. जोपर्यंत पाकिस्तानचे सरकार अजहरच्या मुसक्या आवळून त्याला जेरबंद करीत नाहीत, तोपर्यंत हे कागदी ठराव कागदावरच राहणार आहेत. अफगाणिस्तानच्या सीमेवर दहशतखोरी करणाऱ्या तालिबान व ओसामा बिन लादेनच्या टोळ्यांविरुद्ध सारे जग एकवटले होते. त्यांच्या बंदोबस्तासाठी पाकिस्तान अमेरिकेकडून मोठी आर्थिक मदतही मिळवीत होता, पण ती मदत तो भारताविरुद्ध वापरत राहिला, हे आता उघड झाले आहे, शिवाय ओसामा बिन लादेन याला अबोटाबाद या पाकिस्तानच्याच शहरात मारायला प्रत्यक्ष अमेरिकेलाच कारवाई करावी लागली, हे जगाने पाहिले.

त्यामुळे पाकिस्तानचे सरकार जोवर मसूदविरुद्ध पावले उचलत नाही, तोवर तो मोकळाच राहणार आणि या ठरावामुळे त्याच्या प्रसिद्धीतच जास्तीची भर पडणार. जागतिक ठरावांचा, दबावाचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना अजहरचा बंदोबस्त करावा, असे कितीही वाटत असले, तरी तेथील लष्कर जोवर या गोष्टीला तयार होत नाही, तोवर त्यांनाही काही करता येण्याजोगे नाही. पाकिस्तानच्या सरकारवर लष्कराचा वरचष्मा आहे आणि त्याची नाराजी ओढवून तेथील कोणतेही सरकार सत्तेवर राहू शकणारे नाही. त्यामुळे ठराव होतील, त्यांना चीनची मान्यता मिळेल; पण त्यामुळे अजहर त्याच्या कारवाया थांबवील, असे समजणे हा भाबडेपणा आहे. काही काळापूर्वी पाकिस्तानला ‘दहशतखोर राष्ट्र’ ठरविण्याचा एक जोरकस प्रयत्न भारत व पाश्चात्त्य देशांनी केला, पण त्याला यश आले नाही. पाकिस्तान हे अजूनही दहशतखोरांचे आश्रयस्थान आहे आणि त्याचे तसे असणे जगाला मुकाट्याने पाहावे लागत आहे. (एक गोष्ट येथे आणखीही नमूद करण्याजोगी. संयुक्त राष्ट्र संघटना एके काळी सार्वभौम देशांचाच विचार तेवढा करायची.

आता तिला अजहरसारख्या गुन्हेगारांवर ठराव करावे लागतात, ही स्थिती त्या संघटनेची क्षीण झालेली क्षमताही सांगणारी आहे.) दहशतखोरांना देशाचा व जगाचा कायदा मान्य नसतो. त्याचप्रमाणे, कोणताही कायदा किंवा ठराव, जे त्यांचा आदर करतील, त्यांच्यासाठी असतात. ज्यांना ते कागदाचे चिटोरे वाटतात, त्या उद्दाम गुंडांना त्यांची फारशी महती नसते. अजहरची दहशतखोरी तीन दशकांएवढी जुनी आहे. त्याच्यावर या ठरावांचा फारसा परिणाम होणार नाही, हे साऱ्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे भारत, संयुक्त राष्ट्र संघटना, चीन या साऱ्यांचा प्रयत्न त्याच्या दहशतीला जगभरात मोठे करणारा प्रकार ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. या संदर्भात भारताच्या दृष्टीने समाधानाची बाब एकच, चीन हा देश त्याची अजहरबाबतची ताठर भूमिका सोडून भारतासोबत आला ही. त्यावर ज्यांना समाधान मानायचे, त्यांना ते मानण्याचा अधिकार आहे. मात्र, याचा अजहरवर काही परिणाम होईल, ही अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे.