'त्या' नेत्यांच्या विखारी प्रचारास निवडणूक आयोगानं घातला लगाम

ज्या धोरणांचा स्वीकार राज्यघटनेने तत्त्वज्ञान म्हणून केला आहे, त्याला मानणाऱ्या मायावती आणि न मानणारे योगी आदित्यनाथ यांना जातीय विखारी प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी संपूर्ण निवडणुकीसाठीच प्रचारबंदी करायला हवी.
सतराव्या लोकसभेची निवडणूक अटीतटीची होणार आहे. त्यासाठी प्रचाराची जोरदार मोहीम चालू असताना, काही नेते प्रचाराची पातळी सोडून भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित समाजवास्तवाला तडा जाईल, अशी वक्तव्ये करीत आहेत. त्यांना निवडणूक आयोगाने प्रचारास बंदी घालून लगाम लावला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांना अनुक्रमे तीन आणि दोन दिवस प्रचारास बंदी घातली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता पाळण्याची सक्ती असताना, तिला पायदळी तुडविण्याच्या घटना अनेक वेळा घडत होत्या. त्यावर निवडणूक आयोग कारवाईची प्रक्रिया करीत होते. मात्र एखाद्या स्टार प्रचारकास प्रचारासच बंदी घालण्याचे पाऊल कधी उचलले नव्हते. उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वात मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळणाºया व्यक्तीच्या तोंडची भाषा ही समाजद्रोहाचीच आहे. मेरठमध्ये एका सभेत बोलताना त्यांनी मुस्लीम समाजाचा उल्लेख ‘हिरवा विषाणू’ असा केला होता. अलीला नव्हे, तर बजरंग बलीला मतदान करण्याचेही आवाहन केले होते.

भारतीय राज्यघटनेनुसार निवडणूक आचारसंहितेच्या विरोधात ही वक्तव्ये आहेत. समाजाची एकात्मता राहावी, ती राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, अशा वरिष्ठ पदावर बसलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका मांडावी, हा समाजद्रोह आहे. ते केवळ आपल्या धर्माचे बांधव नाहीत, म्हणून त्यांना विषाणू म्हणणे हा किती विखारी प्रचार आहे! वास्तविक अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचाही अधिकार नाही. मायावती यांनी सहारनपूरमध्ये बोलताना, मुस्लीम समाजाच्या मतदारांनी मुस्लीम उमेदवारासच मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांचे हे आवाहन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनुयायी म्हणवून घेणाºयासही शोभत नाही. वंचित, उपेक्षित, दलित-पददलितांच्या उन्नतीचे राजकारण करणे आणि केवळ सत्तेवर येण्यासाठी ठरावीक धर्माच्या मतदारांनी एका ठरावीक धर्माच्या उमेदवारासच मतदान करा, असे आवाहन करणे, हे समाजद्रोहाचे आहे. खरे तर या दोघांनाही निवडणूक आयोगाने केवळ दोन-तीन दिवसांसाठी प्रचारावर बंदी न घालता, या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेपासूनच बाहेर काढायला हवे होते. ही बंदी काही दिवसांसाठी असली तरी, तिचे स्वागत करायला हवे.

जाती-धर्माच्या आधारे मते मागण्याचे, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आडून हिंदुत्वाच्या किंवा धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर मते मागण्याचे राजकारण हे घातक आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या विकासाचे मॉडेल काय असू शकेल, याची चर्चा करणे आवश्यक आहे. ज्या धोरणांचा स्वीकार भारतीय राज्यघटनेने एक तत्त्वज्ञान म्हणून केला आहे, त्याला मानणाºया बहुजनवादी मायावती आणि न मानणारे योगी आदित्यनाथ यांची भाषा एकसुरीच आहे. जातीय विखारी प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी, या दोघांना संपूर्ण निवडणुकीसाठीच बंदी करायला हवी. समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी अभिनेत्री जयाप्रदा यांच्यावर टीका करताना असभ्य भाषेचा वापर केला होता. ही विरोधी पक्षांच्या उमेदवारावरील टीका नव्हती, तर लिंगभेदावर आधारित स्त्रीत्वाचा अपमानही करणारी होती. समाजवादी जनआंदोलनाचे जनक डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या विचाराचे पाईक म्हणून मिरविणाºया समाजवादी पक्षाने अशा वाचाळवीराला घरी बसविले पाहिजे. आझम खान यांनी घमेंडखोरीची भाषा पहिल्यांदाच केलेली नाही. त्यांनी अनेक वेळा समाजशांततेला तडा जाईल, अशी वक्तव्ये केली आहेत. त्यांच्यावरही बंदी घालणे आवश्यक आहे. देशाचे प्रमुख नरेंद्र मोदी यांची भाषा विद्वेषाची आहे. काश्मीर किंवा राष्ट्रवादाच्या आडून त्यांनीही समाजाच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाची भूमिकाच घेतली आहे. ज्यांच्यावर देश चालविण्याची जबाबदारी मतदारांनी टाकली होती, त्यांची ही भाषा असेल तर भारतीय लोकशाहीचे संरक्षण कोण करणार? यासाठी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे स्वागत करून समाजहितासाठी बळ दिले पाहिजे. या बंदीला आव्हान देणारी मायावती यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईची प्रशंसा केली आहे. विखारी प्रचार करणाऱ्यांना हा आणखी एक ‘सर्वोच्च’ दणका आहे.