भाजपाचा वाढता प्रभाव मोदींच्या डावपेचांचा परिणाम

२०१४ च्या निवडणूकीच्या वेळेस संपुआच्या भ्रष्ट कारभाराला पर्याय म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणून पाहिले जात होते. पण त्याच्या काहीच महिन्यात राज्यसभेमध्ये

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

२०१४ च्या निवडणूकीच्या वेळेस संपुआच्या भ्रष्ट कारभाराला पर्याय म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणून पाहिले जात होते. पण त्याच्या काहीच महिन्यात राज्यसभेमध्ये संपुआ बहुमतात असल्यामुळे त्यांना मर्यादा आल्या. या आकड्यांच्या खेळातच मोदींच्या प्रशासनाचे मर्म दडले असल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र विरोधकांनी त्याचा उपयोग मग मोदींचा उत्साही व्यक्ती म्हणून असलेल्या प्रतिमेला धक्का देण्यासाठी केला. मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास असूनही सरकारला वरिष्ठ सभागृहात अडकलेल्या बिलांमुळे गप्प बसावे लागले होते.
सध्या राज्यसभेतल्या कॉँग्रेसच्या तटबंदीला भेग पडलेली दिसते आहे. ती आणखी मोठी होणार असे वाटते आहे आणि त्याचा फायदा मोदींनाच होईल. येत्या आॅगस्ट महिन्यात राज्यसभेच्या ५६ जागांसाठी, १५ राज्यांमध्ये द्विवार्षिक निवडणूका होत आहेत. उर्वरित सात जागांवर विविध क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नियुक्त्या केल्या जातील. त्यामुळे राज्यसभेतील संपुआ आणि रालोआ यांच्यातील बलाबल निष्प्रभ होऊन जाईल. या होऊ घातलेल्या बदलाचे मूळ भाजपाचा प्रादेशिक पक्षांमध्ये वाढत जाणाऱ्या प्रभावात आहे. या प्रादेशिक पक्षांमध्ये तृणमूल कॉँग्रेस, ओडिशामधील बिजू जनता दल, तामिळनाडूतील एआयएडीएमके, उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी यांचा समावेश आहे. भाजपाचा वाढत जाणारा प्रभाव म्हणजे देशाच्या अवाढव्य राजकीय पटलावर मोदींनी केलेल्या, करत असलेल्या डावपेचांचा परिणाम आहे.
ते फक्त राजकीय पटलावर भाग्यवान आहेत असेही नाही. नुकत्यात मेट या संस्थेने वर्तविलेल्या हवामान अंदाजानुसार येत्या जुलै-सप्टेंबर या काळात १०६ टक्के पाऊस होणार आहे. या अंदाजामुळे रोखे बाजारात मागणी वाढली आहे. दीर्घकाळानंतर चैतन्य निर्माण झाले आहे. कदाचित सलग दोन वर्षाच्या दुष्काळानंतर वरुणदेवसुद्धा मोदींवर खुश असतील. औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीत फेब्रुवारीनंतर दोन टक्के वाढ दिसत आहे. निश्चितच हा वाढीचा वेग मागील दहा वर्षाच्या काळात झालेल्या सहा वाढीच्या तुलनेत फारच कमी आहे. पण तो दुष्काळाच्या मोठ्या कालावधीनंतर मिळालेला हिरवा कंदील आहे. हा हिरवा कंदील आणखी एका सकारात्मक गोष्टीकडे लक्ष वेधत आहे, ती गोष्ट म्हणजे ग्राहक किंमत निर्देशांक मार्च महिन्यात ४.८ टक्के होता. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रात २०१५-१६ या वर्षात १.१ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. याचा संबंध देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या भवितव्याशी येतो कारण ही लोकसंख्या कृषीक्षेत्रात आहे, हे क्षेत्र स्थूल एत्तदेशीय उत्पादनात १५ टक्क्यांचे योगदान देत असते.