संपादकीय - तराजूवर अंकुश कुणाचा?

सर्वोच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायमूर्ती आणि देशाच्या कायदामंत्र्यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियमच्या मुद्द्यावर एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटल्याचे दुर्दैवी व वेदनादायी चित्र सध्या आहे. ही पद्धत सदोष असल्याचा, तिला घटनात्मक वैधता नसल्याचा दावा करीत कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी जाहीरपणे न्यायव्यवस्थेला ललकारले आहे, तर गेले किमान तीस वर्षांची ही पद्धत मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आक्रमक आहेत. आम्ही शिफारस केलेल्या नियुक्तींवर शिक्कामोर्तब करा, अन्यथा वेगळी पावले उचलू, अशी तंबी न्यायालयाने कायदा मंत्रालयाला दिली आहे. हरिश साळवे यांसारखे ज्येष्ठ विधिज्ञही वादात उतरले असून, कायदामंत्र्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याची टीका त्यांनी केली आहे.  उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासाठी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या २१ जणांची यादी कायदा मंत्रालयाने कित्येक महिने अडवून ठेवल्याने हा वाद उभा राहिला. प्रचलित पद्धती, संकेतांनुसार कॉलेजियमची शिफारस नाकारण्याचा अधिकार सरकारला नाही. यादीतील काही नावे पसंत नसतील तर ती पुनर्विचारासाठी पाठविणे एवढेच केंद्र सरकारच्या हातात आहे. फेरविचारानंतरही तीच नावे पुन्हा आली तर ती मान्य करावीच लागतात.

रिजिजू यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयासाठी संतोष चपळगावकर व मिलिंद साठे या दोघांच्याच नियुक्तीला संमती दर्शविली. उरलेल्या १९ जणांपैकी फेरविचाराअंती पुन्हा शिफारस केलेली अलाहाबाद उच्च न्यायालयासाठी पाच, कोलकता व केरळ उच्च न्यायालयासाठी प्रत्येकी दोन व कर्नाटक उच्च न्यायालयासाठी एक अशी दहा नावे आहेत. त्याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून शिफारसही प्रलंबित आहे. १९९३ व ९८ सालातील निवाड्यांनुसार सध्याची कॉलेजियम पद्धत काम करते. ती सदोष आहे, यावर सरकार व न्यायसंस्था दोहोंचे एकमत आहे. तिला पर्याय काय, यावर मात्र टोकाचे मतभेद आहेत. २०१५ मध्ये सरकारने घटनादुरुस्तीसह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचे विधेयक संसदेत मंजूर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. घटनादुरुस्तीही फेटाळली. परंतु ते करताना न्या. जोसेफ कुरियन यांच्यासारख्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी कॉलेजियम व्यवस्था पूर्णपणे निर्दोष नाही, हे स्पष्टपणे कबूल केले होते. थोडक्यात, सरकार व न्यायसंस्था दोहोंना कॉलेजियम सदोष आहे हे मान्य आहे आणि तरीही त्याच माध्यमातून न्यायदेवतेच्या हातातल्या तराजूवर निरंकुश अधिकार हवा आहे. मुळात हा प्रश्न न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचे अधिकार सरकारच्या की, न्यायव्यवस्थेच्या हातात असावेत असा नाहीच. न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेचा त्याहून गंभीर मुद्दा त्याच्या तळाशी आहे. देशातील सामान्य माणसे न्यायासनावर बसलेली व्यक्ती निष्पक्ष, निस्पृह असणारच असे समजून एकूणच व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात. हा विश्वास केवळ व्यक्तिगत कोर्टकज्जांपुरता मर्यादित नसतो. कायदेमंडळ व कार्यकारी यंत्रणा या लोकशाहीतील इतर दोन व्यवस्थांवर न्यायव्यवस्थेचा अंकुश असतो. तो तसा असायलाच हवा. संसद अथवा विधिमंडळांनी संमत केलेल्या कायद्यांची राज्यघटनेच्या कसोटीवर वैधता तपासण्याचे काम न्यायसंस्था करीत असल्याने साहजिकच न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी इतर दोहोंच्या तुलनेत अधिक आहे. व्यवस्था कोणतीही असली तरी कुठेही कोणी स्वत:चा न्यायनिवाडा करू शकत नाही.

कायदामंत्री किरण रिजिजू यांना या वादात काही वेगळ्याच समाजघटकांचा अनपेक्षित पाठिंबा मिळतोय. त्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने, एकूणच न्याय संस्थेने करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये दलित व आदिवासींना प्रतिनिधित्त्व जवळपास नाहीच. न्याय व्यवस्थेतही विशिष्ट वर्तुळाचीच मक्तेदारी आहे. बव्हंशी नव्या नियुक्त्या त्याच वर्तुळातून होतात. परिणामी, भारतीय समाजाचे नेमके प्रतिबिंब न्यायव्यवस्थेत उमटत नाही. श्रीमती द्रौपदी मुर्मु यांच्या रूपाने राष्ट्रपती पदावर आदिवासी महिला विराजमान झाल्या. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात आदिवासी न्यायमूर्ती नाहीत. दलित न्यायाधीशांची संख्याही नगण्य आहे, असे म्हणत या दोन्ही समाजांतील बुद्धिवंत कायदामंत्र्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. कॉलेजियमची भलामण करणाऱ्यांनाही बोलावेच लागेल, असा हा या वादातील वेगळा कंगोरा आहे.