नुसत्या निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे!

‘तुम्ही खोटा आरोप करीत आहात’, असं राष्ट्राध्यक्षाला त्या देशाच्या गुन्हे अन्वेषण संघटनेचा प्रमुख सांगू शकेल काय? अमेरिकेत असं घडलं आहे. निवडणूक प्रचाराच्या काळात

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

‘तुम्ही खोटा आरोप करीत आहात’, असं राष्ट्राध्यक्षाला त्या देशाच्या गुन्हे अन्वेषण संघटनेचा प्रमुख सांगू शकेल काय? अमेरिकेत असं घडलं आहे. निवडणूक प्रचाराच्या काळात ओबामा यांनी माझा फोन ‘टॅप’ केला होता, असा आरोप अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. या आरोपाची अमेरिकी संसदेनं चौकशी करावी, अशी ट्रम्प यांची मागणी आहे. मात्र ‘हा आरोप खोटा असून, तो फेटाळून लावावा’, असं ‘एफबीआय’ या अमेरिकी सरकारच्या गुप्तहेर संघटनेनं न्याय खात्याला सांगितलं आहे. ‘एफबीआय’ ही आपल्या ‘सीबीआय’सारखीच अमेरिकी सरकारची गुन्हे अन्वेषण संघटना आहे. नुसता सरकारचा प्रमुखच नव्हे, तर सत्ताधारी वर्गातील कोणाच्याही आरोपात तथ्य नाही, असं म्हणण्याची आणि तो फेटाळून लावावा, असं सरकारी खात्याला सांगण्याची धमक आपल्या ‘सीबीआय’ला होईल काय?
अमेरिकेतील लोकशाही संस्था या ‘स्वायत्त’ आहेत आणि त्या तशा राहाव्यात, यासाठी या संस्थांच्या प्रमुखपदी बसलेल्या व्यक्ती काटेकोरपणे प्रयत्न करण्याबाबत दक्ष असतात. पुन्हा ट्रम्प यांचंच उदाहरण घेता येईल. आज ट्रम्प जो आरोप करीत आहेत, त्याचं मूळ हे अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात डेमॉक्रॅटिक पक्षाची संगणक यंत्रणा ‘हॅक’ करण्यात आल्याच्या घटनेत आहे. त्यात रशियाचा हात असल्याचा आरोप झाला. त्यात तथ्य असल्याचा दुजोरा ‘सीआयए’ या अमेरिकी सरकारच्या गुप्तहेर संघटनेनं दिला. मात्र ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावरही हे ‘रशिया प्रकरण’ संपलं नाही. मायकेल फ्लीन यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून ट्रम्प यांनी नेमणूक केली.
अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी रशियाच्या राजदूताची भेट घेतली होती आणि ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यास रशियावर घालण्यात आलेले निर्बंध कसे उठवायचे, याची चर्चाही त्यांनी केली होती, हे उघड होत गेलं. अशी भेट झाल्याचं फ्लीन यांनी आधी कबूल केलं नाही; मात्र वारंवार तशा बातम्या प्रसिद्ध होत गेल्या आणि गदारोळ उडाल्यावर त्यांनी कबूल केलं आणि आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
आता तीच पाळी ट्रम्प यांचे अ‍ॅटर्नी जनरल जेफ सेशन्स यांच्यावर आली आहे. त्यांनीही रशियाच्या राजदूताची भेट घेतली होती, हे उघड झालं आहे. सेशन्स यांच्या नेमणुकीवर संसदीय समितीनंं शिक्कामोर्तब करण्याआधी त्यांनी शपथपूर्वक जे निवेदन केलं होतं, त्यात अशी भेट झाल्याचा इन्कार केला होता. साहजिकच आता ‘शपथ घेऊनही खोटं बोलल्याबद्दल’ त्यांच्यावर खटला लावावा, अशी मागणी होत आहे. ‘अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात ट्रम्प यांना रशियाची मदत झाली होती काय’ या मुद्द्यावर अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त समितीनं जी चौकशी आरंभली आहे, त्यातून सेशन्स यांनी माघार घेतली आहे. संसदेच्या या समितीला कायदेशीर सल्ला देण्याची जबाबदारी देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून सेशन्स यांची होती. आता त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दलच संशय निर्माण झाल्यानं माघार घेण्याविना त्याच्यापुढं दुसरा पर्यायच उरलेला नाही.
