उत्तर प्रदेशातील मतदारांची जागरूकता तपासणारी निवडणूक

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाविषयी अंदाज लावणे जोखमीचे काम होऊ शकते. १९९३ साली मी पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशात तिथल्या निवडणुकांचे वृत्तांकन करण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा माझ्या संपादकांनी मला तेथील वातावरणाविषयीचे मत विचारले होते. मी त्यावेळी असा दावा केला होता की, बाबरी मशीद ढासळण्याच्या पार्श्वभूमीवर रामाचा मुद्दा संबंध उत्तर प्रदेशात प्रभावी ठरणार आहे. पण माझा दावा पुढे जाऊन चुकीचा ठरला होता, त्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पार्टीच्या जातीय गणितांनी राम मंदिराच्या भावनिक मुद्द्यांवर मोठा विजय मिळवला होता. त्या घटनेला चोवीस वर्ष पूर्ण झालीत. एकदा अंदाज लावण्यात अयशस्वी ठरल्यानंतरसुद्धा मी पुन्हा एक जोखीम उचलून अंदाज व्यक्त करत आहे की, भाजपाला उत्तर प्रदेश निवडणुकीत मोठे यश प्राप्त होणार आहे. तसे या निवडणुकीत कुठलीच लाट नाही आणि सर्वच्या सर्व ४०३ मतदारसंघात तीव्र लढती आहेत. पण देशभरात वेगळे राजकीय महत्त्व असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात भाजपाचे कमळ चांगलेच फुलणार आहे, हा अंदाज वर्तवणे मोठी जोखीम आहे; पण त्याला काही कारणेसुद्धा आहेत.
पहिले कारण म्हणजे भाजपाचा दावा असा आहे की, अधिक जागा जिंकून तोच उत्तर प्रदेशातील क्र मांक एकचा पक्ष होईल. २०१४ साली भाजपाच्या नेतृत्वाखालील रालोआने ४२ टक्के मते आणि तेथील ८० पैकी ७३ जागांवर विजय मिळवला होता. त्या निवडणुकात लाट होतीच; पण आता वास्तव मात्र असे आहे की, भाजपाच्या मतांमध्ये दहा टक्क्यांनी घट झाली तरी पक्षाला राज्याचे नेतृत्व मिळू शकते. २०१२ साली समाजवादी पार्टीने २९ टक्के मते घेऊन सत्ता प्राप्त केली होती तर २००७ साली बहुजन समाज पक्षाने ३० टक्के मते मिळवून बहुमत प्राप्त केले होते. काही विश्लेषकांनी उत्तर प्रदेश निवडणुकीची तुलना २०१५ सालच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीशी केली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, समाजवादी पार्टी-काँग्रेस यांच्यातल्या युतीने मतांच्या आकड्यांचा खेळ बदलून टाकला आहे. पण ही तुलना चुकीची आहे. कारण बिहारमध्ये भाजपा विरोधात व्यापक महागठबंधन होते, याचा अर्थ तेथे दुहेरी लढत होती. ३४ टक्के मते मिळवूनसुद्धा भाजपाला दुसऱ्या स्थानावर राहावे लागले होते. पण उत्तर प्रदेशात तिहेरी लढत आहे. त्यातले दोन महत्त्वाचे स्पर्धक (मायावती आणि अखिलेश यादव) यांनी या आधी एकत्र निवडणूक लढवलेली आहे, जशी नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांनी बिहारमध्ये लढवली होती. दोन्ही आघाडीच्या विरोधात भाजपाला कडवी झुंज द्यावी लागली होती. काँग्रेस पक्ष उत्तर प्रदेशमध्ये अजूनही अखिलेश-राहुल युतीतली कमजोर कडी आहे. प्रचार फलकांवर राहुल यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असलेल्या अखिलेश यांच्या बरोबरीने जागा मिळत असली तरी वास्तव मात्र वेगळे आहे. काँग्रेस स्वत:च संघटनात्मक पातळीवर दुबळा आहे, त्यांना दिलेल्या १०५ जागा त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्तच आहेत. वास्तवात असे पुरेसे संकेत मिळताना दिसतात की, एकवेळ समाजवादी पार्टीची मते काँग्रेसकडे वळू शकतील; पण मतांचा उलटा प्रवाह निर्माण होणे सोपे नाही. सत्य असेही आहे की, काँग्रेस-सपा युतीला मुस्लीम मते एकत्र आणणे एका मर्यादेपर्यंत शक्य झाले आहे. असेसुद्धा निदर्शनास आले आहे की, यादव-मुस्लीम आघाडीच्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे जी निवडणुका जिंकण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुसरे कारण असे की, नरेंद्र मोदी हे अजूनही उत्तर