बंद शाळेतील शिक्षण

संस्थाचालकांना विविध प्रकारची फी वसूल करण्याचा परवाना देणारे हे विधेयक आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याऐवजी त्याला खासगीकरणाकडे नेण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण महागडे होणार आहे.

पिढ्यान्पिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या समाजातील सर्व घटकांना शहाणे करण्यासाठीचे शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी असंख्य चळवळी झाल्या. शैक्षणिक संस्थांचे रचनात्मक काम उभे राहिले. त्याला पोषक वातावरण तयार करणारे शासकीय धोरणही राबविण्यात आले. यातून नवा भारत घडण्याचा पाया घालण्यात आला. आज डिजिटल भारत म्हणून जो गाजावाजा होतो, त्याचा पाया फार पूर्वी अगदी महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी घेतलेल्या कष्टाचा होता. तो पायाच उद्ध्वस्त करून टाकून पालक तसेच विद्यार्थ्यांना बंद शाळेचे दरवाजे दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. महाराष्ट्राचे विधिमंडळ अधिवेशन चालू आहे. त्या अधिवेशनात गदारोळ घालत खासगी शाळांना मनमानी करण्यास मुभा देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या विधेयकातील तरतुदीनुसार शाळांचा खर्च, इमारतीचे भाडे आणि उर्वरित सर्व खर्च पालकांच्या माथी मारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे वर्णन कोणत्या शब्दांत करावे? याच महाराष्ट्राने महात्मा फुले यांचा वारसा सांगावा का? संस्थाचालकांना विविध प्रकारची फी वसूल करण्याचा परवाना देणारे हे विधेयक आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याऐवजी त्याला खासगीकरणाकडे नेण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्यकर्त्यांच्या या निर्णयामुळे हे शिक्षण महागडे होणार आहे. समाजातील बहुजन लोकांना ते परवडणारे राहणार नाही. पहिलीच्या वर्गापासूनच त्याचा लिलाव होणार आहे, असे वाटत नसेल का? खासगी शाळा या बहुतांश पैसा कमावण्यासाठी चालविल्या जातात. त्यांना आता सर्वच खर्च पालकांच्या खिशातून वसूल करण्याचा परवानाच या विधेयकाच्या रूपाने देण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर थकबाकी असलेल्या फीवर व्याज आकारण्याची सवलतही देण्यात आली आहे.

म्हणजे फी वसुलीबरोबरच सावकारी करण्याचाही परवाना फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचाराच्या महाराष्ट्राने खासगी संस्थांना देऊन टाकावा? हीच का ती सामाजिक बांधिलकी? कोठारी आयोगाचा अहवाल १९६७ मध्ये आला, त्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे, मोफत करण्यात यावे तसेच शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नातील सहा टक्के वाटा खर्च करावा, अशा शिफारशी केल्या गेल्या होत्या. त्याची आजवर अंमलबजावणी झाली नाही. चोहोबाजूने वाढणाºया महागाईने माणूस बेजार झालेला असताना शिक्षणाचे दरवाजेही बंद करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारावे, हे महाराष्टÑाला लांच्छनास्पद आहे. केवळ संस्थाचालकांच्या हिताचा हा निर्णय आहे. अनेक खासगी शाळांत आताच अमाप फी वसूल करण्यात येते. सामान्य माणसाला आपल्या पाल्याला या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवता येत नाही. त्याचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. आम्ही कॉँग्रेसमुक्त भारत करणार आहोत. कारण कॉँग्रेसने देश उभारणीचे काम केले नाही, अशी वल्गना करणाºया भाजपावाल्याचे सरकार समाजच उद्ध्वस्त करायला निघाले आहे. सरकारी शाळांवरील खर्च न वाढविता, त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी खास प्रयत्न न करता खासगी शाळांना मोकळे रान देण्यात आले आहे.

सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. त्या चालविण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. अशा वातावरणात खासगी शाळांना त्या चालविण्यासाठी सर्व प्रकारच्या अमाप फी वसुलीचे अधिकार देऊन एकप्रकारे नव्या पिढीची शैक्षणिक हत्याच करण्याचा हा प्रकार आहे. गोरगरीबांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा अधिकारच काढून घेण्यात आला आहे. या हत्येबरोबरच समाजातील श्रीमंत विरुद्ध गरीब याची दरी वाढविणारी ही धोरणे आहेत. यातून समाजाचे विघटनच होणार आहे. उच्चशिक्षणाच्या खासगीकरणातून हे होतच आहे. त्याचा श्रीगणेशा पहिलीच्या वर्गापासून करण्याचा निर्णय म्हणजे हे विधेयक आहे. त्याची होळी करून सर्व समाज घटकांना परवडणारी फीची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. त्याचवेळी सरकारी शाळा मजबूत करण्याचा मार्ग निवडावा लागेल, अन्यथा आज याचे परिणाम जाणवणार नाहीत. मात्र, भावी समाज विघटित होण्याची दाट शक्यता आहे.