संपादकीय - तुमचा-आमचा संबंध काय? ही तर तुमची राजकीय सोय!

लोकसभेचे मतदारसंघ मर्यादित आणि त्यांचा व्यापही मोठा, असतो. तेथे बंड करणे कठीण असते. दोन वर्षे चार महिन्यांनी (ऑक्टोबर २०२४) होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीत सर्व त्रांगडे होणार आहे.

वसंत भोसले

महाराष्ट्रात जे राजकीय नाट्य चालू आहे, त्याचा तुमच्या- आमच्या जगण्याशी काही संबंध नाही. जनतेचा विकास करायला निधी वगैरे मिळत नाही, ही केवळ नाटकं आहेत. हिंदुत्व वगैरे धादांत खोटे आणि नकली आहे. नेते हे अभिनेते असतात. त्यांना जनतेच्या भावनांशी खेळता येते, रडता येते, राग-लोभ दाखविता येतो. ते उत्तम अभिनय करतात. शिवसेनेतून बाहेर पडताना एक-एक जण जी कारणे सांगत ? होता, ती ऐकली तर सतत जनसेवेची आस लागलेले संत गाडगेबाबाच वाटावे, असे त्यांचे वर्तन आहे. सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांना भेटलात तर एक आधुनिक संत आहेत असे वाटते. जगाच्या पाठीवरील सर्वांत उपेक्षित माणूस म्हणजे दीपक केसरकर असे त्यांच्या बोलण्यावरून वाटते. खाली मुंडी अन् पाताळ धुंडी आमदारांची स्पर्धा लावली की, त्यांचा प्रथम क्रमांक आलाच असे समजून दुसऱ्या क्रमांकाचा शोध सुरू करावा. एखादी क्रांती करण्यासाठी योद्धे बनावेत, असा त्यांचा आविर्भाव आहे.

वास्तविक आताचे बंड वगैरे काही नाही. भाजपने निर्माण केलेल्या आणीबाणीसदृश परिस्थितीने निम्मेअर्धे गांगरून गेले आहेत. आपलाही अनिल देशमुख, नवाब मलिक किंवा अनिल परब व्हायला नको, ही पहिली भीती आहे. दुसरे कारण नरेंद्र मोदी यांचीच हवा चालत आहे. २०२४ पर्यंत तीच टिकणार असे दिसते आहे. तिसरे या तीन पक्षांच्या आघाडीतील मित्रपक्षच आमच्यासमोर उभे ठाकणार आहेत. किंबहुना अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची मंडळींच आपल्या आडवे येणार आहेत. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे सूत्र ठरत नाही. पुढे वाढून ठेवलेले त्रांगडेच दिसते आहे. पर्यायाने अनेक मतदारसंघांत भाजपचे अस्तित्व नगण्य आहे तेथे आपली पालं आताच टाकून ठेवावीत, असा विचार अनेकांनी केलेला आहे.

वाशिममधून १९९९ मध्ये वयाच्या सविसाव्या वर्षी भावना गवळी यांना शिवसेनेने खासदार केले. तेव्हा त्यांचा विवाहही झाला नव्हता. आता त्या पन्नाशीत आल्या आहेत. तेव्हापासून एक दिवसही विना खासदार पदाशिवाय त्या फिरत नाहीत. पाचवेळा सलग निवडून आल्या. ईडीच्या चौकशीने भाजपच्या प्रेमाचे अंकुर त्यांच्याही मनात फुलले आहे. ही संसद सदस्यांची अवस्था आहे. तुम्ही-आम्ही फार दूरचे आहोत. आपण कोणत्याही भानगडीत न पडलेले बरे ! बंडखोर आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील पुढील राजकीय गणिते सतावित आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेचे अठ्ठेचाळीस मतदारसंघ आहेत. शिवसेनेचे अठरा खासदार आहेत. राष्ट्रवादीचे चार, तर काँग्रेसचे एकमेव खासदार आहेत. २३ मतदारसंघ त्या-त्या पक्षांना सोडून लढायचे ठरविले तर पुणे जिल्ह्यातील शिरूरचे खासदार डाॅ. अमोल कोल्हे राष्ट्रवादीचे आहेत. त्यांचा प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना आहे. शिवसेनेतर्फे शिवाजीराव आढळराव पाटील दोनवेळा खासदार  होते. बारामतीला लागून असलेल्या या मतदारसंघातून शरद पवार यांच्या विरोधात आघाडी उघडून ते निवडून आले आहेत. आता महाविकास आघाडीच्या राजकारणात आढळरावांचा बळी द्यायचा का, आढळरावांनी भाजपला जवळ करावे, ही अस्वस्थता आहे.
यावर मार्ग म्हणून शिवसेनेने लोकसभेच्या निम्म्या २४ जागा लढाव्यात, उर्वरित चोवीसपैकी बारा-बारा दोन्ही काँग्रेसने वाटून घ्याव्यात असे ठरले आहे.

