संपादकीय - शाळांना का वेठीला धरता?

शाळांचे प्रांगण कोणत्याही धार्मिक आणि राजकीय कर्मकांडापासून अलिप्त ठेवण्याची गरज असताना हल्ली तिथेच धार्मिक जागरणे आणि राजकीय सभांचे फड रंगू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांवर विशिष्ठ विचारधारा थोपविण्याचे प्रकार सध्या देशभर सुरू आहेत. विद्यार्थी आणि शाळांना वेठीला धरण्याचे हे उद्योग कधी थांबतील?

पांडुरंग सदाशिव साने ऊर्फ साने गुरुजींच्या हयातीतील अर्धशतकांचा कालखंड हा महाराष्ट्रा च्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि वैचारिक प्रयोगशीलतेचा महत्त्वाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. गुरुजींनी देह ठेवला तेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळून उणीपुरी सात वर्षे झाली होती. नवस्वातंत्र्याचा उत्साह आणि नवनिर्माणाचे वारे देशभर वाहत होते. इंग्रज सरकार जाऊन त्या जागी आलेल्या स्वदेशी सरकारकडून लोकांच्या आशा, आकांशा उंचावल्या होत्या. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी संसदेत केलेल्या पहिल्याच भाषणात उद्याच्या सक्षम भारताची पायाभरणी शाळांमधून करावी लागेल आणि त्यासाठी अनेक शांतीनिकेतने उभी करावी लागतील, असे सांगितले होते. नेहरूंनी एक प्रकारे देशाच्या शैक्षणिक धोरणाचेच जणू सूतोवाच केले होते, ज्याचे प्रतिबिंब पुढे १९६४ साली नेमलेल्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींत उमटले. नागरिकांना राज्यघटनेने बहाल केलेले मृलभूत हक्क, स्वातंत्र्य आणि जबाबदारीची जाणीव असणारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारी स्वावलंबी भावी पिढी निर्माण करायची असेल, तर शालेय स्तरापासून नागरिकशास्त्र, गणित आणि विज्ञान हे विषय शिकवले जावेत, पंचवीस टक्के शाळांमधून व्यावसायिक शिक्षण द्यावे आणि मुख्य म्हणजे, हे सर्व शिक्षण मातृभाषेतून असावे, अशा शिफारशी कोठारी आयोगाने केल्या होत्या. मात्र, इंग्रज शासकाच्या काळापासून मॅकालेच्या प्रभावाखाली असलेल्या आपल्या शिक्षण प्रणालीने ना कोठारी आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्या ना शांतीनिकेतनचे मॉडेल अंगीकारले.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरता लेखन, वाचन या मूलभूत कौशल्यासह त्यांच्यातील सर्जनशीलतेला वाव देण्याची गरज असताना केवळ गुणांकनाला महत्त्व प्राप्त झाले आणि तो प्रभाव आजही कायम आहे. रवींद्रनाथ टागोर, भाऊराव पाटील, साने गुरुजी आदींनी राबविलेले शैक्षणिक उपक्रम आणि प्रयोगांची दखल न घेता सरकारी छाप अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांवर थोपविला गेला. शिवाय, शालेय संस्थांचे व्यवस्थापन आणि नियमन सरकारच्या ताब्यात गेल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप वाढत गेला. हल्ली तर सरकार बदलले की, शैक्षणिक धोरण आणि पाठ्यपुस्तके बदलण्याचा अनिष्ट प्रघातच पडला आहे. २०१४ साली देशात विशिष्ठ विचारधारेचे सरकार आल्यानंतर इतिहासाच्या पुस्तकांची मोडतोड करण्यात आली. काही राज्यांमध्ये तर विशिष्ट धर्माच्या प्रार्थनेची सक्ती केली गेली. एवढे पुरे म्हणून की काय, सध्या देशभर गाजत असलेल्या आणि अनेकांच्या रोषाला कारणीभूत ठरलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या प्रचाराची धुरा शालेय विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर देण्याचा प्रकारही घडला. विद्यार्थ्यांच्या अंगी राष्टÑाभिमान निर्माण व्हावा, या सबबीखाली त्यांना विविध प्रकारच्या प्रचारफेऱ्यांना जुंपणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

आता राज्यातील शाळांमध्ये परिपाठाच्या तासाला संविधान उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन अनिवार्य करण्यात आले आहे. भारतीय संविधानातील मूलतत्त्वे, संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्ये स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना संस्कारित करणारी आहेत. शालेय वयातील मुलांच्या संस्कारक्षम मनात याची रुजवणूक झाल्यास जबाबदार, सुजाण व सुसंस्कृत नागरिक घडविण्यासाठी मदत होईल, या भूमिकेतून संविधान उद्देशिकेचे वाचन अनिवार्य करण्यात आले असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हा उपक्रम स्तुत्य असला तरी फक्त विद्यार्थ्यांनाच त्याची सक्ती का? संविधानाबद्दल जाणीव, जागृतीच करायचीच असेल तर ती सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमधूनही करता येईल. संविधानातील मूल्ये विद्यार्थ्यांनी अंगी रुजवायची आणि सज्ञानांनी मात्र ती राजरोसपणे पायदळी तुडवायची, हा विरोधाभास कधी संपणार? खरे तर आज मूल्यशिक्षणाची गरज लहानांना नव्हे तर मोठ्यांनाच अधिक आहे. पण मोठ्यांची ‘शाळा’ कोण घेणार? साने गुरुजींनी म्हटल्याप्रमाणे, मुलांभोवती स्वच्छ, पवित्र, मोकळे आणि आनंददायी वातावरण असेल तर मुलांचे जीवन तितकेच सुंदर होईल. मुलांमध्ये सुधारणा हवी असेल तर त्यांच्या भोवतालची सृष्टीच बदला. साने गुरुजींचे हे विचार अंमलात आणण्याची गरज असताना शाळांची तकलादू प्रयोगशाळा बनविण्याचा प्रकार सुरू आहे.