अहंकाऱ्यांची अहमहमिका; विकास प्रकल्पांचे अहित झाले तर उभयतांना जनता माफ करणार नाही...

Merto : १९९५मध्ये  युती सरकारने मुंबईत ५५ उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रकल्प राबवला तेव्हाच खरे तर मेट्रो उभारण्यास प्रारंभ केला असता तर मुंबईकरांना मोठा दिलासा लाभला असता.

कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-तीन प्रकल्पाच्या कारशेडवरून सुरू झालेला वाद विकोपाला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. केंद्र व राज्य सरकार आपापल्या भूमिकेवर असेच ठाम राहिले तर मेट्रो रेल्वेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुंबईकरांचे मोठे नुकसान होणार आहे. एकेकाळी दिल्ली सार्वजनिक वाहतुकीच्या बाबतीत सुमार दर्जाची होती. त्यावेळी मुंबईकर मात्र ‘बेस्ट’च्या बससेवेचा दाखला देत कॉलर ताठ करून घेत असे. कालांतराने दिल्लीत मेट्रो  सुरू झाली आणि आता हे शहर सर्वदूर जोडले गेले. गेल्या दोन ते तीन दशकांत दिल्लीत मेट्रोचे जाळे उभे राहिले तेव्हा केंद्रात तसेच दिल्लीतही वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे होती. मात्र कुणीही प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता हा प्रकल्प राबवला गेला.

१९९५मध्ये  युती सरकारने मुंबईत ५५ उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रकल्प राबवला तेव्हाच खरे तर मेट्रो उभारण्यास प्रारंभ केला असता तर मुंबईकरांना मोठा दिलासा लाभला असता. मात्र तेव्हा खासगी वाहनांच्या उद्योगांचे चांगभले करणारा पूल उभारणीचा कार्यक्रम राबवला गेला आणि  मेट्रो प्रकल्प बाजूला पडला. केंद्रात व राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ असताना जपानच्या सहकार्याने मेट्रो प्रकल्पाला गती लाभली. मेट्रोचे कारशेड आरे येथे उभारण्याचा निर्णय जाहीर होताच पर्यावरणवादी संघटना व त्यावेळी सरकारमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष (?) असलेल्या शिवसेनेने विरोधाचा सूर लावला होता. आरेतील झाडे रातोरात छाटून कारशेडचा मार्ग प्रशस्त करण्याची भाजप सरकारची कृती वादग्रस्त होती. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ताबदल होऊन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले.

आता भाजपबरोबर सत्तेत असताना सरकारच्या ज्या निर्णयांना कडाडून विरोध केला ते निर्णय जर फिरवले नाहीत, तर आपले नाक कापले जाईल, असे वाटल्याने शिवसेनेने आरेतील कारशेड हलवून कांजूरमार्ग येथे नेण्याचा निर्णय घेतला. आरेमध्ये कारशेड उभे करण्याचा निर्णय जोपर्यंत झाला नव्हता तोपर्यंत विरोध करणे रास्त होते. मात्र प्रकल्प आखणी, बांधकाम केल्यावर ठिकाण बदलल्याने तांत्रिक गुंतागुंत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सत्ता येताच कारशेडच्या कामाला स्थगिती देत आघाडी सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. जानेवारी महिन्यात त्यांनी अहवाल दिला होता. हा अहवाल सरकारने सार्वजनिक केलेला नसला तरी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या हाती लागला आहे. यावरून हेच लक्षात येते की, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये टाचणी पडली तरी त्याची बित्तंबातमी विरोधकांना देणारे खबरे वेगवेगळ्या मोक्याच्या पदांवर बसले आहेत.

मूळ मुद्दा हा की, या समितीने एकूण दहा ठिकाणांचा कारशेडकरिता पर्याय म्हणून विचार केल्यानंतर आरेमध्येच कारशेड करण्याची भलामण केली आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नऊ महिन्यांनंतर सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात आरेतील कारशेड रद्द करून कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला खरा मात्र त्या जमिनीवरील कायदेशीर गुंतागुंतीबाबतही या अहवालात ऊहापोह केला होता. मात्र  शिवसेनेने विरोध करूनही भाजपने रातोरात झाडे कापली तर शिवसेनेनी चुटकीसरशी कारशेडची जागा बदलली, अशी राजकीय चढाओढ असल्याने कांजूरमार्गचे कारशेड कोर्टकज्ज्यात सापडले. मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत कारशेडचे काम थांबवण्यास सांगितले. आरेतील कारशेड पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून उभारले असल्याचा दावा भाजप करीत आहे तर, कांजूरमार्गचे कारशेड मेट्रोच्या पुढील टप्प्यांचीही गरज भागवेल, असे शिवसेना सांगत आहे.  

दोघांच्या संघर्षात मेट्रो इंचभर तरी पुढे जाणार का, याबाबत मुंबईकर साशंक आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरिता वांद्रे-कुर्ला संकुलातील देऊ केलेली जागा मेट्रो कारशेडकरिता उपयोगात आणण्याचे इरादे व्यक्त करून भाजपची दुखरी नस शिवसेनेनी दाबली आहे. मुळात या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभे करायचे होते. मात्र ते गुजरातकडे पळवण्यात आले. त्यानंतर बुलेट ट्रेनकरिता ही जागा मागण्यात आली. कांजूरमार्गच्या जागेवर परवडणारी घरे बांधण्याचा  भाजप सरकारचा इरादा होता. आता सेनेला तेथे कारशेड हवे आहे.  दोन्ही बाजूने परस्परांना थप्पड लगावण्याची जणू स्पर्धा सुरू असून, आता तडजोडीचीही भाषा केली जात आहे. एकमेकांचे हिशेब चुकते करण्यात विकास प्रकल्पांचे अहित झाले तर उभयतांना जनता माफ करणार नाही हे मात्र नक्की.