लोकसभेचे मतदारसंघ मर्यादित आणि त्यांचा व्यापही मोठा, असतो. तेथे बंड करणे कठीण असते. दोन वर्षे चार महिन्यांनी (ऑक्टोबर २०२४) होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीत सर्व त्रांगडे होणार आहे. मागील निवडणुकीत शिवसेनेने ५५, राष्ट्रवादी ५४ आणि काँग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या आहेत. यांची महाविकास आघाडी झाली. आघाडीच्या आमदारांची संख्या १५३ झाली. सुमारे सतरा मित्रपक्ष आणि अपक्ष आहेत. ते महाविकास आघाडीत सहभागी आहेत. अशा १७० जागा झाल्या. भाजपने १०५ जागा जिंकल्या आहेत. पोटनिवडणुकीत एक (पंढरपूरची) मिळाली. एकूण १०६ झाल्या. दहा अपक्षांची साथ आहे. या ११६ मतदारसंघांत महाविकास आघा़डीकडून कोण लढणार? शिवाय १७० मतदारसंघांत मित्रपक्षांची भूमिका काय राहणार? हा वादाचा मुद्दा होणार आहे. स्पर्धक भाजपला अंगावर घेत असतानाच महाआघाडीतील मित्रपक्षांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अशा दुहेरी पेचात महाविकास आघाडीतील आमदार आहेत. त्याची चिंता आताच लागली आहे. याचा स्फोट निवडणुकीच्या ताेंडावर होणार आहे. महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. परिणामी, भांडणाचे प्रसंग आले नाहीत. जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत याची कसोटी लागणार आहे. लोकसभा कशी तरी पार पडेल. मात्र, विधानसभेचे भेसूर चित्र आताच त्यांना दिसू लागले आहे. मतदारसंघाच्या पातळीवर वीस-पंचवीस वर्षे एकमेकांविरुद्ध लढणारे कार्यकर्ते एकत्र येण्याची शक्यता कमी आहे, याचाही धोका महाविकास आघाडीच्या सर्वपक्षीय आमदारांना भेडसावताना दिसतो आहे.

खरी शोकांतिका हीच होती. यातून राजकीय मार्ग काढणारे सूत्र अद्याप महाविकास आघाडीने तयार केले नव्हते. जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत, निधी मिळत नाही वगैरे थापा आहेत. शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचा नेता निधी आणतो आणि आपणास मिळत नाही, ही निवडणुकीच्या रिंगणातील लढतीची रंगीत तालीमच आहे. अर्थमंत्री राष्ट्रवादीचे आहेत. पक्षाचा नेता किंवा वजनदार कार्यकर्ता समाजहिताचे काम घेऊन आला तर ते करणे क्रमप्राप्त असते. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. आमदारांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात. हे सांगत बसण्याची रीत अर्थमंत्र्यांची नाही. समोर येईल. त्यांची कामे करून ते मोकळे होतात. परिणाम असा झाला की, आरोपींच्या पिंजऱ्यात अर्थमंत्र्यांना उभे करण्यात येऊ लागले. एकमेकांच्या विरोधात लढणारे पक्ष जेव्हा एकत्र येतात. सत्ता स्थापन करतात; तेव्हा समन्वय हवा असतो. एखादी समन्वय समिती स्थापन करावी लागते. दर तीन महिन्यांनी या समितीची बैठक होऊन समन्वयाच्या विषयांची चर्चा व्हावी लागते. तोच गोंधळ आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडीचे सरकार ऑक्टोबर १९९९ मध्ये सत्तेवर आले. तेव्हा समन्वय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या आघाडीत शेकाप आणि जनता दल आदी घटक पक्षही सामील होते. काही काळानंतर ही समिती बरखास्त झाली आणि घटक पक्षही बाहेर पडले. आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये उत्तम समन्वय राहिल्याने दहा वर्षे हे सरकार टिकले. मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण आले  आणि या समन्वयात बिघाडी निर्माण झाली. महाविकास आघाडीत देखील राजकीय समन्वय साधण्यासाठी समन्वय समिती हवी होती.  या साऱ्याची जाण ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना असतानाही योग्यवेळी योग्य निर्णय का घेतला गेला नाही?  असा सवाल उपस्थित होतो. याशिवाय आगामी काळात राजकीय त्रांगडे निर्माण होऊ शकते. याचीही कशी चाहूल लागली नाही. प्रसारमाध्यमांमध्ये वारंवार चर्चा चालू होती की, आमदारांमध्ये नाराजी आहे. त्याची नोंद घेण्याची गरज होती. आता या प्रश्नांना किंवा मुद्यांना जागा नाही.  बरेच पाणी वाहून (वाया) गेले आहे.