ओबामा यांच्यावर ट्रम्प यांनी जो आरोप केला आहे, त्याची ही पार्श्वभूमी आहे. आपल्यावर होणाऱ्या आरोपाला वेगळं वळण देण्याचा हा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. पण त्यांच्या सरकारच्या गुन्हे अन्वेषण संस्थेनं हा प्रयत्न निष्फळ ठरवला आहे....आणि मायकेल फ्लीन असू देत वा जेफ सेशन्स, त्यांच्यासंबंधी ही माहिती उजेडात आणली, ती प्रसारमाध्यमांनी वृत्तपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांनी. त्यामुळे ट्रम्प एवढे भडकलेले आहेत की, त्यांनी अमेरिकेतील न्यू यॉर्क टाइम्स वा सीएनएन यांसारख्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना ‘व्हाइट हाउस’मधील पत्रकार परिषदांना येण्यास मज्जाव केला आहे. एवढंच नव्हे, तर सीन स्पेन्सर हे ट्रम्प यांचे जे माध्यम सल्लागार आहेत, ते आपल्या कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे मोबाइल फोन जातीनं स्वत: तपासतात आणि कोणत्या माध्यम प्रतिनिधीशी कोण किती वेळा बोलत असतो, याचा लेखाजोखा घेतात. आपल्या सरकारच्या कारभाराची ‘माहिती फुटते कशी’, असा ट्रम्प यांचा सवाल आहे आणि अशी माहिती फुटता कामा नये, असा दंडक त्यांनी घालून दिला आहे.
...तरीही माहिती फुटायचं काही थांबत नाही.
मात्र इतकं होऊनही ट्रम्प यांंना विजयी करणारे समाजातील जे घटक आहेत, ते आजही त्यांच्या शब्दावर पूर्ण विश्वास ठेवून आहेत. म्हणूनच ‘माझ्या विरोधातील कारवायांच्या मागे ओबामा यांचाच हात आहे’ किंवा ‘ओबामा यांनी माझा फोन ‘टॅप’ केला होता’, या आरोपांबद्दल ट्रम्प यांच्या पाठीराख्यांच्या मनात अजिबात किंतू नाही. असं होत आहे; कारण ‘अमेरिकेतील मुख्य प्रसारमाध्यमं ही माझ्या विरोधात आहेत, ती समाजातील अभिजन, उच्चभ्रू व उच्चशिक्षित, बुद्धिवंतांच्या वर्गाच्या दावणीला बांधली गेली आहेत; त्यांना सर्वसामान्यांच्या दु:खाशी काही देणंघेणं नाही’, ही भावना ट्रम्प यांनी त्यांना पाठबळ देणाऱ्या समाजघटकांच्या मनात रुजविण्यात यश मिळवलं आहे. त्यामुळं प्रसारमाध्यमं जे ‘सत्य’ म्हणून पुढं आणत आहेत, ते ‘सत्य’ नाहीच, असं हे समाजघटक मानत आहेत. ‘मी पर्यायी वास्तव मांडत आहे’, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे आणि वास्तवाशी अजिबात संबंध नसूनही तो ट्रम्प यांना पाठबळ देणाऱ्या समाजघटकांना पटत आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना पाठबळ देणारी जी वृत्तपत्रं व वृत्तवाहिन्या आहेत, त्यांच्या पलीकडं इतरांकडं हे समाजघटक बघायलाच तयार नाहीत.
नेमकं असंच काहीसं भारतात होतंय. प्रसारमाध्यमं व समाज माध्यमं यांतील भाट व भक्त जे सांगतात, ते डोळे मिटून मान्य करणारा समाजातील एक मोठा वर्ग भारतात आहे. मग मुद्दा ‘जीडीपी’चा असो वा राष्ट्रवादाचा वा देशभक्तीचा. मोदी सांगतात, तेच सत्य, तेच वास्तव, असं ही मंडळी मानत आहेत आणि इतर सांगतात त्याकडं पूर्ण दुर्लक्ष केलं जात आहे. ...आणि भारतातील लोकशाही संस्था या सत्ताधाऱ्यांच्या - मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत - ‘ताटाखालचं मांजर बनून राहण्याची परंपरा तशी फार जुनीच आहे की’! म्हणूनच मग ‘तुम्ही खोटं बोलत आहात’, ‘तुमचं चुकलं आहे’, असं सांगण्याची धमक लोकशाही संस्थांच्या प्रमुखपदी बसलेल्या एकाही व्यक्तीची होत नाही. उलट पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत देशाचे सरन्यायाधीश अश्रू ढाळताना बघायला मिळतात.
नुसत्या निवडणुका होत राहिल्यानं लोकशाही व्यवस्था रुजत नाही. त्यासाठी लोकशाही संस्था सशक्त व स्वायत्त असाव्या लागतात, याची उमज आपल्याला पडेल, तो सुदिनच !