संपादकीय: यूपीएससीचा काटेरी मुकुट

गुणवत्ता हा अशा नियुक्त्यांचा निकष असल्याचे सरकारने सांगितले. त्यामुळे दरवर्षी यूपीएससीमधून भरल्या जाणाऱ्या जागांची संख्या कमी होत आहे.

दिवंगत आर. आर. आबा राज्याचे गृहमंत्री असताना नाशिकच्या पोलीस अकादमीतून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या एका तुकडीचे नेहमी उदाहरण द्यायचे. त्यांच्याच उपस्थितीत झालेल्या दीक्षान्त सोहळ्यात त्या तुकडीतील फौजदारांनी पोलीस खात्यात पदार्पण केले होते. त्यानंतर जागोजागी लाचखोरीत सापडलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे ती तुकडी बदनाम झाली होती. हे आता आठवायचे कारण, काल जाहीर झालेला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकाल. विचित्र योगायोग पाहा, गेला महिनाभर झारखंडमधील पूजा सिंघल नावाच्या महिला आयएएस अधिकारी त्यांच्या प्रचंड भ्रष्टाचारासाठी चर्चेत आहेत आणि त्याचवेळी प्रथमच असे घडले की, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निकालात पहिल्या चार जागी मुली आहेत. पहिल्या दहामधील सहा जागाही मुलींनीच पटकावल्या आहेत.

महाराष्ट्रातूनदेखील प्रियंवदा म्हाडदळकर प्रथम आली. संधी मिळाली तर मुलांपेक्षा मुली अधिक कर्तबगारी सिद्ध करतात, हे पुन्हा अधोरेखित झाले. साहजिकच स्वच्छ व पारदर्शी कारभाराची पहिली जबाबदारी प्रशासकीय सेवेत पदार्पण करणाऱ्या मुलींच्या खांद्यावर येते. महाराष्ट्राचा विचार करता यंदाच्या निकालात पुण्यामुंबईसारख्या मोठ्या शहरांपेक्षा खेड्यापाड्यातील प्रतिकूल परिस्थितीत यश मिळविणाऱ्या मुलामुलींची संख्या मोठी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील, खेड्यापाड्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून, प्रचंड अभ्यास करून यूपीएससीचा अत्यंत प्रतिष्ठेचा उंबरठा ओलांडण्याच्या प्रयत्न केला. त्यापैकी केवळ ६८५ जणांना यश मिळाले. त्यांचे कौतुक करताना हे विसरता येत नाही, की महसूल, परराष्ट्र सेवा, पोलीस किंवा करप्रणालीतल्या विविध पदांच्या या प्रतिष्ठेमागे धावणाऱ्यांची आणि त्यात अपयश येणाऱ्यांची संख्या धडकी भरावी इतकी मोठी आहे.

गेल्या वर्षी यूपीएससीसाठी तब्बल १० लाख ९३ हजार जणांनी अर्ज भरले. ही लेखी परीक्षा अत्यंत कठीण असते, मुलाखतींमध्ये क्षमतांचा कस लागतो. म्हणूनच जवळपास निम्म्यांनी परीक्षा दिली नाही. केवळ ५ लाख ८ हजार परीक्षेला बसले आणि राखून ठेवलेले निकाल वगैरे जमेस धरले तरी जेमतेम सात-आठशे यशस्वी झाले. यात तीन, चार, पाचवेळा परीक्षा देणारे, आधीच्या निकालात खालची रँक आल्यामुळे कमी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झालेले, पुन्हा प्रयत्न करून आयएएस किंवा आयपीएससाठी प्रयत्न केलेले हजारो तरुण-तरुणी आहेत. लोकसेवा आयोगाची ही परीक्षा बुद्धिवंतांची निवड करणारी सर्वोच्च चाचणी समजली जाते. अलीकडे कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा परंपरागत विद्याशाखांमधून पदवी घेतलेल्यांचे लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील गुणवंतांमधील प्रमाण कमी झाले आहे. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र, वैद्यक अशा व्यावसायिक विद्याशाखांमधील यशस्वीतांचे प्रमाण वाढत आहे.

यंदाच्या यशस्वीतांमध्ये तंत्रज्ञानाची पदवी घेतलेल्यांचे प्रमाण ठळकपणे नजरेत भरणारे आहे. हे विद्यार्थी जेईई, नीटसारख्या देशपातळीवरच्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होतात. त्या संस्थांमधून पदवी घेतात आणि त्यानंतर यूपीएससीची तयारी करतात. अशी तावून-सुलाखून निघालेली गुणवत्ता प्रशासनात येत असेल तर तिचे स्वागतच होईल. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे शिवधनुष्य पेललेल्या या बुद्धिवंत प्रशासकांपुढे मोठी आव्हाने आहेत. नोकरशाही लालफितीचा अतिरेकी आग्रह धरते, चौकटीबाहेरच्या मुद्द्यावर लवचिकता दाखवत नाही असे मानून केंद्र सरकार लॅटरल एन्ट्रीच्या रूपाने कार्पोरेटमधील अधिकाऱ्यांना थेट सहसचिव पदांवर आणत आहे. गेल्या वर्षी आयोगानेच अशा एकतीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली.

गुणवत्ता हा अशा नियुक्त्यांचा निकष असल्याचे सरकारने सांगितले. त्यामुळे दरवर्षी यूपीएससीमधून भरल्या जाणाऱ्या जागांची संख्या कमी होत आहे. आता भारतीय सेवेत दाखल होणाऱ्या भविष्यातील या प्रशासकांना हे सिद्ध करावे लागेल की, ते कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांपेक्षा कुशल आहेत. लोकशाहीच्या तीन प्रमुख स्तंभापैकी दुसरा स्तंभ असलेल्या कार्यकारी मंडळाची पत व प्रतिष्ठा तेच कायम ठेवू शकतात. हे करायचे असेल तर ज्या आयोगातून त्यांची निवड झाली त्याच्या नावातील लोकसेवा हा शब्द त्यांना कारकीर्द पूर्ण होईपर्यंत ठायीठायी लक्षात ठेवावा लागेल. आरोग्य, शिक्षण, पाणी-विजेसारख्या मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित असणारा ग्रामीण व आदिवासी समाज, नागरी समस्यांनी त्रस्त व पायाभूत सुविधांसाठी झटणारा शहरी वर्ग, तसेच जगाशी स्पर्धा करू पाहणारी नवी पिढी यांच्या आशाआकांक्षा, स्वप्ने विचारात घेऊन कारभार करावा लागेल.