डझनभर मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता का दाखवला?

अटल-अडवाणी कालखंडातले जे कोणी आता उरले असतील, त्यांनाही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जावे लागेल असे दिसते.

ठळक मुद्देअटल-अडवाणी कालखंडातले जे कोणी आता उरले असतील, त्यांनाही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जावे लागेल असे दिसते.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या बारा मंत्र्यांविषयी कोणाला ना खेद, ना खंत. त्यांच्यापैकी थावरचंद गेहलोत कौटुंबिक समस्यांनी गांजले होते. शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल नि:शंक यांच्यावर आधीपासूनच विविध कारणांनी तलवार लटकत होती. उत्तर प्रदेशात प्राणवायू आणि अन्य वैद्यकीय सुविधांचा प्रचंड तुटवडा असल्याचे पत्र संतोष गंगवार यांनी लिहिले, त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. कर्नाटकात सदानंद गौडा यांना येदियुरप्पाना वेसण घालता आली नाही किंवा वोक्कलिंगांची मते ओढता आली नाहीत. प्रकाश जावडेकर तर मोदी यांच्या जवळचे. त्यांच्याकडे चार खाती होती. राजीनामा द्यावा लागल्याच्या धक्क्यातून जावडेकर अजून सावरलेले नाहीत. ‘तुम्हाला मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले आहे’ हे यांच्यापैकी अनेक लोकांना सांगितलेही गेले नाही, असे म्हणतात. आजवर कुणाची झाली नव्हती अशी सगळ्यात वाईट अवस्था झाली ती रवि शंकर प्रसाद यांची. 

रामलल्लाच्या वतीने त्यांनी रामजन्मभूमी खटला सर्वोच्च न्यायालयात लढवला. शत्रुघ्न सिन्हाला पाटण्यात खडे चारले. जनसंघाच्या संस्थापकांपैकी एका कुटुंबाचे ते वारसदार. मंत्रिमंडळातून वगळले गेल्याचा धक्का प्रसाद यांना अजूनही पचवता आलेला नाही. अध्यक्ष नड्डा यांच्याहून रवि शंकर प्रसाद ज्येष्ठ असल्याने नड्डा यांनाही हे काम कठीण गेले.
अनेकांचे म्हणणे भाजपमधल्या जुन्या मंडळींना बाजूला करून तरुण रक्ताला वाव देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून या लोकांना वगळले गेले. पुढची दोन दशके त्यासाठी समोर ठेवण्यात आली आहेत. अटल-अडवाणी कालखंडातले जे आता उरले असतील त्यांनाही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जावे लागेल असे दिसते. खड्यासारखे उचलून टाकलेल्या पाच राज्यमंत्र्यांबद्दल तर अधिक न बोललेलेच  बरे.

डॉ. हर्षवर्धन यांच्या गच्छंतीचे गूढ
मोदी यांच्या प्रारंभीच्या मंत्रिमंडळात आरोग्यमंत्री असलेले डॉ. हर्षवर्धन यांना अशोभनीय प्रकारे जावे लागले ते का? हे गूढच आहे. २०१४ साली मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये अवघ्या सात महिन्यानंतरच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. गुजरातमधल्या एका वजनदार नावाशी पंगा घेणे त्यांना महागात पडले असे म्हणतात. पण केवळ प्रामाणिकपणा आणि संघाच्या अनुग्रहामुळे त्यांनी २०१९ साली मोदींची मर्जी पुन्हा संपादन केली आणि पुनरागमन केले. दुसऱ्या वेळी ते सांभाळून राहिले. 

२०२०च्या प्रारंभी कोविडची साथ आली आणि ती साथ जाहीर करून मोदी यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करून सगळी सूत्रे स्वत:कडे घेतली. १३ वर्षे ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एकामागून एक आपत्तींचे व्यवस्थापन केल्याचा अनुभव गाठीशी असल्याने आपल्याला यातले बरेच आकलन झाले आहे, असे मोदी मानू लागले. त्यात एक दिलासाही होता. असे संकट हाताळायला मोदी हे सर्वोत्तम व्यक्ती होते. बडे नोकरशहा, संस्था यांचा समावेश असलेल्या मंत्रीस्तरीय समितीचे डॉ. हर्षवर्धन अध्यक्ष राहिले. पण कोविडविषयक राष्ट्रीय कृतिदल स्थापन करणे किंवा अन्य निर्णयात त्यांचा फारच थोडा वाटा होता. केवळ चार तास आधी सांगून लागू केलेली देशव्यापी टाळेबंदी असो किंवा लसीकरणाचे धोरण, राज्यातल्या निवडणुका होऊ देणे, दुसऱ्या लाटेची तयारी... या सर्व बाबतीत हर्षवर्धन यांनी फक्त ऐकून घेण्याचे काम केले होते. तरीही त्यांना पायउतार व्हावे लागले.

पंतप्रधानांची ११ कृतिदले
कोविडची साथ आणि लसीकरण धोरण याबाबत सरकारचा प्रतिसाद ठरवण्याचे काम पंतप्रधानांनी नेमलेल्या ११ कृतिदलांनी केले. सर्व अधिकार त्यांना होते. व्यावसायिक आणि नोकरशहा मिळून एकून ७५ लोकांना मोदी यांनी कामाला लावले. मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागातले कोणीही यात नव्हते. साथीवर लक्ष ठेवणे आणि इतर बाबींची काळजी घेणाऱ्या कृतिदलात राष्ट्रीय आजार नियंत्रण केंद्राचे कोणीही नव्हते. अ.भा. आयुर्विज्ञान संस्था किंवा आयसीएमआर -मधले लोक या पथकात घेतले गेले; पण त्यांना सार्वजनिक आरोग्याचा क्षेत्रीय अनुभव नव्हता. त्यांनी कधी साथी हाताळल्या नव्हत्या. प्रत्येक पथकात पंतप्रधानांच्या कार्यालयातला बडा अधिकारी लक्ष ठेवून होता. जनसंपर्क आणि जनजागृतीविषयक पथकात सार्वजनिक आरोग्याचा जाणकार नव्हता. उलट पीएमओमधले तीन अधिकारी होते. ल्युटन्स दिल्लीवाल्या लोकांचा मोदी यांना तसा तिटकाराच आहे; पण या ७५ जणांच्या पथकात जवळपास सर्व ल्युटन्स दिल्लीवाले होते. मग ते डॉक्टर्स असोत वा व्यावसायिक. 

डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कृतिदलाचे सल्लागार, जागतिक आरोग्य संघटनेत अधिकारपदावर राहिलेले डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी स्पष्टच विचारले, ‘एनसीडीसीला साथ का हाताळू दिली नाही?हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एच १ एन १ सह अनेक साथी हाताळण्याचा अनुभव या केंद्राकडे आहे. 

जगभरातल्या परिस्थितीवर ही संस्था लक्ष ठेवून  असते. याच संस्थेने सरकारला वुहान विषाणूबद्दल प्रथम सावध केले होते. असे असताना कोविड व्यवस्थापन एम्स, आयसीएमआरला देण्यात आले. हे का?’ या प्रश्नाचे उत्तर डॉ. साळुंखे यांना कोण देणार? महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यात विषाणू अवतार बदलत असल्याचा इशारा डॉ. साळुंखे यांनीच सर्वप्रथम दिला होता. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.