संपादकीय: गावातील घोटाळ्यांवर अण्णा गप्प का?

भ्रष्टाचारामुळे सहा मंत्री व तीन सरकारे घरी घालविणारे अण्णा हजारे आपल्या गावातील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायला तयार नाहीत, हे कसे?

सुधीर लंके 

‘दिल्लीतील घोटाळ्यावर बोलणे सोपे. मात्र, गल्लीतील घोटाळ्यावर बोलणे अवघड’ असे खेडूत लोक शहाणपणाने म्हणतात. पण, आजकाल हे विधान सर्वच पातळ्यांवर खरे होताना दिसत आहे. दिल्लीतील आंदोलनातून उभा राहिलेला मेणबत्ती संप्रदाय व्यापक पातळीवर आदर्श लोकशाहीच्या गप्पा मारतो. मात्र, आपल्या पायाजवळ काय जळते आहे, हे पाहताना तो डोळे मिटून मौनात जातो. असा आक्षेप आता थेट भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे प्रणेते अण्णा हजारे व त्यांच्या राळेगणसिद्धी या ग्रामसभेबद्दल उपस्थित झाला आहे. भ्रष्टाचारामुळे सहा मंत्री व तीन सरकारे घरी घालविणारे अण्णा आपल्या गावातील अथवा जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराबद्दल काहीच बोलत नाहीत, हा तो आक्षेप आहे. 

बाळासाहेब ठाकरे यांनी यापूर्वी अण्णांवर आरोप केले होते. शरद पवारांचाही अण्णांशी संघर्ष झाला. ‘अण्णांना सामाजिक कामाचा दर्प चढला आहे’ असे पवार म्हणाले होते. आता अण्णांच्याच पारनेर तालुक्यातील लोकजागृती प्रतिष्ठान नावाची संस्था अण्णांना एका घोटाळ्याबाबत मौन सोडण्याचा आग्रह करते आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील टँकर घोटाळा याला निमित्त ठरला. हा घोटाळा व अण्णांचा नेमका काय संबंध? २०१९ या एकाच वर्षात या जिल्ह्यात तहानलेल्या गावांना शासकीय टँकरने जे पाणी पुरविले, त्यावर शंभर कोटींहून अधिक खर्च झाला. टँकरमध्ये घोटाळे होतात, हा आजवरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. असे घोटाळे होऊ नयेत म्हणून शासनाने प्रत्येक शासकीय टँकरला ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसविण्याचा आदेश काढलेला आहे. त्यामुळे टँकर खरोखर गावात जातो की नाही, हे समजते. मात्र, ‘लोकमत’ने २०१९ साली अहमदनगर जिल्ह्यात केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये ‘जीपीएस’ प्रणालीशिवायच टँकर धावत असल्याचे दिसले. पुढे लोकजागृती प्रतिष्ठानने याचे पुरावेच जमा केले व शासनाकडे तक्रार केली. 

ठेकेदारांनी ‘जीपीएस’चे खोटे अहवाल तयार करून बिले काढली, असा आक्षेप आहे. सायबर तपासणीत हे उघड होईल. कदाचित राज्यात इतरत्रही असेच घडलेले असू शकते. हा मोठा घोटाळा दिसतो आहे. पण, महाविकास आघाडी सरकार त्यावर काहीच करायला तयार नाही. भाजपही मूग गिळून गप्प आहे. आमदार रोहित पवारांनी प्रारंभी या घोटाळ्याची तक्रार केली व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चौकशीचे आदेश दिले. पण पुढे तेही शांत झाले. 
यात अण्णा व त्यांचे गाव असलेल्या राळेगणसिद्धीचा संदर्भ यासाठी आला की, अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनात अनेकदा आघाडीवर असलेले त्यांचे माजी स्वीय सहायक व राळेगणमधील काही ग्रामस्थही टँकर ठेकेदारांच्या यादीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर दबाव असून प्रशासन कारवाई करायला कचरत आहे, असा आक्षेप आहे. यात नैतिकदृष्ट्या अण्णांनी व गावानेही चौकशीचा आग्रह धरावा, असे लोकजागृती प्रतिष्ठानचे म्हणणे आहे. खरेतर प्रतिष्ठाननेही असा आग्रह धरायला नको. कारण अण्णांनी व गावाने मागणी केली तरच चौकशी होईल, हेही गैरच आहे. पण, यात मुद्दा हा  की, स्थानिक पातळीवरील घोटाळ्यांबाबत गावे व अण्णांसारखे लोकही गप्प का राहतात?  याबाबत दुसरेही एक उदाहरण पाहू. अहमदनगर जिल्हा बँकेतील ४६४ जागांच्या नोकरभरतीत २०१७ साली घोटाळा झाला. वृत्तपत्रातील बातमीनंतर अण्णांनी या घोटाळ्याबाबत शासनाकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर सहकार विभागाने या घोटाळ्याची चौकशी करून तथ्य आढळल्याने, सर्व भरती रद्द केली. म्हणजे एकप्रकारे अण्णांची तक्रार सार्थ ठरली. मात्र, पुढे औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने या घोटाळ्याची फेरचौकशी झाली. या फेरचौकशीचा गैरफायदा घेत सहकार विभागानेच या घोटाळ्याला ‘क्लीन चिट’ दिली. पुढे सर्वच पातळ्यांवर हा घोटाळा दडपला गेला. पण आश्चर्य म्हणजे मूळ तक्रारदार असलेल्या अण्णांनीही या घोटाळ्यावर मौन धारण केले व बोटचेपी भूमिका घेतली. एकदा हाती घेतलेले प्रकरण अण्णा सोडत नाहीत. येथे मात्र, अण्णांनी पाठपुरावा सोडला, हे उघड सत्य आहे.  

