काश्मीर प्रकरणी मध्यस्थी आग्रहामागे अमेरिकेचाच काही अंतस्थ हेतू असावा

अमेरिकेला अल-कायदा व तालिबान यांच्या तावडीतून अफगाणिस्तानला मुक्त करण्यासाठी पाकिस्तानचे साहाय्य हवे आहे. त्या देशाच्या भूमीचा वापरही त्या देशाला करायचा आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानचा चीनकडे असलेला ओढा त्याला थांबवायचाही आहे.

भारताने वारंवार नकार दिल्यानंतरही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नाबाबत भारत व पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याच्या त्यांच्या तयारीचा आग्रह चालूच ठेवला आहे. परवा पुन: एकवार त्यांनी या तयारीचा पुनरुच्चार केला. त्याला भारताने वा पाकिस्ताननेही कोणता प्रतिसाद दिला नाही. एक तर अशी मध्यस्थी फारशी फलद्रूप होणार नाही, याची या दोन्ही देशांना खात्री पटली आहे. त्याचमुळे ‘आमचा वाद आम्ही आपसांत वाटाघाटी करता आल्या तरच सोडवू,’ असे हे दोन्ही देश म्हणत आले आहेत. तेवढ्यावरही ट्रम्प हे त्यांचा आग्रह चालू ठेवत असतील तर या दोनपैकी कोणत्या तरी एका देशाच्या भूमिकेत पाणी मुरत असले पाहिजे, अशी शंका साऱ्यांना यावी किंवा या आग्रहामागे अमेरिकेचाच काही अंतस्थ हेतू असावा, असे आपल्याला वाटावे. प्रत्यक्षात अमेरिकेला अल-कायदा व तालिबान यांच्या तावडीतून अफगाणिस्तानला मुक्त करण्यासाठी पाकिस्तानचे साहाय्य हवे आहे.

त्या देशाच्या भूमीचा वापरही त्या देशाला करायचा आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानचा चीनकडे असलेला ओढा त्याला थांबवायचाही आहे. पाकिस्तानला सर्वाधिक महत्त्वाचा वाटणारा प्रश्न सोडवावा, निदान त्यासंबंधीच्या हालचाली सुरू असाव्यात, असे त्याला वाटते. कोणताही आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सुटायचा तर दोनच मार्गांनी सुटतो. एक युद्धाने किंवा वाटाघाटींनी. आजच्या अण्वस्त्रांच्या युगात युद्ध कुणालाही नको. सबब वाटाघाटी, रडतरडत का होईना चालू राहणे असे अनेकांना वाटते. तोही एखाद्या वेळी ट्रम्प यांचा प्रयत्न असावा. त्याहून त्यांची मोठी अडचण चीनविषयक आहे. त्या देशाशी अमेरिकेचे करयुद्ध सुरू आहे. अण्वस्त्र व अन्य क्षेत्रांतही मोठी स्पर्धा आहे. शिवाय, चीन हा आता आर्थिकदृष्ट्या भक्कम झालेला देश आहे. त्याने आपला ७६ अब्ज डॉलर्सचा औद्योगिक कॉरिडोर चीन-भारत-पाकिस्तान असा बांधत नेऊन अरबी समुद्र व भूमध्य सागरापर्यंत आणि पुढे अटलांटिकपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला आहे. त्याला भारताची संमती नाही. पाकिस्ताननेही त्यासाठी काही अटी पुढे केल्या आहेत. परंतु आपल्या आर्थिक व एकूणच बळावर चीन आपला मार्ग मोकळा करून घेईल याची अमेरिकेएवढीच जगालाही धास्ती आहे.

तो पूर्ण झाल्यास युरोपसह सारा आशियाच चीनच्या नियंत्रणात येईल. अमेरिकेला हे होऊ देणे परवडणारे नाही, त्यासाठी त्याला पाकिस्तान व भारत या दोन्ही देशांच्या भूमिका अनुकूल करून घेण्याची गरज वाटत आहे. ट्रम्प यांचा मध्यस्थीचा आग्रह यासाठीही आहे. भारताला चीनचा आपल्या भूमीत प्रवेश मान्य नाही. पाकिस्तानचा त्याबाबतचा नाइलाज उघड आहे. तरीही या दोन देशांतील प्रश्न निकालात निघाले तर चीनच्या प्रस्तावित संकल्पाला पायबंद घालणे शक्य होणार आहे. अमेरिकेचा त्याच्या प्रयत्नांमागचा हेतू हाही आहे. हा भारताला अनुकूल ठरणारा असला तरी पाकिस्तानचे चीनशी असलेले संबंध पाहता, त्या देशाला तो सहजपणे मान्य करता येणे अवघड आहे. परंतु त्या देशावर अमेरिकेचा प्रभावही मोठा आहे. त्यामुळे त्याला नमवता येईल आणि भारताच्या शांतिप्रिय धोरणाचाही लाभ घेता येईल; अशी आशा ट्रम्प यांना वाटत असल्यास तिचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. चीनला अमेरिकेच्या या हेतूची कल्पना आहेच. त्यामुळे कॉरिडोरची चर्चाच त्याने तूर्त थांबविली आहे. मात्र त्याच वेळी आपले नाविक बळ वाढवून ते हिंदी महासागरापर्यंत त्यांनी उतरविले आहे. साऱ्या दक्षिण आशियावरच कॉरिडोर व नाविक बळाने वेढा देण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन हा हुकूमशाही देश आहे. तेथे जिनपिंग ठरविणार आणि देश तसे करणार. अमेरिकेचे तसे नाही. त्या देशात ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग आणण्याचे प्रयत्न आताच होताना दिसत आहेत. या स्थितीत अमेरिकेचा हेका किती चालतो, चीनचे आक्रमण किती पुढे जाते आणि त्यांच्यातील वादात भारत व पाकिस्तान कशा भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्याची वाच्यता फारशी होत नसली तरी सुप्त स्वरूपात साऱ्यांच्याच मनात आहे.