संपादकीय - महाराष्ट्राच्या सीमा भुसभुशीत का झाल्या ?

वसंत भोसले 

कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यात जावे म्हणण्याची वेळ या सीमाभागातील जनतेवर का आली? याचे आत्मपरीक्षण महाराष्ट्र कधी करणार आहे की नाही?. सीमावर्ती गावकऱ्यांना इतर प्रांतातील प्रगती दिसते. तेथील विविध योजना, अनुदान देण्याची योजना लक्षात येतात. म्हणून शेजारच्या प्रांतात जाण्याची भाषा सर्वत्र वापरली जात आहे. एका संपन्न महाराष्ट्र राज्याची ही अवस्था होणे खूप दयनीय झाली आहे. नव्या बदलाची वाट लवकर धरावी लागेल, अन्यथा महाराष्ट्र मागे पडेल.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर कोणताही तोडगा दृष्टिक्षेपात नसताना वादंग सुरू झाले आहे. कर्नाटकाच्या ताठर भूमिकेमुळे महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाची लढाई ताकदीने आणि हुशारीने लढविणे एवढेच हाती असताना विनाकारण सीमेवर तणाव तयार होईल, असे वातावरण पेटविण्यात आले आहे. वास्तविक महाराष्ट्राच्या सीमेवर एका केंद्रशासित प्रदेशासह सात राज्यांच्या सीमा आहेत. यापैकी दादरा व नगरहवेली आणि गोवा वगळता उर्वरित पाच राज्यांत सीमेवरील गावे जाऊ इच्छित आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील पंचेचाळीस गावे गुजरातमध्ये जातो म्हणत आहेत. जळगावमधील काही गावे मध्य प्रदेशात जाण्याची भाषा करीत आहेत. तसेच तेलंगणा आणि कर्नाटकात जाण्याचा इशारा काही गावे देत आहेत. छत्तीसगड त्याला अपवाद आहे. गोव्यात जातो असेही कोणी म्हणत नाहीत. महाराष्ट्राच्या साऱ्या सीमा भुसभुशीत झाल्या आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यान सीमावर्ती भागाचा भाषिक वाद आहे. अन्य ठिकाणी गुजरात, तेलंगणा आणि कर्नाटकात समाविष्ट होण्याची भाषा केली जाते, ती विकासाच्या प्रश्नावर राग व्यक्त करण्याचा प्रकार आहे.

महाराष्ट्र राज्य इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेने समृद्ध, रोजगार निर्मिती करणारे, केंद्राला आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत भरपूर भर टाकणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रेरणेने आणि फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचाराने वाटचाल करणारे पुरोगामी राज्य म्हणून साऱ्या देशात नांवलौकिक आहे. हिंदी सिनेमा सृष्टीचे माहेर महाराष्ट्रात मुंबईत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी तीच आहे. केंद्राला सर्वाधिक जीएसटी देणारे राज्य आहे. महाराष्ट्राच्या जीएसटीची तुलना करण्याऐवढा इतर राज्यांचा आकडा पण नाही. महाराष्ट्राची वाटचाल दमदार सुरू झाली, म्हणूनच महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मरेल, असे म्हटले जात असे. पंचायत राज्यव्यवस्था, एसटी महामंडळ, वीज मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ, सांस्कृतिक मंडळ, रोजगार हमी, स्वच्छता अभियान, सहकार चळवळ, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शासकीय पातळीवरील रचनात्मक कामे महाराष्ट्राने सुरू केली, देशाच्या संरक्षणात मोठा वाटा उचलण्यात देखील महाराष्ट्राची आघाडी आहे. दर चोवीस तासांत एक हजार विमानांची ये-जा करणारे मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ महाराष्ट्रातच आहे.
महाराष्ट्र अनेक आघाड्यांवर पुढे असताना सीमाप्रश्नाच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या वादंगाने राज्याची सीमा इतक्या ठिकाणी भुसभुशीत झाल्याचे आपल्या लक्षात कसे आले नाही? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना सांगली जिल्ह्यातील जतच्या सीमेवर, तर दादा भुसे या मंत्र्यांना गुजरातच्या सीमेवरील नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात का पाठवावे लागले? दादा भुसे नाशिक जिल्हातील आहेत; पण उदय सामंत आणि सांगली जिल्ह्याचा काही संबंध नसताना का पाठविले, समजत नाही. राज्याचे कामगार मंत्री आणि सांगलीचे पालकमंत्री सुरेश खाडे एकेकाळी जत विधानसभा मतदारसंघाचे दहा वर्षे प्रतिनिधित्व करीत होते. केवळ पोकळ प्रतिनिधित्व म्हणूनच त्यांना पाठविण्याचे टाळले असावे. (आता ते मिरजेचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या मिरजेची नागरी सुविधांमध्ये वाट लागली आहे, तरी ते तिकडे पाहत नाहीत.) महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांची मागणी आहे की, आम्हाला तेलंगणात जाऊ द्यावे. अक्कलकोटची मागणी आहे कर्नाटकात जाऊ देण्याची! जत तालुक्यातील बेचाळीस गावांनी प्रारंभीच फटाका फोडला आणि आता पुरे झाले, विकासाची वाट पाहून अनेक पिढ्या गेल्या, आता कर्नाटकात जाऊ द्या!

कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यात जावे म्हणण्याची वेळ या सीमाभागातील जनतेवर का आली? याचे आत्मपरीक्षण महाराष्ट्र कधी करणार आहे की नाही? वास्तविक महाराष्ट्रात सुमारे दोन कोटी जनता रोजगाराच्या शोधात येत असते. यापैकी सुमारे एक कोटी जनता परप्रांतातून येते आणि एक कोटी जनता काेकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भाच्या ग्रामीण भागातून पुणे-मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई-पिंपरीचिंचवड, आदी शहरांत स्थलांतरित होते. आज देखील ती झालेली आहे, म्हणूनच पुण्यात पाट्या वाचायला मिळतात की, खास बीड किंवा कोल्हापुरी पद्धतीचे जेवण मिळेल. मुंंबई तर रोजगार देणारी जननी आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून असंख्य लोक महानगरात येत असतात. असे रोजगार देणाऱ्या समृद्ध असणाऱ्या प्रचंड कर देणाऱ्या प्रांताच्या सीमेवरील गावे शेजारच्या प्रांतात जाण्याची भाषा का करीत असावीत? या दूरवरच्या गावाकडे मुंबईच्या नरिमन पॉईंटवर बसलेल्या राज्यकर्त्यांचे लक्षच जात नाही. जतची जनता पाण्याअभावी जगते कशी? आटपाडी तालुक्यात दरमाणशी जगण्याएवढे पाणी उपलब्ध नसताना कसे राहतात? सांगोला किंवा माण तालुक्यासाठी काय करायला हवे? याचा विचारही कोणी करीत नाही. हीच अवस्था नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्याची आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या सहा तालुक्यांची हद्द तेलंगणाला लागून आहे. शेजारच्या या तेलंगणा या प्रांतात शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना, महिलांना,ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्या सवलती मिळतात, रस्ते कसे आहेत, वीज पुरवठा कसा होतो, शेती पंपाला वीजजोडणी किती दिवसात मिळते, याची सर्व कल्पना आहे. जतच्या शेतकऱ्यांचा जास्त संपर्क बेळगावच्या अथणी आणि विजापूर जिल्ह्यातील इंडी तालुक्यातील जनतेशी येतो. गेली सत्तर वर्षे हा तालुका दुष्काळाने होरपळतो आहे. कोणी लक्ष देत नाही. चाळीस वर्षांत विजेच्या तारा आणि खांब बदललेले नाहीत. वीज पुरवठा चालू असताना तारा तुटतात. त्याच्या स्पर्शाने दरवर्षी माणसं मरतात. केवळ चार इंच पाऊस पडतो. शंभर किलोमीटरच्या अंतरात एकही शहर नाही, मोठी शिक्षण संस्था नाही, मोठे रुग्णालय नाही, रस्ते धड नाहीत, अधिकारी कधी तरी येतात. हीच अवस्था विदर्भातील सीमेवरील गावांची आहे. गडचिरोलीत सर्व गावांत काही वर्षापर्यंत विजेचे खांबही आले नव्हते. आर्थिक सुधारणांचा निर्णय केंद्र सरकारने तीस वर्षांपूर्वी घेतल्यानंतर वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, शेती अनुदान आदींमध्ये राज्यांनी सुधारणा सुरू केल्या. नेमके त्यावेळी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे तीनतेरा वाजले होते. एकपक्षीय सत्ता मिळणे दुरापास्त झाले. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार प्रथमच सत्तेवर आले. अनेक दिवस उपाशी असल्याप्रमाणे “खाण्याचा उद्योग”  त्यांनी सुरू केला. नोकरदारांच्या बदल्यांतूनही खाणे सुरू झाले. त्यानंतर येणाऱ्या आघाडी किंवा युतीच्या सरकारने ही पद्धत अधिक बळकट करण्याचाच कार्यक्रम राबविला. पाटबंधारे, वीज वितरण, एस.टी. महामंडळ, रस्ते विकास, शिक्षण, आदी क्षेत्रात नव्या आर्थिक धाेरणांनुसार बदल करायचे हाेते. कर्नाटकसह महाराष्ट्राच्या सीमेवरील राज्यांनी पटापटा निर्णय घेऊन फेररचना केली. अशा सुधारणा करण्याबाबत महाराष्ट्र आघाडीवर होता. एसटी महामंडळाचे विभाजन अद्याप केलेले नाही. वीज मंडळाचे विभाजन करायला उशीर केला. शेतीच्या उताऱ्यांचे संगणकीकरण अद्याप पूर्ण होतच आहे. कर्नाटकात एस. एम. कृष्णा मुख्यमंत्री होते तेव्हा महाराष्ट्रात शेतीच्या शेतबारांचे संगणकीकरण करण्यात येत होते. कर्नाटकच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचा आदर्श घ्यावा म्हणून आले आणि पाहून परत गेले. पुढील तीन वर्षात २८ लाख खातेदारांचे उतारे संगणकीकृत करून सर्वांना उपलब्ध करून दिले. त्याला पंधरा वर्षे झाली. महाराष्ट्राचे हे काम अद्यापही चालू आहे. वीज मंडळाचे विभाजनही लवकर करण्यात आले नाही. कर्नाटक व तेलंगणा शेतकऱ्यांना वीज मोफत देते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची थकबाकी ५० हजार कोटी रुपये आहे. महावितरण कोणत्याही क्षणी कोलमडून पडेल, अशी अवस्था आहे. इतर प्रांत अनेक गोष्टींचा आदर्श महाराष्ट्रातून घेत होते. कर्नाटकने वीज मंडळाची फेररचना करताना महाराष्ट्र वीज मंडळाचा अभ्यास केला होता. त्याकाळी (१९९७ ) महाराष्ट्र वीज मंडळ आदर्श मानले जात होते. अलीकडे तर महाराष्ट्राचे राजकारण नासले आहे. दररोज वाचाळवीर एकमेकांचे कपडे काढत असतात. शिवसेनेत फूट पडल्यावर तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पातळीच घसरली आहे. कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही की, धोरण निश्चित नाही. गेली पंचवीस वर्षे महाराष्ट्राचे राजकारण युती आणि आघाडीत अडकले आहे. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण,अ.र.अंतुले, वसंतदादा पाटील किंवा शरद पवार यांच्यासारखे दूरदृष्टिकोन असणारे नेतृत्व महाराष्ट्रात लुप्त झाले आहे. परिणामी सर्व व्यवस्था मोडकळीस येत आहेत. एसटी महामंडळ, वीज मंडळ, पाटबंधारे विभाग, कापूस एकाधिकार असे सर्व उपक्रम विकलांग झाले आहेत. निम्मा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश किंवा बिहारशी तुलना करण्याजोगा झाला आहे. समतोल विकास साधण्यासाठी अनुशेषाचा उतारा शोधून काढला. तीन वैधानिक मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्या मंडळांना काही अधिकार नाहीत आणि पैसाही दिला जात नाही. राज्य सरकारच्या अखत्यारित अनेक महामंडळे आहेत. त्या महामंडळावर अनेक वर्षे पदाधिकारीच नेमण्यात येत नाहीत, मग सरकार कोणत्याही पक्षांचे असो.

