अमेरिका - अफगाण संबंध नव्या वळणावर; भारतासाठी ठरणार फायदेशीर

अमेरिकन सैन्याची माघार हा २0१६ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या प्रचाराचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता

अनय जोगळेकर

अमेरिका आणि अफगाणिस्तानमधील संबंधांनी ९/११च्या अठराव्या स्मृती दिनी एक नवीन वळण घेतले आहे. ८ सप्टेंबर रोजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या कँप डेव्हिड येथील निवासस्थानी तालिबानचे नेतृत्व आणि अफगाणस्तिानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना दोन वेगवेगळ्या बैठकांत भेटणार होते. त्यानंतर, अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या सैन्य माघारीची योजना घोषित केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. ही बैठक म्हणजे गेले सुमारे वर्षभर अमेरिकेचे अफगाणिस्तान, इराक आणि संयुक्त राष्ट्रांतील माजी राजदूत आणि सध्या अफगाणिस्तानातील विशेष दूत झाल्मी खलिलजाद यांच्या अथक प्रयत्नांतून तालिबानसोबत पार पडलेल्या, चर्चेच्या ९ फेऱ्यांची फलश्रृती ठरणार होती.

अमेरिकन सैन्याची माघार हा २0१६ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या प्रचाराचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. पुढील वर्षी होणाºया अध्यक्षीय निवडणुकीतही तो महत्त्वाचा ठरला असता, पण या बैठकीपूर्वी काही तास ट्रम्प यांनी घूमजाव केले आणि टिष्ट्वटरवरच ही बैठक रद्द करत असल्याचे घोषित केले. यामागे अनेक कारणे आहेत. वर्षानुवर्षांच्या धोरणाबाबत घूमजाव करत, मित्रांना सोडचिठ्ठी देऊन आपल्या हाडवैºयाशी दोस्ताना करणे ही अमेरिकेसाठी नवी गोष्ट नाही. त्यासाठी त्या देशातील किंवा प्रदेशातील आपल्या अनेक वर्षांच्या मित्रांना सोडचिठ्ठी द्यायलाही अमेरिकेला काही वाटत नाही. मग तो माओचा चीन असो वा अरब वसंत बासनात गुंडाळून सत्तेवर आलेली इजिप्तमधील जनरल फतह अब्देल सिसी यांची लष्करी राजवट...

सुमारे ३,000 अमेरिकन नागरिकांच्या आणि सुमारे २,४00 अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या; मानवाधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांचे समानाधिकार न मानणाºया; तालिबानशी, त्यांनी यापैकी कोणत्याही मुद्द्यावर आपल्या भूमिकेत बदल केला नसताना, समझोता करण्यास ट्रम्प यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांचा, तसेच रिपब्लिकन पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांचाही विरोध होता. तालिबानने अल-कायदा आणि आयसिसशी संबंध तोडणे, अमेरिका आणि अन्य देशांना लक्ष्य करण्यासाठी आपल्या भूमीचा वापर न करून देणे आणि लोकनियुक्त सरकारशी चर्चेद्वारे तडजोडीचा मार्ग स्वीकारणे अशा अटी मान्य केल्यास, सैन्य माघारी घेऊन भविष्यात तालिबानला अफगाणिस्तानच्या सत्तेत वाटा द्यायची तयारी अमेरिकेने चालविली होती. हा करार झाल्यास पुढील १३५ दिवसांत अमेरिका आपल्या १४,000 सैनिकांपैकी ५,४00 सैनिकांना माघारी बोलावणार होती आणि उर्वरित सैन्याला त्यापुढील १५ महिन्यांत परत आणणार होती.

या वाटाघाटींमध्ये कतार आणि पाकिस्तान महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. विशेष म्हणजे, अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबत असलेल्या या वाटाघाटींमध्ये तेथील लोकनियुक्त सरकारला स्थान नव्हते. तालिबान आणि अमेरिकेत दिलजमाई झाली की, मग अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांनी वाटाघाटींद्वारे आपल्यातील मतभेद मिटवावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती. या वाटाघाटी चालू असताना आपले उपद्रवमूल्य दाखवून देऊन अमेरिकेवर दबाव आणण्यासाठी तालिबानने काबूल आणि अन्य भागांत अनेक बॉम्बस्फोट आणि हल्ले घडवून आणले. ५ सप्टेंबरला घडवून आणलेल्या हल्ल्यामध्ये १0 अफगाण नागरिकांसोबत एक रोमेनियन आणि एक अमेरिकन सैनिकही ठार झाला. अमेरिकन सैनिक मारला जात असताना, तालिबानशी करार करणे ट्रम्प यांच्यासाठी अशक्य होते. दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये २८ सप्टेंबर रोजी होणाºया अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी तालिबानची मागणी होती, जी अमेरिकेस अमान्य होती.

अमेरिकेचा दबाव वाढला की, तालिबानशी लढण्याचे नाटक करायचे, दोन-चार नेत्यांना पकडण्यात मदत करायची आणि परिस्थिती पूर्ववत झाली की, पुन्हा मदत सुरू करायची या खेळात पाकिस्तान सराईत झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघालेला आणि दहशतवादाला मदत केल्याबद्दल फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सच्या निर्बंधांची टांगती तलवार असलेल्या पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता येणे आवश्यक आहे. तालिबानच्या माध्यमातून इस्लामिक स्टेट आणि अल-कायदाविरुद्ध लढायला अमेरिकेकडून पैसे आणि शस्त्रास्त्रांची मदत मिळवायची व त्यातील काही मदत काश्मीरमध्ये भारताविरुद्ध वापरायची, अशी पाकिस्तानची योजना असावी.

ट्रम्प यांच्या यू-टर्नमुळे ही योजना बारगळली आहे. भारतासाठी ही चांगली घटना आहे. अफगाणिस्तानमधील धरण, वीजप्रकल्प, रस्ते आणि संसद सभागृह इ. विविध विकास प्रकल्पांमध्ये भारताने सुमारे ३ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये फार काळ राहू इच्छित नाही हेही वास्तव आहे. आज अचानक चर्चा थांबविणारे ट्रम्प उद्या अचानक ती सुरूही करू शकतात. त्यामुळे भारताने अफगाणस्तिानमधील आपले हितसंबंध सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. कतारचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाच्या साथीने, पण पाकिस्तानला महत्त्वाची भूमिका न देता अफगाणिस्तानात पर्याय देता येतो का, याची चाचपणी करायला हवी.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)