काहीतरी वेगळे, सनसनाटी घडण्याची शंका होतीच आणि घडलेही तसेच...

शासकीय कार्यक्रमात, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत अशा घोषणा नको होत्या. त्यामुळे कार्यक्रमाचे, नेताजींसारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे, त्यांच्या अलौकिक देशभक्तीचे, योगदान व त्यागाचे गांभीर्य घालविले गेले.

पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आलेली असल्याने त्या राज्यातले सगळेच प्रसंग राजकीय बनले नाहीत तरच नवल.  नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या सव्वाशेव्या जयंती वर्षाचा प्रारंभही त्याला अपवाद नव्हता. आझाद हिंद सेनेने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या अभूतपूर्व पराक्रमाचे स्मरण म्हणून केंद्र सरकारने हा दिवस ‘पराक्रम दिन’ म्हणून घोषित केल्याने, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या कार्यक्रमात एकत्र येणार असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष त्या समारंभाकडे लागले होते. नेताजींच्या वारसांनी परवा कोलकात्याच्या प्रसिद्ध व्हिक्टोरिया मेमोरिअलला सुभाषबाबूंचे नाव नको सांगून आगळा आदर्श देशापुढे ठेवला, त्याच वास्तूच्या प्रांगणात मोदी व दीदींच्या सोबतच सतत चर्चेत राहणारे राज्यपाल जगदीश धनकड हेही होते. त्यामुळे काहीतरी वेगळे, सनसनाटी घडण्याची शंका होतीच आणि घडलेही तसेच.

ममतादीदींना भाषणासाठी पाचारण करताच उपस्थितांमधून ‘जय श्रीराम’चे नारे उमटले. साहजिकच दीदींचा संयम सुटला, त्या संतापल्या. पंतप्रधानांना थेट उद्देशून न बोलता त्यांनी, ‘हा कार्यक्रम राजकीय पक्षाचा नाही. तेव्हा शासकीय कार्यक्रमाला निमंत्रित करून अपमान करणे योग्य नाही’, अशा शब्दांत घोषणा देणाऱ्यांना सुनावले. प्रत्यक्ष भाषण केलेच नाही. देशात सर्वत्र, अगदी जम्मू-काश्मीर व त्रिपुरामध्येही सत्ता स्थापन करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला पश्चिम बंगाल व केरळ या दोन राज्यांमध्ये मात्र सत्तेचा सोपान चढता आलेला नाही. भाजपच्या अश्वमेधाचे अश्व जणू या दोन राज्यांनी अडवून धरले आहेत. त्यामुळे साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करून या राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन करायची असा चंग अमित शहा व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बांधला आहे. ती सत्ताकांक्षा अजिबात लपवून ठेवलेली नाही. एकंदर तिथल्या राजकारणाला डावे-उजवे वळण यावे, असे प्रयत्न सुरू आहेत. या राज्यांमधील सत्तेत अडथळा फक्त डाव्यांचा नाही. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीने, तर बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने डाव्यांना पर्याय उभा केला असल्याने भाजपपुढील आव्हान थोडे अवघड आहे.

दीड वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला आशेचा किरण दिसला. कोलकाता व लगतच्या शहरी भागातील मध्यमवर्गीय मते डाव्यांकडून भाजपकडे आली. ४२ पैकी १८ जागा मिळाल्या. प्रचाराच्या अखेरीस भाजपच्या रॅलीत पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची तोडफोड झाली नसती, आयकॉन्सवर प्रचंड प्रेम करणारे मध्यमवर्गीय बंगाली मतदार थबकले नसते, तर भाजपच्या जागा आणखी वाढल्या असत्या. तेव्हाच भाजप हा तृणमूलचा प्रमुख विरोधक बनला. भाजपला सत्ता खुणावू लागली. ती मिळविण्यासाठीच नंतर ममतादीदींवर राजकीय हल्ले वाढविण्यात आले. आता तृणमूलमधील एकेक नेता फोडणे, भाजप कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांचे व्हिक्टीम कार्ड खेळणे, सत्ता व संघटनेची सगळी ताकद प. बंगालमध्ये ओतणे सुरू आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बंगालची वाघीण अशी ओळख असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचा आक्रमक व तितकाच शीघ्रकोपी स्वभाव भाजपच्या ‘थिंक टँक’ने बरोबर ओळखला आहे. ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा त्यांना खिजविण्यासाठी वापरली जाते.

शब्दार्थ, भावार्थाने नसेल, पण अभिव्यक्तीने त्यात उन्माद असला तरी मुख्यमंत्री पदावरील जबाबदार व्यक्तीने एखाद्या घोषणेने संतापण्याची आवश्यकता नाही.  गेल्या किमान दोन-अडीच वर्षांचा अनुभव असा आहे, की मुख्यमंत्र्यांच्या गाड्यांचा ताफा रस्त्यावरून निघाला व समोरच्या सीटवर काच खाली करून लोकांना अभिवादन करीत ममतादीदी निघाल्या की भाजप कार्यकर्ते त्यांना ऐकू येईल अशा आवाजात ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देतात. त्यामुळे अनेकदा गाड्यांचा ताफा थांबवून दीदी खाली उतरल्याचे, डाफरल्याचे, घोषणा देणाऱ्यांच्या अंगावर धावून गेल्याचे प्रसंग घडले आहेत. विरोधकांना डिवचण्याचा, संयम सोडायला लावण्याचा हा राजकीय डावपेच असू शकतो.  सुसंस्कृत राजकारणात सभ्यपणाला खूप महत्त्व असते. त्यासाठी तरी शासकीय कार्यक्रमात, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत अशा घोषणा नको होत्या. त्यामुळे कार्यक्रमाचे, नेताजींसारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे, त्यांच्या अलौकिक देशभक्तीचे, योगदान व त्यागाचे गांभीर्य घालविले गेले. त्यानंतरच्या भाषणात बंगाली भाषेतल्या अनेक सुभाषितांची पेरणी करीत पंतप्रधान मोदी यांनी बंगालच्या कला-संस्कृती, सामाजिक, राजकीय, वैज्ञानिक योगदानाचा संपूर्ण इतिहास धीरगंभीरपणे उपस्थितांसमोर मांडला खरा; पण त्याआधीच अनावश्यक नारेबाजी व ममतादीदींच्या संतापाने एका गंभीर कार्यक्रमाला गालबोट लागले होते.