संपादकीय: महाराष्ट्राला विजेचा शॉक!

एकेकाळचा महाराष्ट्र सर्वांना वीजपुरवठा करून शेजारच्या कर्नाटक, गोवा आणि गुजरातला वीजपुरवठा करत होता. त्या राज्यांनी वीज उत्पादन  आणि वितरणात आमूलाग्र बदल केले. आपण मात्र राजकारणात अखंड डुंबत महावितरणचे वाटोळे करायला निघालो आहोत.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात थकीत वीजबिलांवरून जोरदार खडाजंगी झाली. लॉकडाऊनपासून सलग दहा महिन्यांत एकही बिल न भरलेल्या ग्राहकांच्या वीज तोडणीचा सपाटा ‘महावितरण’ने सुरू केला होता. विरोधी पक्षांनी हा विषय लावून धरला. सरकारला अडचण निर्माण केली. लोकानुनयानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज तोडणी तूर्तास स्थगित करतो आहोत, असे जाहीर करून टाकले. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे राजकारण रंगले, ग्राहकांना दिलासा दिला, असा दोन्ही बाजूंनी दावा करण्यात येईल. मात्र, यात महाराष्ट्राचे होणारे नुकसान कसे भरून काढणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. ही घोषणा म्हणजे महावितरणास शॉक आहे. पर्यायाने महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होणार आहेत.

चालूवर्षी उत्तम पाऊसमान झाल्यामुळे सर्वप्रकारची पिके उत्तम आहेत. कोणत्याही भागात शेतकरी अडचणीत नाहीत, शिवाय गतवर्षी कर्जमाफी दिली होती. शेतकऱ्यांना दररोज किमान आठ तास दिवसा उजेडी वीज द्या; एवढीच रास्त मागणी आहे. राजकीय पक्षांनी वीजग्राहकांच्या भावनेशी खेळत महावितरणची राखरांगोळी करण्याचे राजकारण चालू ठेवले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युतीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा महावितरणची थकबाकी १४ हजार १५४ कोटी रुपये होती. फडणवीस पायउतार होताना ही थकबाकी ४१ हजार १३३ कोटींवर नेऊन ठेवली होती. गेल्या दोन वर्षांत त्यात २९ हजार कोटींची भर पडून आता ती ७० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विजेच्या बिलांची वसुली नसेल तर महावितरण चालविणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो महाराष्ट्राच्या वीज उत्पादन, वितरण आणि त्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आखले गेलेले नाही. त्याची सुरुवात एन्राॅन प्रकल्पाच्या वादापासून झाली आहे. महावितरणची सत्तर हजार कोटींची थकबाकी ठेवून महावितरण चालविणार कसे? याचे उत्तर सर्वच राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला एकदा द्यावे. फडणवीस सरकारचे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी पदभार स्वीकारताच कृषिपंपांची थकबाकी असली तरी वीज तोडणार नाही, असे जाहीर करताच थकबाकी वाढतच गेली; तसेच लाॅकडाऊन जाहीर होताच विद्यमान ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी या काळातील विजेच्या बिलांत सूट देण्याचा विचार करू, असे वक्तव्य केले. वास्तविक राज्य सरकारने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला नसताना राऊत यांच्या वक्तव्याच्या परिणामी थकबाकी वाढली. आपण काय बोलतो आणि त्याचे काय परिणाम होतात, याचीही जाणीव नसणारी माणसं सत्तेवर बसली की असेच होते. अजित पवार यांनी घोषणा करताना सांगितले की, लाॅकडाऊनच्या काळात आलेल्या वाढीव बिलांविषयी तसेच वीज तोडणीबाबत जोवर निर्णय होत नाही तोवर तोडणी थांबविण्यात येईल. याचाच अर्थ राज्य सरकारने लाॅकडाऊनच्या काळातील वीजबिल आकारणीतील घोळावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. शिवाय सर्वप्रकारच्या ग्राहकांना सूट किंवा माफी द्यायची का? याचाही निर्णय झालेला नाही.

एकेकाळचा महाराष्ट्र सर्वांना वीजपुरवठा करून शेजारच्या कर्नाटक, गोवा आणि गुजरातला वीजपुरवठा करत होता. त्या राज्यांनी वीज उत्पादन  आणि वितरणात आमूलाग्र बदल केले. आपण मात्र राजकारणात अखंड डुंबत महावितरणचे वाटोळे करायला निघालो आहोत. विरोधी पक्षांनी एका प्रश्नांचे उत्तर द्यावे की, ते सत्तेवर असताना पाच वर्षांत महावितरणची थकबाकी वाढू नये यासाठी कोणते उपाय केले? त्याचे फलित काय? यावर उत्तर देणार नाही; पण वीजग्राहकांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी तसेच सरकार अडचणीत आणण्यासाठी थकीत वीजबिलांचा विेषय लावून धरणार! राज्य सरकारलाही लॉकडाऊनच्या काळात बिले करण्याची अडचण आली. वाढीव वीज वापराचा आधार घेत वीज आकारणी जादा केली. त्यावर उपाय काढायला हवा. प्रश्न सोडविता येत नाही म्हणून तो भिजत ठेवल्याने उत्तर सापडत नाही. गेल्यावर्षी मार्च ते ऑक्टोबरपर्यंतची वीजबिले नीट करताना अनेक अडचणी आल्या. कोरोनाची प्रचंड भीती होती. अशा महामारीच्या संकटात राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक होते. शेजारच्या राज्यांनी कोणता मार्ग स्वीकारला आहे, याचाही विचार करावा. एक साधा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठी माणसांनी एकोप्याचा विचार करू नये हे दुर्दैव आहे. यातून महावितरणची राखरांगोळी होईल आणि त्याचे नुकसान आपणा सर्वांनाच सोसावे लागेल. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला तो शॉक असेल, याचा विचार करावा!