निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिक आरक्षणाचा दे धक्का !

मोदी सरकारने साडेचार वर्षांच्या काळात ३० पेक्षा अधिक मोठे निर्णय घेतले. त्यात नोटाबंदीच्या दणक्यानंतर अचानकपणे घेतलेला आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी मोठा धक्का आहे.

धर्मराज हल्लाळे

मोदी सरकारने साडेचार वर्षांच्या काळात ३० पेक्षा अधिक मोठे निर्णय घेतले. त्यात नोटाबंदीच्या दणक्यानंतर अचानकपणे घेतलेला आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी मोठा धक्का आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना न्याय मिळाला पाहिजे, हा मुद्दा सर्वस्तरावर मान्य आहे. परंतु, निवडणुकीच्या तोंडावर, कार्यकाळ संपत असताना, अधिवेशनाच्या अंतिम घटकेला घेतलेला हा निर्णय राजकीय खेळी आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. एक नक्की की या निर्णयाने राफेलची चर्चा थांबेल, विरोधकांनी विरोध केला तर त्यांची अडचण होईल, अशी सोय केली आहे.

अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त, विशेष मागासप्रवर्ग अशा सर्वच प्रवर्गांना एकूण ४९़५ टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आता त्यात १० टक्के आर्थिक आरक्षणाची भर पडणार आहे. हे सर्व कायदा संमत झाल्यानंतर आणि तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकल्यानंतर शक्य आहे. घटनेत दुरूस्ती केल्यानंतरही आर्थिक निकषावरील आरक्षण टिकणार नाही हा घटनातज्ज्ञांचा दावा आहे. याचा सर्वांगीण विचार बहुमत असणाºया सरकारने केला नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपातील धुरीणांनाही चांगले ठाऊक आहे, की या विधेयकाचे पुढे काय होणार. मात्र २०१९ ची भाकरी भाजली जाईल, जनतेला सांगायला आणखी एक मुद्दा मिळेल एवढे त्यांच्या पक्के ध्यानी आहे. ८ लाखांपेक्षा ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे. अन् ५ एकराहून जमीन कमी आहे, अशा सर्वांना आर्थिक आरक्षणाचा लाभ देण्याचे प्रयोजन प्रस्तावीत कायद्यात असणार आहे. ज्यावेळी हा कायदा संसदेच्या पटलावर ठेवला जाईल तेव्हा इतरही बारकावे पुढे येतील. तूर्त मोदी सरकारने दणकेबाज निर्णय घेतला, त्याची जोरदार चर्चा होणार. निवडणुकीतील जाहिरनाम्यातील महत्वाचा मुद्दा आर्थिक आरक्षण असणार. जसे भाजपाला ही जमेची बाजू वाटत आहे तशी ती अंगलट येण्याचेही नाकारता येत नाही. मुळातच आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या वेगवेगळ्या भागात खुल्या प्रवर्गातील जातींनीही आरक्षणाची मागणी लावून धरली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला. मात्र त्याच्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होईल का हा प्रश्न आहे. अशावेळी देशभरातील खुल्या प्रवर्गासाठी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा निर्णय घेऊन सरकारने लक्ष वेधले आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय झाल्याने साशंकता राहील. दुसरीकडे घटनादत्त आरक्षण ज्या मागास समाजघटकांना पूर्वीपासून आहे़, त्यांच्या मनात आरक्षणावरील नव्या चर्चेमुळे संशय निर्माण होणार आहे. आर्थिक आरक्षणासाठी सरकार घटना बदलेल अर्थात घटना बदलाचा जो अजेंडा आहे तोच तर यांना राबवायचा नाही, असा प्रश्नही विचारला जाईल. मुळात खुल्या प्रवर्गाची एकूण मोठी संख्या आणि त्यांना आर्थिक आरक्षणाद्वारे मिळणाºया जागा अत्यल्प दिसणार आहेत. प्रत्यक्ष लाभ कसा होईल हे निर्णय घेणारे सरकार पटवून देईल. परंतु, विरोधकही शांत बसणार नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना न्याय देण्यापेक्षा या सरकारला राजकीय लाभ उठवायचा आहे, हे विरोधकांकडून सांगितले जाईल. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर समाजातीलच दिग्गज नेते हे आरक्षण टिकणार नाही, असे सांगू लागले आहेत. मराठा समाजाची फसवणूक झाली असाही प्रचार होत आहे. इतकेच नव्हे मराठा समाज आणि ओबीसी यांच्यात संघर्षाची बीजे पेरली गेली असाही आरोप केला गेला. दुसरीकडे धनगर, मुस्लिम, लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न अधांतरी आहेत. खुल्या प्रवर्गातील ज्या ज्या समाजाने आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी केली आहे, त्यांनी स्वत:च्या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मागितले आहे.जसे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाला सरसकट १० टक्के आरक्षण हे आधीपासून आरक्षण मागणाºया कोणत्याही घटकाला मान्य होणार नाही. जसे मुस्लिम समाजाने ७ टक्के आरक्षण मागितले होते. तत्कालीन सरकारने ५ टक्के दिलेही होते. अर्थात प्रत्येक समाजाची आपापल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारला जर असे वाटत असेल की आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण देऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्वच घटकांना लाभ देऊ आणि खूश करू तर ते शक्य दिसत नाही.