इतर प्रांतांनी पर्यटन विकास साधला. महाराष्ट्रात नावीन्यपूर्ण कल्पना कोणत्याही नाहीत. जंगल-वन संवर्धनासाठी इतर राज्यांनी प्रयत्नपूर्वक काम केले. दांडेली सारखे जंगल पश्चिम घाटात शोधून सापडत नाही. रस्ते करताना वाद, महामार्ग बनविताना शहरातूनच रस्ता हवा म्हणून वाद, वास्तविक शहरांना बाह्यवळण हा नियमच केला पाहिजे. सीमावर्ती गावकऱ्यांना इतर प्रांतातील प्रगती दिसते. तेथील विविध योजना, अनुदान देण्याची योजना लक्षात येतात. म्हणून शेजारच्या प्रांतात जाण्याची भाषा सर्वत्र वापरली जात आहे. एका संपन्न महाराष्ट्र राज्याची अशी अवस्था होणे खूप निराशाजनक आहे. नव्या बदलाची वाट लवकर धरावी लागेल, अन्यथा महाराष्ट्र मागे पडेल. गुजरात राज्याने महाराष्ट्राचे अनेक प्रकल्प पळविण्याचे षडयंत्र यशस्वी केलेच आहे. राजकीय नेतृत्वाने वादावादी कमी करून राज्याच्या प्रश्नांवर एकत्र येऊन ठोस कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. अन्यथा सीमेवरील गावांची नाराजी वाढतच राहील!

(लेखक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)