भ्रष्टाचाराचे प्रत्येक प्रकरण अण्णांनीच तडीस न्यावे, असे नव्हे. त्यांना वयाच्या व शरीराच्याही मर्यादा आहेत; पण राज्य व दिल्लीतील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर भरभरून बोलणारे, त्यासाठी लागेल तेवढा पाठपुरावा करणारे अण्णा व त्यांची ग्रामसभा आपल्या गावातील, जिल्ह्यातील घोटाळ्यांवर गप्प राहते, हे कसे? युती शासनाच्या काळात अण्णांच्या हिंद स्वराज ट्रस्टवर आरोप झाले, तेव्हा ‘माझी चौकशी करा’, असे आव्हान अण्णांनी थेट बाळासाहेब ठाकरे यांना दिले होते. तशी टँकर घोटाळ्याची चौकशी करा, असे अण्णांनी म्हणायला काय हरकत आहे? दिल्ली, मुंबईत होतो, त्या भ्रष्टाचाराचे मोल मोठे. आम्ही त्याचीच दखल घेऊ व स्थानिक पातळीवर मौन धारण करू, असा चुकीचा संदेश यातून दिला जात आहे. हा संदेश अण्णांच्याच चळवळीचे महत्त्व संपवतो. ही चळवळ कुचकामी ठरवतो. चळवळीही ‘हायप्रोफाईल’ बनल्याचे व ‘न्यूज व्हॅल्यू’ पाहून होत असल्याचे तर हे द्योतक नाही? अगदी अलीकडे अण्णा किराणा दुकानातील वाईन विक्रीच्या विरोधात उभे ठाकलेले दिसले. पण, गावोगावी जाणारे पाण्याचे टँकर त्यांना महत्त्वाचे वाटत नाहीत, याचा काय अर्थ घ्यायचा? संसदेपेक्षा ग्रामसभा सर्वोच्च आहे असे म्हणायचे व गावातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करायचे, यातून गावे कशी उभी राहणार? 

शेतकरी आंदोलनातही अण्णांवर हाच आक्षेप घेतला गेला. शेतकरी कल्याण हाच अण्णांचा व दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समान अजेंडा होता. मात्र, अण्णा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात गेले नाहीत. त्याउलट त्यांनी राळेगणमध्ये एकट्याने आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला. मोदी सरकारनेही बहुमताऐवजी एकट्या अण्णांचा आवाज त्यावेळी चटकन ऐकला व अण्णांशी लगेच चर्चा केली. माध्यमांचा फोकसही लगेच शेतकऱ्यांकडून अण्णांकडे आला. नार्सिसस नावाचा ग्रीक राजा होता. तो तळ्यात स्वत:चेच प्रतिबिंब पाहत बसायचा. त्यातूनच ‘नार्सिझम’ हा शब्दप्रयोग पुढे आला. सोशल मीडियाच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘नार्सिझम’ म्हणजे स्वत:च्या सेल्फीत रममाण होणे. आंदोलनेही स्वत:च्या सेल्फीत रममाण होणार असतील, तर ती कशी वाढणार? 

( लेखक लोकमत अहमदनगरचे आवृत्तीप्रमुख आहेत )

sudhir.lanke@lokmat.com