अग्रलेख: घटनापीठासमोर सत्तासंघर्ष! सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही, पण...

सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही, असे म्हणतात. राजकीय कोंडी तयार होते तेव्हा मात्र शहाणपणानेच निर्णय घ्यावे लागतात, सत्तेची मस्ती करून चालत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असे जणू महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे नाटक करणाऱ्यांना बजावले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी असताना, या पक्षाचे विधानसभेतील गटनेते आणि तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, काही आमदारांसह महाराष्ट्राच्या हद्दीच्या बाहेर शेजारच्या गुजरात राज्यात जाऊन सुरतेत बंडाचे निशाण फडकावले होते. शिवसेनेत अधिकृत फूट पडण्याइतके संख्याबळदेखील शिंदे यांच्या पाठीशी नव्हते. नंतर एक-दाेन-चार असे आमदार त्यांना मिळत गेले.

गर्दी होते म्हणताच आत्मविश्वास वाढला आणि सुमारे पस्तीस आमदारांना घेऊन भाजपच्या पाठबळावर आसामची राजधानी गुवाहाटीत त्यांनी मुक्काम हलविला. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या आधारे शिंदे गटास अडचण निर्माण करण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रतोद बदलून सोळा आमदारांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याची तक्रार केली. त्यांचे आमदारपद रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांची संख्या चाळीसपर्यंत वाढल्याने दाेन तृतीयांश गट फुटल्याने प्रकरण पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पलीकडे गेले. परिणामी, ठाकरे यांच्या गटाला प्रतिआव्हान देण्यात आले.

भाजपशी युती करून सरकारही स्थापन केले. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्रिपदच शिंदे यांना मिळाल्याने शिवसेनादेखील आपलीच खरी आहे, धनुष्णबाणही आपलाच आहे, असा दावा करण्यापर्यंत शिंदे यांनी मजल मारली. त्याचा वाद निवडणूक आयोगासमोर नेला. सर्वोच्च न्यायालयाने या वादावर निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोगास स्थगिती दिली आहे; अन्यथा पात्र-अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वी खरी-खोटी किंवा मूळ शिवसेना आणि बंडखोर शिवसेना यांचा फैसला झाला असता. त्यातून आणखी गुंतागुंत तयार झाली असती. सोळा आमदारांपैकी स्वत: शिंदे यांची राज्याच्या प्रमुखपदी (मुख्यमंत्री) आणि काही आमदारांची राज्य मंत्रिमंडळात निवड झाली आहे. त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील सरकारच्या पात्रतेचाच फैसला ठरणार आहे.

ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी हा खटला घटनापीठासमोर ठेवण्याची मागणी केली.  सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून उद्या, गुरुवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. एका दिवसात सुनावणी पूर्ण होईल, असे वाटत नाही. शिवाय घटनापीठासमोर हा खटला चालविताना सरन्यायाधीशांसह पाचजणांच्या घटनापीठासमोर खटला चालला पाहिजे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा येत्या शुक्रवारी (२६ ऑगस्ट) सेवानिवृत्त होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परंपरेप्रमाणे महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे निर्णय नव्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यावर मावळते सरन्यायाधीश देत नाहीत. त्यामुळे हा खटला आणखी काही दिवस पुढे ढकलण्यात आला तर आश्चर्य वाटायला नको. शिंदे गटाची मागणी मान्य झाली तर सरकारला कोणताही धोका नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षांनीच आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, अशी बाजू या गटाने मांडली आहे. या उलट अपात्रतेच्या कक्षात येणाऱ्या आमदारांनी केलेले मतदान आणि निवडलेले अध्यक्षही अपात्र ठरू शकतात, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळची परिस्थिती आणि पुरावे पाहून कोणत्याही बाजूने निकाल दिला तरी महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप निश्चित होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी होऊन मूळ शिवसेना कोणती आणि सध्याचे शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला वापरता येणार याचाही फैसला होईल. शिंदे गटास ‘मूळ शिवसेना’ अशी मान्यता मिळाली तर ठाकरे गटास प्रचंड मोठा हादरा बसणार आहे. १९६९ मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षात फूट पडली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाच पक्षातून निलंबित करण्यात आले होते. मात्र बहुसंख्य संसद सदस्य श्रीमती गांधी यांच्या पाठीशी राहिल्याने त्यांनी संसदेतील बहुमत गमावले नाही. त्या वादात गाय-वासरू चिन्ह वादात सापडले होते. तेव्हा पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात नव्हता. परिणामी आयाराम-गयारामांचा वावर सोपा होता. आता हा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे विरुद्ध शिंदे खटल्यात जो निकाल देईल तो महत्त्वपूर्ण असणार आहे.