सामान्य माणसांच्या जीवनाचे प्रश्न सोडवायला जी जिगर लागते त्याचाही अभाव आमदारांच्यामध्ये दिसतो. निम्म्याहून अधिक आमदार उड्डाणटप्पू वाटतात. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्षांचे आमदार टी.व्ही. चॅनेलसमोर दिसत होते. साठी गाठली तरी यांच्या डोक्याचे केस आणि ओठावरच्या मिशा काळ्या कुळकुळीत कशा? डाय करायला वेळ कधी मिळतो. मंत्रिमहोदय तर त्याहून अधिक काळ्या केसांचे दिसत होते. आपले वय आणि नैसर्गिक रंगही माणसं का बरं  लपवित असतील? नेहमी सामान्य माणसात असणारे त्यांच्यासोबत चहा पिण्याचे, दोन घास खाण्याचे नाटक करतात, राहणीमान मात्र राजेशाही! भाजपचे असोत की काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेचे! टकाटक असतात. आता महाराष्ट्रास वेठीस धरून राज्य सरकारचा कारभार ठप्प केला आहे. कारण त्यांना त्यांची राजकीय सोय पहायची आहे. मतदारसंघातील वातावरण अनुकूल करून घ्यायचे आहे. भाजपने या असंतोषाचा लाभ उठवित शिवसेनेवर सूड उगविला आहे. भाजपचे नेतृत्व यशाने मातले आहे. देश आणि राज्य पातळीवरही भाजपला अभूतपूर्व यश पचविता येत नाही. परिणामी, आपल्या विरोधकांना संपविण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाण्याची त्यांची कृती प्रबळ झाली आहे. १९७४ च्या रेल्वे कर्मचारी  संपानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे वर्तन याच पद्धतीने ऐकारले होते. भाजपच्या नेतृत्वाचे तसे झाले आहे.

भारतीय समाजमन खूप व्यवहारिक असते. ते या सर्व घटना-घडामोडी समजून घेऊन योग्यवेळी निर्णय घेत असते. नव मध्यम वर्गात आणि नवशिक्षित तरुणांमध्ये ही ऐकारलेपणाची भावना वाढीस लागली आहे. तिचा स्फोट वारंवार होतो. समाजमाध्यमांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटताना दिसते. त्यांना भक्त वर्ग म्हणतात. वास्तविक भक्तीमार्ग हा खूप भिन्न आहे. तो अश्लील भाषेचा वापर करीत नाही. हिंसक पद्धतीने व्यक्त होत नाही. आताच्या सार्वजनिक जीवनाची देखील भाषा बदलली आहे. परिणामी लोकप्रतिनिधीदेखील बदलले आहेत. लोकभावना किंवा लोकांच्या प्रश्नांवर लढण्याची वृत्ती संपली आहे. शिवसेना हा पक्ष सर्वसामान्य लोकांचा आहे. धनदांडग्या आणि जातदांडग्याचा पक्ष नाही. त्यामुळेच एक रिक्षावाला आज पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पाच-पन्नास जणांना घेऊन जातो आणि शिवसेनेसारख्या आक्रमक पक्षप्रमुखांच्या विरोधात बंड करतो. याला कोणतीही वैचारिक बैठक नाही, सार्वजनिक जीवनाची सभ्यता नाही. तुमच्या-आमच्या प्रश्नांशी निगडित नाही. हा एक सत्तेच्या खेळीचा भाग आहे. यात सत्तेतून आलेल्या संपत्तीचा दर्प आहे. महाराष्ट्रासारख्या वैचारिक पार्श्वभूमी असलेल्या राज्याचे अध:पतन करणारे हे राजकीय नाट्य आहे, बंड नव्हे!
 

(लेखक कोल्हापूर लोकमत आवृत्तीचे संपादक आहेत)