संपादकीय : हा तिढा तडजोडीनेच सुटेल

सेनेचे लोक आरंभापासून समसमान वाटपावर ठाम आहेत

निम्म्या काळासाठी मुख्यमंत्रिपद, अर्धी मंत्रिपदे व सरकारात बरोबरीचे अधिकार ही मागणी जेवढ्या गर्जून सांगता येईल तेवढ्या मोठ्या ओरड्यानिशी शिवसेनेचे नेते, प्रवक्ते व मुखपत्रे करीत असताना ‘त्यांच्याकडून आम्हाला काही प्रपोजल आलेच नाही. ते आले की मग आम्ही विचार करू,’ असे भाजपचे नेते म्हणत असतील; तर त्याचा अर्थ एकच त्यांना सेनेची मागणी ऐकून न ऐकल्यासारखी करायची आहे किंवा ती पूर्णपणे नाकारायची आहे. भाजपच्या मराठी पुढाऱ्यांना दिल्लीहून कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन झाले असेल, असे दिसत नाही. संघाच्या नेत्यांशी नागपुरात झालेल्या भेटीतही केवळ ‘समझोता टिकवा’ एवढाच मोघम संदेश त्यांना मिळाला असणार. शिवसेना मात्र जराही मागे सरायला तयार नाही आणि तिचे प्रवक्ते-संपादक आपल्या तोंडात तीळ भिजू देत नाहीत. त्यांचे मुखपत्रही भाजपला दरदिवशी नव्या अस्त्राने घायाळ करीत असते. हा सारा राज्यातील भाजपचे बळ कमी झाल्याचा व त्याच्या आमदारांची संख्या १२२ वरून १०५ वर आल्याचा आणि ‘२२० च्या पुढे’ ही भाषा वल्गना ठरल्याचा परिणाम आहे.

सेनेचे लोक आरंभापासून समसमान वाटपावर ठाम आहेत. आता भाजपला कमी जागा मिळाल्याने त्यांचा ठामपणा आणखी भक्कम झाला आहे. शिवाय सेनेची माणसे शरद पवारांना भेटत आहेत. त्यांच्या पक्षाचे ५४ आमदार विजयी झाले असल्याने, त्यांची व सेनेची विधानसभेतील सदस्यसंख्या (५६) भाजपच्या बरोबरीहून अधिक, ११० पर्यंत जाणारी आहे. अशा वेळी प्रश्न उरतो तो केवळ काँग्रेसचा. तो पक्ष पवारांना खुला पाठिंबा देईल. पण सेनेला तो देणे त्याला देशाच्या इतर भागांसाठी अडचणीचे ठरेल. एक गोष्ट मात्र खरी, ४४ सदस्य असलेल्या काँग्रेसलाही एक निश्चित भूमिका घ्यावीच लागेल. तसेही त्या पक्षाचे काही तरुण आमदार शिवसेनेला साथ द्यायला व भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायला आजच तयार आहेत. काय वाटेल ते करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची त्या पक्षाची खेळी कर्नाटकात एकदा यशस्वी झालीही आहे. काँग्रेसने बाहेरून, मूक पाठिंबा दिल्यास पवार व सेना यांचे राजकारण यशस्वी होऊन ते भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू शकतील. भाजपने जाहीर केल्याप्रमाणे सेना येईल तर तिच्यासह अन्यथा तिच्यावाचून तो पक्ष सरकार बनवील आणि मग बहुमतासाठी विनवण्या करायला बाहेर पडेल. मात्र त्या स्थितीत कोणत्याही कळपात नसलेली थोडीशीच कोकरे त्याच्या हाती लागतील; त्यांची संख्या मोठी नाही व ती भाजपला बहुमतापर्यंत नेणारी नाही. त्याहून महत्त्वाची बाब ही की ही माणसे विश्वसनीयही असणारी नाहीत.

सेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांची संयुक्त संख्या १५४ एवढी तर भाजपची व त्याने जमविलेल्या अपक्षांची संख्या १२२ असल्याचे ते सांगतात. ही स्थिती राज्याच्या राजकारणावर पूर्ण प्रकाश टाकणारी, प्रत्येक पक्षाची अडचण स्पष्ट करणारी, लाभार्थ्यांकडे बोट दाखविणारी व बुडत्यांनाही उघड करणारी आहे. त्याची जाणीव त्या पक्षांच्या पुढाऱ्यांनाही आहे. मात्र आपले दुबळेपण ते कुणी सांगत नाहीत. काँग्रेसच्या मनात वैचारिक गोंधळ असला तरी लोकशाहीत संख्याबळच अखेरीस प्रबळ ठरते, हे त्या पक्षाला कळणारे आहे. तसेच ते सेनेलाही कळतच असणार. एक उपमुख्यमंत्रिपद व काही कमी महत्त्वाची मंत्रिपदे घेऊन भाजप सरकारात सामील होणे त्या पक्षालाही सोईचे वाटतच असणार. मात्र आधी घेतलेल्या भूमिकांचे वजनदार भूत मानगुटीवर असल्याने व ते खाली उतरत नसल्याने त्याही पक्षाची सध्याची घुसमट व अरेरावी सुरू आहे. ही स्थिती निकालाचा सारा भर देवेंद्र फडणवीस या एकट्यावर टाकणारी आहे. लोक मात्र या खेळाला वैतागलेत. काळ जसजसा लांबेल तसतशी यातली एकेकाची भूमिका सैल होत जाईल व ती झाली तर तडजोडीला वाव राहील. हा तिढा लवकर सुटावा, राष्ट्रपती राजवट वा नव्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे संकट राज्यावर येऊ नये एवढेच. पाऊस व अवर्षण यांना तोंड देऊन माणसे वाचविणे, हे सरकार बनविण्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे.

४४ सदस्य असलेल्या काँग्रेसलाही एक निश्चित भूमिका घ्यावीच लागेल. तसेही त्या पक्षाचे काही तरुण आमदार शिवसेनेला साथ द्यायला व भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायला तयार आहेत. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची त्या पक्षाची खेळी कर्नाटकात एकदा यशस्वी झालीही आहे.