Education: आपल्या मुलांची ओझं वाहण्याची क्षमता दुप्पट झाली की काय?

Education: मुलांना दप्तराचं ओझं नको म्हणताना, आता पुस्तकाचं वजनच दुप्पट होणार आहे. कारण काय? - तर सरकार आता पुस्तकात कोरी पानं घालायला निघालं आहे!

- गीता महाशब्दे
(शिक्षण क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्या)
पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने घालण्याच्या नव्या शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेवर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. आजवर एकातरी विद्यार्थ्याने, पालकाने, शिक्षकाने, शिक्षणतज्ज्ञाने अशी मागणी केली? महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि बालभारती या राज्यातील  महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था; त्यांच्यापैकी कोणी अशी मागणी केली? एन.सी.इ.आर.टी. या केंद्र पातळीवरील संस्थेने असं काही कधी सुचवलं? - असं काहीही दिसत नाही.  कोणताही शास्त्रीय किंवा शैक्षणिक आधार नसलेला हा निर्णय नव्या सरकारने तातडीने घेतलेला आहे. प्रत्येक छापील पानानंतर एक कोरं पान घालणार असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी सूचित केलेलं आहे. म्हणजे पाठ्यपुस्तकांची पृष्ठसंख्या दुप्पट होणार, पुस्तकाची किंमत वाढणार. समग्र शिक्षा अभियानाकडून येणाऱ्या निधीतून शासकीय व अनुदानित शाळांमधील मुलांना पाठ्यपुस्तकं मोफत दिली जातात. त्यासाठीची जास्तीची आर्थिक तरतूद केली आहे का? - हे माहिती नाही.
पालकांवरचा आर्थिक बोजा वाढणारच!
हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शिक्षकांकडून मतं मागवली गेली. खरंतर संबंधितांची मतं  निर्णय घेण्याच्या आधी  मागवली पाहिजेत. तसंच, ‘निर्णय चांगला आहे, चुकीचा आहे, अनावश्यक आहे, घातक आहे,’ असे पर्यायही द्यावेत. ‘या निर्णयाला तुमचा पाठिंबा आहे का?,’ असा प्रश्न गूगल फॉर्ममध्ये विचारण्याचं धारिष्ट्यदेखील फॉर्मकर्त्यांनी दाखवावं.
काही ठळक मुद्दे :
मुलांना दप्तराचं ओझं नको, असं कारण सांगून याचवर्षी पहिलीच्या पाठ्यपुस्तकाचे चार भाग करण्यात आले. हाही अनावश्यक निर्णय. आता अचानक पुस्तकाचं वजनच दुप्पट होणार आहे. बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकाची  पृष्ठसंख्या आधी ठरलेली असते. कारण आर्थिक मर्यादा! पाठ्यपुस्तक लेखकांना अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी पाठ्यपुस्तकात द्यायची इच्छा असतानाही जागेअभावी त्या गाळाव्या लागतात.  ही पानांची मर्यादा शिथिल होणार असेल, तर कोरी पानं न देता त्या-त्या विषयासाठीच्या अधिक सखोल बाबी त्यात द्याव्यात. 
‘शिक्षक शिकवताना मुलांनी नोंदी घ्याव्यात किंवा शिक्षकांनी नोटस् द्याव्यात,’ अशी अपेक्षा शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केलेली आहे. ज्ञानरचनावादी पद्धतीनुसार मुलांनी स्वतःच्या मनाने लिखाण करणं अपेक्षित आहे. सर्व विषयांच्या पुस्तकांमध्ये स्वाध्याय व उपक्रम दिलेले आहेत. त्याबद्दल लिहायला प्रत्येक मुलाला लागणारी जागा कमी-जास्त असणार. पुस्तकातलं कोरं पान ही लिखाणाची कमाल मर्यादा ठरण्याची आणि त्यामुळे मुलांच्या सर्जनशीलतेला मारक ठरण्याची शक्यता आहे.
पुस्तक शिकवून संपलं, पानं कोरीच राहिली किंवा पानं संपली आणि पुस्तक शिकवणं चालूच आहे, असंही होणारच! नेम धरून तितकंच कसं काय लिहितील मुलं? 
पाठ्यपुस्तकात कोरे कागद घालण्याऐवजी मुलांना चित्र काढण्यासाठी कोरे कागद, गणितासाठी चौकटीच्या वह्या आणि इतर विषयांसाठी रेघी वह्या द्याव्यात. 
शैक्षणिकदृष्ट्या निरूपयोगी असा हा निर्णय बालभारतीसह संपूर्ण महाराष्ट्रावर लादला जात आहे की काय? अशी शंका येण्यास जागा आहे. तसं असेल तर त्याबद्दल प्रश्न विचारण्याची, आवाज उठविण्याची, विरोध करण्याची क्षमता किंवा तशी शक्यता महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये न दिसणं ही राज्यातील मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने जास्त गंभीर बाब आहे. 
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार भारतातील प्रत्येक बालकाला आठवीपर्यंतचं शिक्षण मोफत पूर्ण करता यावं, याची शासनावर सक्ती आहे. ही जबाबदारी शासन  झटकू पाहत आहे. स्वतःची छाप पाडण्यासाठी नव्या शासनाने शाळाबंदीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा. शिक्षक व अधिकाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरून यंत्रणा सक्षम करावी. शिक्षकांना वर्गात मुलांबरोबर पूर्णवेळ काम करायला मिळेल, अशी व्यवस्था करावी. पाठ्यपुस्तकात कोरे कागद घालण्यासारख्या कॉस्मेटिक बाबींनी काय साध्य होणार आहे?  
geetamahashabde@gmail.com