...तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी पर्वणी

गेल्या वर्षी सर्वप्रथम चीनमधून आयात होणाऱ्या ६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर अमेरिकेने १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारून या व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली. सध्या २०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर हे आयात शुल्क आकारले जात आहे.

सध्या चीनमध्ये व्यापार करीत असलेल्या २०० अमेरिकन कंपन्या आता आपला व्यवसाय भारतात हलविणार असल्याची बातमी यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआयएसपीएफ) या उद्योगपतींच्या उच्चभ्रू संघटनेने प्रसार माध्यमांना दिली आहे. यूएसआयएसपीएफचे अध्यक्ष सिस्को या बलाढ्य सॉफ्टवेअर कंपनीचे संस्थापक जॉन टी चेंबर्स आहेत व अनेक अमेरिकन आणि भारतीय कंपन्या या संघटनेच्या सदस्य आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान करून रोजगारनिर्मिती करण्याचा उद्देश या यूएसआयएसपीएफच्या स्थापनेमागे आहे. त्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान करू शकणाऱ्या उद्योगक्षेत्रांची निवड करणे, त्या क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्यासाठी हाउस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज, सिनेट व भारतीय लोकसभा, राज्यसभा सदस्यांशी विचारांचे आदान-प्रदान करून व्यापारी कायद्यांची फेररचना करणे, याशिवाय दोन्ही देशांतील व्यापार/उद्योग संघटनांमध्ये समन्वय राखणे व नवनव्या कल्पक उत्पादनांना व तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे असे यूएसआयएसपीएफचे धोरण आहे.

कोलंबिया विद्यापीठातील भारतीय अर्थव्यवस्था व राजकारणाचे प्राध्यापक व निती आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगारिया, भारताचे अमेरिकेतील राजदूत कंवल सिबल, केकेआर ग्लोबल या बलाढ्य गुंतवणूक फंडाचे अध्यक्ष डेव्हिड पेट्रियस अशी मंडळी यूएसआयएसपीएफचे सल्लागार आहेत. त्यामुळे ही संघटना विश्वासार्ह आहे, याबाबत कुणाचे दुमत असणार नाही. गेल्या काही वर्षांत चीनमधील उत्पादनांनी अमेरिकन बाजारपेठेवर कब्जा केला आहे व त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या बंद पडत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने चीनविरुद्ध ‘व्यापारयुद्ध’ छेडले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वप्रथम चीनमधून आयात होणाऱ्या ६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर अमेरिकेने १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारून या व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली. सध्या २०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर हे आयात शुल्क आकारले जात आहे. परिणामी चिनी माल अमेरिकन उत्पादनांपेक्षा महाग ठरत आहे व चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दुसरी बाब म्हणजे १९७८ साली चीनने आपली अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर अनेक बलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये आपले प्रकल्प उभे केले. चीनमधील व्यवसाय सुलभता, पायाभूत सोयी-सुविधा याकडे आकर्षित होऊन अमेरिकन कंपन्या तिथे गेल्या होत्या. परंतु गेल्या २५-३० वर्षांत चीनमध्ये आलेल्या आर्थिक सुबत्तेने तिथले मजुरीचे दर वाढले आहेत व भारतासारख्या इतर देशांतही जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा व स्वस्त मजुरीचे दर उपलब्ध झाले आहेत. याचबरोबर अमेरिकेने चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध घोषित केले आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे पलायन सुरू झाले आहे हे स्पष्ट आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात लोकशाही राज्यसत्ता आहे, पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत व मजुरीचे दर स्वस्त आहेत, व्यापार सुलभतेत भारताने प्रगती केली आहे. भारताचे आर्थिक धोरण व्यापक आहे. उदारीकरणामुळे गेल्या काही दशकांत अनेक परदेशी कंपन्या भारतात आल्या आणि त्यांनी बऱ्यापैकी आपले बस्तानही येथे बसवले. त्यामुळे चीनमधील २०० कंपन्या भारतात आल्या तर ती भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी पर्वणी ठरेल.

या प्रकल्पांमध्ये होणारी विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात रोजगार/नोकऱ्या उत्पन्न करेल व भारताची अर्थव्यवस्था झळाळून जाईल यात शंका नाही. परंतु भारतात सध्या सार्वत्रिक निवडणुका अर्ध्यावर पूर्ण झालेल्या असताना ही आशादायी बातमी आल्याने यूएसआयएसपीएफने ही मोदी सरकारच्या प्रचाराची संधी तर घेतली नाही ना, असा प्रश्न पडतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे यूएसआयएसपीएफची स्थापनाच मुळी २०१७ साली झाली आहे. ही एक नकारात्मक बाजू सोडली तर बाकी संस्थेच्या हेतूबद्दल शंका घ्यायला जागा नाही. त्यामुळे यूएसआयएसपीएफची बातमी खरी ठरो व ती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक शुभ संकेत ठरो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.