लढायची सवय लागलेल्या वाघिणीला कुठे थांबायचे कळले नाही तर काही खरे नाही

बंगाली तमाशाचा नवा वग; कायद्यासमोर सगळे सारखे असतील तर केवळ ते केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे आहेत व सीबीआय केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीत येते म्हणून त्यांना संरक्षण कशासाठी, हा अगदीच वाजवी मुद्दा आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या पदरात ऐतिहासिक मुखभंग टाकणाऱ्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे कवित्व नारद भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या रूपाने गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या मंत्रिमंडळातील फिरहाद हकीम व सुब्रत मुखर्जी हे दोन मंत्री, आमदार मदन मित्रा व तृणमूल काँग्रेस-भाजप असा प्रवास करून घरी बसलेले सोवन चटर्जी या चौघांना नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात सीबीआयने सोमवारी अटक केल्यानंतर दिवसभर तमाशा झाला. आपल्या मंत्र्यांना सोडविण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी तब्बल सात तास सीबीआय मुख्यालयात ठाण मांडले. विशेष न्यायालयाने चौघांना जामीन दिल्यानंतर त्या विजयी मुद्रेने परतल्या; मात्र रात्री उशिरा उच्च न्यायालयाने जामिनाचा आदेश स्थगित केला.

दरम्यान, कोलकात्याच्या रस्त्यावर तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी धुडगूस घातला. सीबीआय कार्यालयावर दगडफेक झाली. कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आणि आता राजभवनावरून विरोधी आवाज बुलंद करणारे राज्यपाल जगदीप धनकड यांनी अपेक्षेप्रमाणे त्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. या चौघांना अटक करताना आता भाजपच्या तिकिटावर विधानसभेत पोहोचलेले मुकुल रॉय व शुभेंदू अधिकारी यांना मात्र सीबीआयने हात लावला नाही, यावर बहुतेकांचा आक्षेप आहे. तो योग्यही आहे. कायद्यासमोर सगळे सारखे असतील तर केवळ ते केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे आहेत व सीबीआय केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीत येते म्हणून त्यांना संरक्षण कशासाठी, हा अगदीच वाजवी मुद्दा आहे. वाईट याचे वाटते की सीबीआयच्या पक्षपाती कारवायांचे किंवा भाजपविरोधकांनाच लक्ष्य बनविण्याचे आता कुणाला आश्चर्य वाटत नाही. हा सत्ताधाऱ्यांच्या पिंजऱ्यातला पोपट असाच इशारा केला की मिठू मिठू बोलणार, हे न्यू नॉर्मल बनले आहे.

केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार किंवा त्यातील गृहमंत्री अमित शहा आता सीबीआय किंवा ईडीसारख्या यंत्रणांच्या राजकीय वापराबाबत निबर बनले आहेत. संपूर्ण देश महामारीच्या भयंकर संकटाचा सामना करीत असताना ज्यांच्या मनात सीबीआयला हाताशी धरून निवडणुकीतल्या पराभवाचे उट्टे काढण्याची योजना साकारते, त्यांच्या एकूणच राजकारणाबद्दल काही बोलायचेच शिल्लक राहत नाही. नारद स्टिंग ऑपरेशन व शारदा चिटफंड घोटाळा ही दोन प्रकरणे गेली चार-पाच वर्षे बंगालच्या राजकारणाला हादरे देत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची भाजपमध्ये जी महाभरती झाली, त्यामागेही या दोन प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या नेत्यांचे ब्लॅकमेलिंगच आहे.  तृणमूलचे अनेक नेते २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीला मदत करण्याच्या नावाखाली लाखो रुपये घेताना कॅमेऱ्यात सापडले व त्यात पहिले नाव मुकुल रॉय यांचे होते. या स्टिंग ऑपरेशनने अनेकांना तहलका प्रकरणाची आठवण झाली.

तहलकाच्या अशाच स्टिंग ऑपरेशनने वीस वर्षांपूर्वी देशाचे राजकारण हादरले होते. ऑपरेशन वेस्ट एंडमुळे जॉर्ज फर्नांडिस, जया जेटली, बंगारू लक्ष्मण अशा दिग्गजांचे बुरखे फाडले गेले होते. तहलका व नारद या दोन्हींसाठी स्टिंग ऑपरेशन पत्रकार मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी केले. कालच्या सीबीआयच्या कारवाईनंतर आनंद व्यक्त करताना याच सॅम्युअल यांनी मुकुल रॉय व शुभेंदू अधिकारी यांना मात्र अटक न झाल्याबद्दल आश्चर्य व नाराजी व्यक्त केली आहे.  पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवून ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्या तेव्हा देशभर त्यांच्या लढवय्या वृत्तीचे भरभरून कौतुक झाले. स्ट्रीट फायटर, रस्त्यावर उतरून लढणारी बंगालची वाघीण अशा उपमा मिळाल्या. या वाघिणीला दिल्लीही खुणावू लागली. पुढच्या निवडणुकीत त्या एकसंध विरोधी पक्षांच्या नेत्या बनू शकतात, असे वाटायला लागले. पण, लढायची सवय लागलेल्या वाघिणीला कुठे थांबायचे कळले नाही तर काही खरे नाही.

यदाकदाचित देशाची सत्ता मिळालीच तर त्या तेव्हाही पंतप्रधान कार्यालय व संसदेत लाेकशाही मार्गाने कारभार करायचे सोडून असाच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार नाहीत ना, असा प्रश्न कालचा त्यांचा सगळा आवेश पाहून निर्माण होऊ शकतो. लोकांना असे अराजकाला निमंत्रण देणारे नेते आवडत नाहीत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेदेखील सुरुवातीला, होय मी अराजकवादी आहे, असे अभिमानाने सांगून रात्रभर रस्त्यावर ठिय्या मांडून बसले होते. त्यामुळेच की काय दिल्लीबाहेरच्या त्यांच्या प्रभावाला खीळ बसली. स्वत:च्या लढवय्येपणाच्या प्रेमात पडून ममता बॅनर्जी रोज असा एकेकाशी पंगा घेत राहिल्या तर त्यांच्यासाठीही दिल्ली दूर जात राहील.