संपादकीय: देशद्रोह कशास म्हणावे?

काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी या निर्णयावर कडक टीका केली.

देशद्रोहासंबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल देशातील समंजस नागरिकांना दिलासा देईल. सरकारच्या निर्णयाशी मतभेद व्यक्त करण्याला देशद्रोह म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या देशात देशद्रोहाचे कलम लावण्याचे पेव फुटलेले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला आळा घालणे आवश्यक होते. कालच्या निकालाने ते काही प्रमाणात होईल. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम केंद्र सरकारने रद्द केले. काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी या निर्णयावर कडक टीका केली.

‘‘काश्मीर ही तुमच्या बापजाद्यांची मालमत्ता नाही व वेळ आल्यास चीनची मदत घेऊन आम्ही ३७० कलम पुनर्स्थापित करू’’, असे अब्दुल्ला म्हणाले. अब्दुल्ला यांचे शब्द अनुचित होते आणि चीनची मदत घेण्याचा उद्गार हा निःसंशय निंदनीय होता. परंतु, बेलगाम वक्तव्यासाठी अब्दुल्ला प्रसिद्ध आहेत आणि काश्मीरला वैयक्तिक मालमत्ता समजून त्यांनीही बराच काळ कारभार केला असल्याने ३७० कलम रद्द झाल्यावर उठलेला त्यांचा पोटशूळ समजून घेता येईल. राजकारणात अशी वक्तव्ये होतात आणि ती सभा-समारंभापुरतीच असतात. असे वक्तव्य केले म्हणजे लगेच देशद्रोह केला असे समजण्याचे कारण नसते. मात्र भाजपाशी संबंधित उत्साही कार्यकर्ते व संघटनांना हा पोच नाही.

विश्वगुरू इंडिया व्हीजन ऑफ सरदार पटेल असले हास्यास्पद नाव धारण करणाऱ्या संस्थेचा सचिव रजत शर्मा याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अब्दुल्ला यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला पाहिजे अशी मागणी केली. कोर्टाने त्याला चांगले फटकारले. पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन अशी या याचिकेची संभावना करून पन्नास हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. रजत शर्मा याची याचिका फेटाळणे आणि प्रसिद्धीलोलूप याचिकांना दंड ठोठावणे या दोन्ही निर्णयांसाठी कोर्टाचे आभार मानले पाहिजेत. देशातील सर्व संस्था सरकारच्या कलाने चालत आहेत असा प्रचार सर्वत्र चालू असतो. हा प्रचार शंभर टक्के खरा नसला तरी न्यायालयाच्या अलीकडील काही निर्णयामुळे त्या प्रचाराला जोर येत होता.

न्यायालयाचे निकाल हे पुरावा व राज्यघटनेला धरून असले तरी निकाल हवा तसा लागला नाही तर कोर्टाच्या कारभारावर शंका उपस्थित करण्याचा प्रकार अलीकडे सुरू झाला आहे. त्या प्रचाराला रोखण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग होईल. याआधी दिल्ली हायकोर्टानेही असाच निकाल दिला व पर्यावरण कार्यकर्ती दिशाला जामीन मिळवून दिला. दिशावर पोलिसांनी देशद्रोहाचा आरोप लावला होता. जे टूलकिट दिशा वापरत होती त्यामध्ये खरे तर देशद्रोह म्हणावे असे काहीही नव्हते. आंदोलन कसे चालवावे याची ती रूपरेषा होती. परंतु, पोलिसांना त्यामध्ये देशद्रोह दिसला. राजापेक्षा राजनिष्ठ असणाऱ्या पोलिसांना अलीकडे क्षुल्लक प्रकरणातही देशद्रोह दिसतो. देशद्रोह हा अतिशय गंभीर स्वरुपाचा आरोप आहे व ते कलम कधी लावायचे याची काही मार्गदर्शक तत्वे यापूर्वी मांडली गेली आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट देशद्रोहाचे कलम लावण्याचे प्रकार घडतात.

आपल्या राजकीय आश्रयदात्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न यामागे असतो. हा प्रयत्न पोलीस व राजकीय कार्यकर्ते असा दोन्हीकडून होतो. पोलिसांनी देशद्रोहाचे कलम लावले नाही तर लगेच न्यायालयात धाव घेणारे कार्यकर्ते असतात. रजत शर्मा त्यापैकीच एक. पोलीस आणि कार्यकर्ते यांच्या राजकीय उत्साहामुळे अशी कलमे लावली जातात. पण त्यामुळे सरकार बदनाम होते हे लक्षात घेऊन सत्ताधारी पक्षांनी पोलीस व आपल्या कार्यकर्त्यांना वेसण घातली पाहिजे. तसे होत नाही. कारण देशद्रोहाचे कलम लावून मिळणाऱ्या राजकीय भांडवलाकडे नेत्यांचे लक्ष असते. हा प्रकार फक्त भाजपाकडून होतो असे नाही. देशद्रोह नसला तरी फौजदारी कायद्यातील विविध कलमांचा वापर करून टीकाकारांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार अन्य राज्यांतही होतात.

देशद्रोहासारखी कलमे ही ब्रिटिश राजवटीची देणगी आहे. त्यातील कठोरपणा कमी करून काळानुरुप त्याला सौम्य स्वरुप देण्याची गरज होती. काँग्रेससह कोणत्याच पक्षाने त्याकडे लक्ष दिले नाही, कारण देशद्रोहाचे कलम हे राजकीय हत्यार म्हणून प्रत्येक पक्ष वापरतो. शर्माची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानेही १२१ए या कलमाची व्याप्ती व मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करायला हवी होती. सरकारी निर्णयाशी मतभेद म्हणजे देशद्रोह नाही हे कोर्टाने सांगितले. त्याचबरोबर देशद्रोह कशाला म्हणावे याची व्यापक चौकट कोर्टाने आखून दिली असती तर बरे झाले असते. तरीही कोर्टाचा ताजा निकाल हा सरकार व पोलीस यांची बुद्धी ताळ्यावर आणणारा ठरेल ही अपेक्षा.