इफ्फी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची फडकती पताका

चित्रपट हे मनोरंजनाबरेबरच निखळ अभिव्यक्तीचे माध्यम मानले जाते. उच्चार स्वातंत्र्याचे सक्षम व प्रभावी अस्त्र म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. गोव्यात सुरू असलेल्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) त्याचा प्रत्यय वारंवार येतो.

राजू नायक

पणजी - चित्रपट हे मनोरंजनाबरेबरच निखळ अभिव्यक्तीचे माध्यम मानले जाते. उच्चार स्वातंत्र्याचे सक्षम व प्रभावी अस्त्र म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. गोव्यात सुरू असलेल्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) त्याचा प्रत्यय वारंवार येतो. इस्रायल देशाच्या प्रवेशिका असलेल्या ‘रेड काव’ तसेच सिरियाची पेशकश असलेल्या‘ रेन आॅफ हॉम्स’ या चित्रपटांनी तर यंदाच्या महोत्सवाला उच्च स्तर प्रदान करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पताका फडकत ठेवलेली दिसते. दोन्ही चित्रपटातून धार्मिक कट्टरवादाविरुद प्रखर भाष्य केलेले दिसते.

‘रेड काव’ या चित्रपटात एका सोळा वर्षीय मुलीला येणारे भवतालाच्या धार्मिक व राजकीय आयामाचे भान आणि स्वत:च्या लैंगिकतेची जाणीव याचे चित्रण आहे. ही मुलगी आणि तिचे कट्टरपंथी वडील यांच्यातला संघर्ष चित्रपटात मनोज्ञपणे रेखाटलाय. धर्मप्रचारक असलेले वडील नेहमीच विद्वेशाची आणि रक्तपताची भाषा बोललतात. मुलगी या अतिरेकाचा प्रतिकार तर करतेच पण या विचारंपासून पृथक होत स्वत:च्या स्वातंत्र्याची वाट शोधू लागते. तिचा विद्रोह आणि त्याचबरोबर तिचे समलिंगी संबंधात गुंतणे हे ज्या प्रभावीपणाने दाखवलेले आहे त्यातून खुद्द इस्रायलमध्येही बराच काळ खळबळ माजली होती. दिग्दर्शक त्सिविया बरकाई यानी चित्रपट प्रदर्शनावेळी सांगितले की इस्रायलमध्ये चित्रपटाचे खुलेआम चित्रीकरण करणे शक्यच नव्हते. गुप्तता पाळून बंद दरवाजांआड शुटींग करण्यात आले. बाह्य चित्रीकरणही कुणाच्या सहजासहजी लक्षात येऊ नये याची दक्षता बाळगून करण्यात आले. आभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर आपल्या देशात असलेल्या निर्बंधांकडेच त्यानी अशा प्रकारे अंगुलीनिर्देश केला. इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर केलेले अनन्वित अत्याचार व रक्तपात यांच्या पार्श्वभूमीवर हा चित्रपट जे कठोर भाष्य करतो त्यातून निर्माता- निर्देशकाबद्दलचा आदर द्विगुणीत होतो.

सिरियावरील‘ रेन आॅफ हॉम्स’ या चित्रपटातून इस्लामी दहशतवादाचा घेतलेला समाचार वाखाणण्याजोगा आहे. तेथील ख्रिश्चन अल्पसंख्यांकावर होत असलेल्या अत्याचारांचे चित्रण प्रभावीपणे करण्यात आले आहे. हिंसाचारात उध्वस्त झालेली शहरे, परांगदा झालेले लोक आणि कधीही काहीही होऊ शकते ही विदारक जाणीव सोबत घेऊन आला दिवस कसाबसा ढकलणारे अल्पसंख्यांक याचे थरकाप उडवणारे दर्शन चित्रपटातून घडते. बराच वेळ दर्शकाना अस्वस्थ ठेवण्याचे श्रेय चित्रपटाला जाते.

कान्स सारख्या महोत्सवात असाच प्रकारचे विषय हाताळणारे आणि त्याच बरोबर उच्चारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे चित्रपट दाखवले जातात. त्यामुळेच हा महोत्सव वादग्रस्तता तर मिरवतोच, पण आपले असाधारण स्थानही राखतो. त्या पार्श्वभूमीवर आपण जेव्हा भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा विचार करतो तेव्हा व्यवस्थेतून प्रसवलेल्या विशिष्ट विचारसणीच्या पगड्याखाली हा महोत्सव अधिकाधिक गतीने जात असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांत विशिष्ट चित्रपटाना प्रदर्शित होण्यापासून डावलण्यात आले. यावेळीही नंदिता दास यांच्या ‘मंटो’ या चित्रपटास संधी नाकारली गेली. या बाबी महोत्सवाचे महत्त्व झाकोळून टाकताना उच्चारस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबीही अधोरेखीत करतात. आपल्या देशात वाढत चाललेला धार्मित कट्टरवाद अशा माध्यमातून पुढे आणलेला दिसत नाही. सनातनी प्रवृत्तीनी देशभर घातलेला हैदोस चढत्या भाजणीने वाढत असताना त्याच्या विरोधाचे पडबींब साहित्य वा कलेच्या माध्यमातून पडताना दिसत नाही; साहित्यिक वा कलाकार या कूप्रवृत्तीला भिडलेले दिसत नाहीत. अन्य देशातून वास्तवाचे चित्र प्रखरपणे मांडत उच्चारस्वातंत्र्याची पताका फडकत ठेवण्याच्या जिद्दीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या आसपासचे नेभळटपणाचे सत्य मनाला बोचत राहाते.