प्रदेशातील क्रमांक एकचे नेते आहेत या बाबतीत थोडी शंकाच आहे. त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्यावर बाहेरचे असल्याचा शिक्का मारला आहे, जे उत्तर प्रदेशच्या पुत्राशी लढत आहेत. पण वास्तव मात्र असे आहे की, मोदींनी गंगेच्या खोऱ्यात चांगलाच जम बसवलेला आहे. त्यांनी दत्तक घेतलेल्या वाराणसीजवळील जयपूर गावात रस्ते वाहून गेले आहेत, सौर यंत्रे चोरीला गेली आहेत आणि शौचालयांना पाणीच नाही. तरीसुद्धा तेथील प्रत्येक गावकरी हेच सांगतोय की, त्याचे मत तो मोदीजींनाच देणार आहे. वाराणसीच्या पान भांडारांना, व्यापाऱ्यांना नोटबंदीचा फटका बसला आहे पण तेही ‘हर हर मोदी’ असा जप करीत आहेत. गंगेच्या तटांवर असलेल्या अस्सी घाटाचे महंत म्हणतात की, नमामि गंगे प्रकल्प हे खोटे आश्वासन असेल तरी ते पंतप्रधानांना मत देणार आहेत. हे स्पष्टच आहे की, पंतप्रधानांची कामगिरी त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांच्या तुलनेत कमी पडली आहे, तरीही ते मतदारांचा विश्वास परत मिळवण्यात यशस्वी ठरले आहेत. विश्लेषकांनी बिहारच्या निवडणुकांशी केलेली तुलनासुद्धा फारशी प्रभावी वाटत नाही. बिहारच्या निवडणुकीत नितीशकुमारांनी रस्ते, वीज, महिला सबलीकरण, कायदा आणि सुव्यवस्था अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोर दिला होता. पण उत्तर प्रदेशात अखिलेश यांची घोषणा ‘काम बोलता है’ फारशी प्रभावी ठरताना दिसत नाही. त्यांच्या आकर्षक जाहिरातींमध्ये लखनौमधील गोमती नदीचे सुंदर घाट दिसतात; पण गोरखपूर गावातील अंधकार दुर्लक्षित करण्यात आला आहे. अखिलेश उत्तर प्रदेशचे भावी नेते ठरू शकतात कारण त्यांचा तरुण वर्गाशी चांगला संपर्क आहे; पण ते उत्तर प्रदेशचे वर्तमान नक्कीच नाहीत. आम्ही मायावती आणि यादवांना संधी देऊन बघितली आहे, एकदा मोदीजींनाही संधी देऊन बघतो, अशी प्रतिक्रिया जनसामान्यांकडून ऐकायला मिळते.
एका अर्थाने प्रचंड नैराश्यपूर्ण वातावरणात येथील लोक मोदींकडे खूप आशेने बघत आहेत. त्यालाही जोड लाभली आहे ती, राजकीय हिंदुत्वाची, ज्यामुळे ध्रुवीकरण शक्य आहे. नव्वदच्या दशकात राममंदिर आंदोलनाचा हेतू हिंदू अस्मितांना चुचकारण्याचा होता. पण यावेळी भाजपाची व्यूहरचना आणखी कुटिल आहे, त्यात विकास हा शब्द वापरून त्याच्याशी जातीय आणि धार्मिक अस्मितांना जोडले जात आहे. रमजान आणि दिवाळीच्या दरम्यान वीजपुरवठ्याची केलेली किळसवाणी तुलना किंवा लॅपटॉप वितरणात झालेला भेदभावाचा दावा यांचा हेतू आधीच विभागलेल्या समाजात आणखी भीती आणि गैरसमज निर्माण करण्याचा होता. अल्पसंख्याकांचा आक्रमक पाठिंबा अखिलेश-राहुल यांच्या एकत्रीकरणाला मिळत आहे; पण त्याचसोबत ध्रुवीकरण तीव्र होत आहे. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की नव्या हिंदुत्वादी आघाडीचे आव्हान निर्माण झाले आहे, ज्यात उच्च जातींच्या हिताला बिगर-यादव, मागासवर्गीय आणि बिगर-जटाव दलितांच्या हिताशी जोडण्यात आले आहे. हिंदुत्वाचे राजकारण मुस्लीम-विरोधी कार्यक्रमावर आधारलेले आहे. त्याला मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाची जोडसुद्धा लाभली आहे, यामुळे उत्तर प्रदेशातील मतदार भुलवला जाणार आहे.
ताजा कलम : उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचे वृत्तांकन करताना सर्वात मजेची बाब अशी की, इथल्या राजकीय दृष्ट्या जागरूक मतदारांकडून एकाच वाक्यातला; पण तिखट प्रतिक्रिया ऐकायला भेटतात. मी जौनपूरमधील एका दुकानदाराला पंतप्रधानांच्या स्मशान घाट-कब्रस्तान या वादग्रस्त तुलनेवर त्याची प्रतिक्रि या काय असे विचारले होते. त्यावर त्याने कुठलाच वेळ न दवडता म्हटले होते की ‘साहेब, निवडणुका आहेत, आधी नेते आम्हाला जगू देत नाहीत, आता तर मरूपण देणार नाहीत’.
-राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)