Editorial: ओबीसी डाटा-खरे काय?

ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी वेगळाच सूर लावत ओबीसी डाटाकरिता सरकारने ४३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ते लागतील तसे हप्त्याने दिले जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रासह काही राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) असलेला राजकीय आरक्षणाचा गुंता वाढत चालला आहे.  नोकरी किंवा शिक्षणासाठी आरक्षण देताना सामाजिक तसेच शैक्षणिक मागासलेपणा पाहिला जातो. राजकीय आरक्षण देताना या निकषांची ऐसी की तैसी होते. शिवाय आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असा एक सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. या सर्वांचा विचार न करता इतर मागासवर्गीयांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वीस वर्षांपूर्वीच आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्याला आव्हान दिल्याने आता वादंग निर्माण झाले आहे.

इतर मागास समाजाची संख्या विविध राज्यात समप्रमाणात नाही. त्यामुळे एकाच न्यायाने आरक्षण देता येत नाही, असा हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. महाराष्ट्रात इतर मागासवर्ग समाज कोणता, त्यांची संख्या किती आहे? याचा तपशील तयार नाही. केंद्र सरकारने तयार केलेला डाटा हा समाजशास्त्रीय नाही, असे म्हटले जाते. परिणाम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इतर मागासवर्गाची नोंदणी केली जावी, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी लागणारा निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. त्याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग या समाजाच्या नोंदी करू शकत नाही. यासाठी ४३० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. तो दिला गेला नाही. शिवाय मनुष्यबळही दिलेले नाही. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे, अशाही बातम्या प्रसारमाध्यमात आल्या आहेत. यावर ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी वेगळाच सूर लावत ओबीसी डाटाकरिता सरकारने ४३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ते लागतील तसे हप्त्याने दिले जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

मनुष्यबळाच्या मागणीचा प्रस्तावच आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेला नाही, असेही मंत्री महोदयांचे मत आहे. याचाच अर्थ उजवा हात काय करतो आहे, त्याचा डाव्या हाताला थांगपत्ता नाही, असेच वर्णन करावे लागेल. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज राज्य सरकारसाठी आणि सरकारच्या मदतीवर चालते. त्यांनी पाठविलेला प्रस्ताव राज्य सरकारला माहीत नाही. तो प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या टेबलावर धूळ खात पडला आहे, अशी टीका भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. दुसऱ्या पातळीवर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही. किंबहुना ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या महिन्यात राज्यातील तेरा महानगरपालिका, सत्तावीस जिल्हा परिषदा आणि सुमारे अडीचशे तालुका पंचायत समित्या तसेच पावणेतीनशे नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्या निवडणुका आम्ही ठरविलेल्या वेळेवर घेणार अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगास पुरेसे बळ न दिल्याने ओबीसीचा डाटा तयार होण्यास विलंब लागणार आहे. ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका घेणार नाही, असे राज्य सरकार म्हणते आहे, तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मतानुसार निवडणुका टाळता येणार नाहीत. यातील खरे काय आणि खोटे काय? राज्यघटना दुरुस्ती करून पंचायत राज्य व्यवस्था मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा या संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाला विशिष्ट परिस्थिती वगळता निवडणुका टाळता येणार नाहीत.

ओबीसीचा डाटा योग्य पाहणीनुसार तयार करून घेतला तर अनेक कारणांसाठी त्याचा महत्त्वपूर्ण उपयोग होणार आहे. यासाठी जनगणना पाहणी जातनिहाय करावी अशी मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली होती; पण ती मागणी केंद्र सरकारने नाकारली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक गुंतागुंत तयार होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या जागा खुल्या मानून सध्या चालू असलेल्या काही नगरपंचायतीच्या निवडणुका चालूच ठेवल्या आहेत. तसाच निर्णय महाराष्ट्रातील सर्वाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी घेतला तर राज्य सरकार काय करणार आहे? यातील खरे-खोटे इतकेच स्पष्ट आहे की, सर्व राजकीय पक्ष राजकीय अभिनिवेशातून या प्रश्नाकडे पाहतात.