Education: सरकारला काहीच NEET साधत नसेल, तर...

NEET Exam News: NEET च्या निकालातल्या गोंधळाची तड लावायला पालक कोर्टात गेलेत! महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री म्हणतात ‘गोंधळ झाला का?-घ्या पुन्हा परीक्षा!’

- रेश्मा शिवडेकर
(विशेष प्रतिनिधी, लोकमत) 

पेपरफुटी, विशिष्ट केंद्रांवर सर्वोच्च गुण मिळविणाऱ्यांचे क्लस्टरिंग आणि ग्रेस मार्क्सच्या नावाखाली अनाकलनीय गणितीय फॉर्म्युला वापरून काही ठराविक विद्यार्थ्यांवर केलेली गुणांची उधळण हे केंद्रीय परीक्षांच्याच नव्हे, तर एकूणच केंद्र सरकारच्या केंद्रीकरणाच्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देत आहे, ही नीट-यूजीच्या सदोष निकालानंतर आलेली तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांची प्रतिक्रिया त्यांच्या आजवरच्या राजकीय भूमिकेला साजेशी अशीच म्हणावी लागेल. 

नीटसारख्या केंद्रीय परीक्षांमुळे चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये कसा गुणात्मक बदल होणार आहे, हा सूर आजवर अनेकदा आळवला गेला. गुणवत्तेचा विषय निघाला की भल्याभल्यांच्या तोंडावर पट्टी लावणे सोपे होते. या परवलीच्या शब्दाने, नीटसारख्या परीक्षा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या निवडीचे राज्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन, देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेचा पाया भुसभुशीत करत आहेत, या तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांतून आळवल्या गेलेल्या तप्तसुराची धारही बोधट केली गेली . अनेक राज्यांनी नाइलाजाने का होईना, नीट स्वीकारली; परंतु स्टॅलिन आपल्या भूमिकेपासून तसूभरही सरकले नाहीत. 

राज्यांच्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये लुडबूड करण्याच्या केंद्राच्या धोरणांचा राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक व सांस्कृतिक कारणांमुळेही तामिळनाडू सातत्याने विरोध करत आला आहे. महागडे क्लासेस, टेस्ट सिरीज, पुस्तके यामुळे नीट, जेईईसारख्या परीक्षा समाजातील ‘आहे रें’चीच मक्तेदारी बनून राहिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांमधील ताणतणाव विनाकारण वाढवून प्रसंगी आत्महत्येसारख्या घटनांमध्ये त्यांचा शेवट करणाऱ्या कहाण्या निश्चितच भूषणावह नाहीत. मग तिथे प्रश्न गुणवत्तेचा असला तरी चालेल, ही ठाम भूमिका तामिळनाडूने सातत्याने घेतली आहे. 

दुर्दैवाने या भूमिकेचा तळ गाठण्याइतकी खोली आपल्या राज्यातील राजकारण्यांकडे मात्र नाही. उलट या सगळ्या गोंधळाकडे काहीशा तटस्थतेने (की बावळटपणे?) पाहत, ‘झाला का गोंधळ, मग होऊ द्या ती पुन्हा तुमची नीट’, अशा थाटाच्या प्रतिक्रिया मंत्र्यांकडून आल्या. त्या पाहता देशाला वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्व देणारे राज्य म्हणून जे परिचित आहे,  त्या महाराष्ट्रातच आपण राहतो आहोत ना, असा प्रश्न पडावा.

देशातील २३ लाख मुलांची फेरपरीक्षा घ्यायची ही काय खायची गोष्ट आहे? सुमारे दीड महिना चाललेली लोकसभेची परीक्षा पुन्हा द्यायची म्हटले तर निवडून आलेल्या खासदारांची स्थिती काय होईल? गेली दोन-चार वर्षे अभ्यास करून या परीक्षेच्या दिव्यातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या भावनाही काही यापेक्षा वेगळ्या नाहीत. फक्त सध्याच्या निकालातील त्रुटी दूर करून तो पुन्हा लावण्याची पालकांची भूमिका असताना महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी बेधडक फेरपरीक्षेची केलेली मागणी पाहून पालक चक्रावून गेले नसते, तरच नवल.

एक तर मराठा आरक्षणावरून आधीच राज्यातील पालक न्यायालयीन लढ्यात गुंतले आहेत. त्यात आता नीटच्या सदोष निकालावरून देशभर न्यायालयात उभ्या राहणाऱ्या खटल्यांची भर पडली आहे. हे तिढे जोपर्यंत सुटत नाहीत, तोपर्यंत प्रवेशाचे घोडेही अडून राहणार आहे. व्यावसायिक शिक्षणाबाबत राजकारण्यांकडून राबविल्या जाणाऱ्या अव्यावसायिक धोरणांमुळे तसे ते दरवर्षीच अशा दुष्टचक्रात अडकत असते. दुर्दैवाने नीट निकालावरून उद्भवलेल्या वादामुळे हे वर्षही त्याला अपवाद ठरलेले नाही.
बिहारमध्ये नीटची प्रश्नपत्रिका फुटल्याने या दुष्टचक्राला सुरुवात झाली. या पेपरफुटीची व्याप्ती फार नव्हती, असे स्पष्टीकरण देऊन हा विषय मागे सारण्यात आला. त्यानंतर ग्रेस मार्काचा मुद्दा समोर आला. आधी तर ग्रेसमार्क नेमके किती आणि कुणाला दिले याचे स्पष्टीकरणच दिले गेले नव्हते; परंतु गेल्या वर्षाच्या तुलनेत गुणांमध्ये आणि रँकमध्ये इतकी तफावत कशी, असे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी माध्यमांमधून आक्रमकपणे उपस्थित करायला सुरुवात केल्यानंतर कुठे १६०० विद्यार्थ्यांना ग्रेसमार्क दिल्याचा खुलासा करण्यात आला; परंतु रँकमधील तफावत पाहता ग्रेस मार्काच्या नावाखाली एनटीएतील गैरप्रवृत्तींनी काही मोजक्याच विद्यार्थ्यांचे  चांगभले केल्याची शंका पालकांना आहे. 

थोडक्यात हा निकाल आपली विश्वासार्हताच गमावून बसला आहे. त्यामुळे तटस्थ यंत्रणेकडून निकालाचीच तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. त्यावर देशभरातल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. आणि त्याहीपेक्षा महत्वाची आहे ती या प्रक्रियेबाबतची विश्वासार्हता! 

वास्तविक सामाईक प्रवेश परीक्षांमध्ये, निकाल लावण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, व्यावसायिकता यावी म्हणून मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ची (एनटीए) स्थापना केली. या एजन्सीकडे केंद्रीय स्तरावर होणाऱ्या  इतरही परीक्षांची जबाबदारी दिली जाणार आहे; पण एनटीएने नीट निकालाबाबत घालून ठेवलेला घोळ पाहता ही व्यावसायिकता नेमकी कशाशी खातात, याकरिता आधी या एजन्सीचीच टेस्ट घेण्याची वेळ आली आहे.
    reshma.shivadekar@lokmat.com