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या बाबतीतला हा आशावाद फक्त त्याच्या निष्ठावंतांमध्ये आणि संघ परिवारातील भक्तांपुरता मर्यादित नाही. तो आशावाद जगातले सगळ्यात मोठे खासगी इक्विटी फंडस्ने पण बाळगला आहे, हे लोक कुठल्या उद्योगाला चांगले दिवस येणार आहेत ते हेरून त्यात गुंतवणूक करण्यात निष्णात असतात. करलइल हा जगातील दुसरा खासगी इक्विटी फंड आहे. त्यांच्या संचालकांनी प्रसारित केलेल्या एका निवेदनात असे म्हटले आहे की, २०१६ सालासाठी चीनचे स्थूल एत्तदेशीय उत्पादन सात टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या तुलनेत निराशात्मक आहे. त्यातून हे प्रतीत होते की, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसुद्धा भारताला २०१६ ते २०२० च्या दरम्यान अधिकचे म्हणजे २४.७ टक्के भांडवल देऊ करेल. हे भांडवल जागतिक स्तरावरील अपेक्षित आकड्यांपेक्षा दुप्पट आणि उभरत्या बाजाराच्या दृष्टीने १.७ पटीने जास्त असेल. वीज, रेल्वे, रस्ते, विमानतळ आणि बंदरे, ही सर्व भविष्यातील प्रगतीची चिन्हे आहेत. भारत मागील दोन वर्षात फार पुढे निघून आला आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतातले राजकारणसुद्धा आपली पारंपरिक जनवादी धाटणी सोडत आहे. या आधी कॉँग्रेसची ओळख त्यांच्या जनवादी कार्यक्र मांमुळे होती. त्यात मंरेगा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा समावेश होतो. या कार्यक्र मातून काय साध्य झाले यावर प्रश्नचिन्ह राहिले आहे. कारण त्यावर कठोर नियंत्रण नव्हते आणि भ्रष्टाचार पण प्रचंड होता. पण मोदी हे वास्तववादी नेते आहेत, त्यांनी दृढ निश्चय करून जनधन योजना, मुद्रा आणि आधार असे प्रकल्प पुढे आणले. त्यामुळे लेख परिक्षणात सोपेपणा आला. मोदींच्या अशा योजनांमुळे किती वायफळ खर्चात बचत झाली आहे, हे भविष्यच सांगू शकेल. मोदींचे चित्र कठोर म्हणून रंगवले जाते पण त्यामुळे त्यांना किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांना फरक पडलेला नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा पिण्याच्या पाण्याने भरलेली रेल्वे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या लातूरला पाठवल्या आहेत. निवडणुकीच्या काळात विदेशातील काळ्या पैशाला परत आणण्याच्या आश्वासनात मोदी अयशस्वी ठरले आहेत. पण त्यांचे सरकार देशात कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करीत आहे. त्यांनी ज्या क्षेत्रात काळ्या पैशांना आसरा मिळतो त्या क्षेत्रांना नियंत्रित करण्यावर भर दिला आहे. या क्षेत्रांमध्ये मालमत्ता, सुवर्ण उद्योग, खाणी, स्पेक्ट्रम, इच्छेनुसार कंत्राटे आणि इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यांनी एक धाडसी निर्णय घेतला आहे ज्यात त्यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या माध्यमातून ते किरकोळ विक्रीतील काळ्या पैशाच्या अस्तित्वाला घालवत आहेत. ज्या पद्धतीने ते देशातल्या काळ्या पैशाच्या आणि राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्यांच्या मागे लागले आहेत ते बघता निश्चितच त्यांच्या द्वेष करणाऱ्यांची संख्या वाढवत आहेत. त्यांना माहित आहे की, पुढचा रस्ता कठीण आहे आणि अर्थकारणाची चाके वेगाने फिरत आहेत. ते इतके वेगाने फिरत आहेत की रिझर्र्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजनसुद्धा मोदी सरकारची स्तुती करीत आहेत.
नरेंद्र मोदी हे आततायी सुधारक नाहीत. पण ते डेंग जियाओबिंग सुद्धा नाहीत, डेंग जियाओबिंग हे आधुनिक चीनचे उद्गाते आहेत. त्यांनी एकदा म्हटले होते की, नदी पार करण्यासाठी दगडांची भर घालणे हे चांगले धोरण आहे.