संपादकीय - ‘कुबड्या’ कशासाठी?

मंत्र्यांची जनतेतील विश्वसनीयता कमी झाली की ते इतरांची मदत घेऊन जनतेशी संवाद साधतात. मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री असताना त्यांच्याविषयीचा विश्वास, त्यांनी ते सर्जिकल स्ट्राइक केले तोवर वाटत होता. ते गोव्यात गेले आणि त्यांच्या जागी निर्मला सीतारामन यांना साऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का देत आणले गेले. त्यांचा त्या खात्यावर व लष्करावर फारसा प्रभाव आहे असे अनेकांना वाटत नाही. त्यामुळे त्यांच्या खात्याविषयी कधी जेटली, कधी राजनाथ तर कधी इतर मंत्री बोलतात. ते कमी पडले की लष्करातले वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनाचे सारे नियम धाब्यावर बसवून बोलू लागतात. आपले लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांना बोलण्याची व प्रसिद्धीची बरीच हाव आहे. चीन व पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी एकाच वेळी बरोबरीची लढत देण्याची ताकद आमच्याजवळ आहे, अशी राणा भीमदेवी घोषणा त्यांनी मध्यंतरी केली. त्यानंतर दहाच दिवसांनी लेफ्ट. जनरलच्या पदावर असलेल्या लष्कराच्या प्रवक्त्याने संसदेच्या लष्करविषयक समितीसमोर साक्ष देताना ‘या दोन देशांशी १० दिवसांची निकराची लढाई करता येईल एवढीच यंत्रसामग्री आपल्याजवळ असल्याचे’ स्पष्ट करून लष्कराला ४१ हजार कोटींची मदत हवी असताना यंदाच्या अंदाजपत्रकात त्याला केवळ २१ हजार कोटीच दिले हे सांगितले. तेवढ्या पैशात जुन्या विमानांची व रणगाड्यांची डागडुजीच फक्त करता येईल. नवी साधने त्यात आणता येणार नाहीत हेही त्याचवेळी त्याने स्पष्ट केले. आता भारताने रशियाशी ५०० कोटी डॉलर्सचा लढाऊ विमानांचा सौदा केला आहे. तो प्रत्यक्षात जमिनीवर येईपर्यंत त्यात आणखी कोणती विघ्ने येऊ नयेत. कारण रशियाशी करार म्हणजे आमच्याशी वैर हा इशारा अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारताला देऊन ठेवला आहे. रशियन विमानांच्या चर्चेत फ्रेंच विमानांची चर्चा हरवू नये म्हणून तिचा येथे प्रामुख्याने उल्लेख करायचा. मुळात १६ हजार कोटी डॉलर्स देऊन फ्रान्समधून १३६ विमाने घ्यायचे ठरले असताना आताच्या सरकारने ती किंमत तेवढीच ठेवून विमानांची संख्या मात्र ३६ वर आणली आहे. तसे करण्याचे कोणतेही विश्वसनीय कारण सरकारला अजून सांगता आले नाही. दरम्यान, अनिल अंबानी यांच्या बुडत्या कंपनीला त्या व्यवहारात ४२ हजार डॉलर्सची दलाली सरकारने दिल्याचे वा देऊ केल्याचे जाहीर झाले. त्यावर पंतप्रधानांसकट त्यांचा एकही मंत्री बोलताना देशाला दिसला नाही. सरकारच्या प्रतिष्ठेसाठी त्या अनिल अंबानीनेच मग एका इंग्रजी वृत्तपत्रावर पाच हजार कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केल्याचे प्रकाशित झाले. मात्र त्यामुळे राफेल करारावर खरा प्रकाश काही पडला नाही. आता तर तोच येत्या निवडणुकीतील एक प्रमुख मुद्दा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावर आपले शरद पवार एक दिवस मोदींच्या बाजूने तर नंतर त्यांच्या विरोधात बोलताना दिसले. पवारांच्या कोलांटउड्यांची सवय झालेल्या देशाने याला फारसे महत्त्व दिले नाही. पण सध्या सरकारचा प्रयत्न रशियन सौद्याच्या गदारोळात राफेल सौद्याची चर्चा हरवून टाकण्याचा आहे. त्याचमुळे राहुल गांधी मोदींना ते देशाचे चौकीदार नसून भागीदार आहेत असे म्हणत आहेत. आणि आता सरतेशेवटी हवाई दलाचे प्रमुख बी.एस. धनोआ हे सरकारच्या मदतीला एखाद्या राजकीय राखणदारासारखे धावून आले आहेत. १३६ विमानांचा झालेला व प्रत्यक्षात ३६ विमानात उरलेला राफेल करार देशहिताचा असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. जी गोष्ट पंतप्रधानांनी वा संरक्षणमंत्र्याने सांगावी (न पेक्षा गेला बाजार ते संबित पात्रा तर असतातच) ती सांगायला हवाई दलाच्या प्रमुखाने राजकीय वक्तव्य करावे ही बाबच नियमबाह्य व सरकारचे दुबळेपण सांगणारी आहे. कधी ते डोवल बोलतात, कधी रावत बोलतात, कधी लष्करातील माणसे बोलतात. (प्रसंगी राजनाथही त्यांचा तो प्रांत नसताना बोलतात) आणि आता हवाई दलाचे प्रमुख बोलले. यानंतर बहुधा नाविक दलातली माणसेही राफेल सौद्यावर आपल्याशी बोलतील. सरकारचे खोटेपण त्याला झाकता येत नाही हे सांगणारी ही बाब आहे.

सरतेशेवटी हवाई दलाचे प्रमुख बी.एस. धनोआ हे सरकारच्या मदतीला एखाद्या राजकीय राखणदारासारखे धावून आले आहेत. १३६ विमानांचा झालेला व प्रत्यक्षात ३६ विमानात उरलेला राफेल करार देशहिताचा असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.