अर्थव्यस्थेस चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण रेटणे आवश्यक

अर्थव्यस्थेस चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण रेटणे आवश्यक

वाहन उद्योग क्षेत्रावर मंदीचे सावट जाणवायला लागल्यापासून, देशात विजेºयांवर (बॅटरी) धावणाºया इलेक्ट्रिक वाहनांचे (ईव्ही) युग आणण्याची घाई झालेल्या केंद्र सरकारचा, त्यासंदर्भातील उत्साह काहीसा मावळल्यासारखा भासू लागला आहे. पेट्रोल व डिझेलचा वापर करणाºया आयसी इंजीनवर धावणाºया दुचाकी, तिचाकी आणि चारचाकी वाहनांना इतिहासजमा करण्याची वर्षे जाहीर केलेल्या सरकारने, गत काही दिवसांपासून मात्र देशात एकाचवेळी आयसी इंजीनचलित व विजेरीचलित अशी दोन्ही प्रकारची वाहने असू शकतात, अशी वक्तव्ये करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामागे अर्थातच आधीच मरगळ आलेल्या वाहन उद्योगास थोडा दिलासा देण्याचा उद्देश असावा; पण सरकारने खरेच इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात पुनर्विचार सुरू केला असेल, तर ते देशाचे अर्थकारण आणि पर्यावरण या दोन्हींसाठी घातक ठरेल. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने अलीकडेच १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी भारत सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर देशात मोठाच गदारोळ माजला आहे. एवढी प्रचंड रक्कम हस्तांतरित केल्याने, अर्थव्यवस्थेवर आकस्मिक संकट आल्यास त्या संकटाला तोंड देण्याच्या रिझवर््ह बँकेच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी आशंका व्यक्त केली जात आहे. जर १.७६ लाख कोटी रुपये ही प्रचंड रक्कम असेल, तर मग ८.८१ लाख कोटी रुपये या रकमेबाबत काय म्हणावे? ही ती रक्कम आहे, जी गतवर्षी भारताने खनिज तेलाच्या आयातीवर खर्च केली! जर भारताने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण रेटले, तर ही प्रचंड मोठी रक्कम वाचविणे शक्य होईल. खनिज तेलाच्या आयातीसाठी खर्ची पडणारी रक्कम रुपयात नव्हे तर डॉलरमध्ये अदा करावी लागते. भारताच्या विदेशी चलन साठ्यापैकी प्रचंड मोठा भाग केवळ खनिज तेलाच्या आयातीवरच खर्च होतो. इलेक्ट्रिक वाहनांचे युग अवतरल्यास भारत मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन साठा वाचवू शकेल आणि त्याची परिणिती भारतीय अर्थव्यवस्था आणि रुपया मजबूत होण्यात होईल. याशिवाय आयसी इंजीनचलित वाहनांमधून होणारे घातक वायूंचे उत्सर्जन कमी झाल्याने पर्यावरण रक्षणास मोठ्या प्रमाणात हातभार लागेल तो वेगळाच! ईव्ही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे आणि त्याचा वापर केल्याने अर्थकारण आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठा लाभ होत असेल, तर मग आयसी इंजीनचलित वाहनांना रामराम ठोकून ईव्ही युगाचा ओनामा करण्यात अडचण काय आहे, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे कुणाच्याही मनात निर्माण होईल. सध्या आयसी इंजीनचलित वाहनांच्या तुलनेत बºयाच जास्त असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती, आयसी इंजीनचलित वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ‘रेंज’ला (अंतर कापण्याची क्षमता) असलेली मर्यादा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विजेºया ‘चार्ज’ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभाव, हे इलेक्ट्रिक वाहने लोकप्रिय होण्यातील प्रमुख अडथळे आहेत. सध्याच्या घडीला इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये प्रामुख्याने लिथियम-आयन प्रकारच्या विजेºयांचा वापर होतो. विजेºयांच्या इतर प्रकारांच्या तुलनेत लिथियम-आयन प्रकारच्या विजेºया वापरण्याचे अनेक फायदे असले तरी, सध्या तरी या विजेºया प्रचंड महाग आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीचा एक-तृतीयांश हिस्सा केवळ विजेºयांचाच असतो. इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त करायची असल्यास लिथियम-आयन विजेºयांच्या किमती कमी होणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला भारतात लिथियम-आयन विजेºयांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत नाही. भारतात इलेक्ट्रिक वाहने लोकप्रिय करण्यासाठी ती आयसी इंजीनचलित वाहनांच्या तुलनेत स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावी लागतील आणि त्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून भारतात लिथियम-आयन विजेºयांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू करावे लागेल. अर्थात भारतात लिथियमचे साठे नसल्याने, भारत लिथियम-आयन विजेºयांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊ शकणार नाहीच; पण आयातीत लिथियमचा वापर करून का असेना, देशात लिथियम-आयन विजेºयांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू झाल्यास, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतींमध्ये मोठी कपात होईल. इलेक्ट्रिक वाहने लोकप्रिय करण्यातील दुसरा मोठा अडथळा आहे तो या वाहनांच्या ‘रेंज’ला असलेली मर्यादा! आंतरशहर वाहतुकीसाठी वाहनांची ‘रेंज’ २५० ते ५०० किलोमीटरच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी ही मर्यादा १०० ते १५० किलोमीटरच्या दरम्यान असली तरी चालू शकते; मात्र भारतात शहरातील आवागमन आणि आंतरशहर वापरासाठी वेगळ्या गाड्या ठेवल्या जात नाहीत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने लोकप्रिय करण्यासाठी त्यांची किमान ‘रेंज’ २५० किलोमीटर तरी असणे आवश्यक आहे; मात्र ‘रेंज’ वाढविण्यासाठी विजेºयांची क्षमता वाढवावी लागते आणि त्याबरोबरच वाढते ती वाहनाची किंमत! आयसी इंजीनचलित वाहनांमधील इंधन संपल्यास इंधन टाकी पुन्हा भरण्यासाठी कमाल पाच मिनिटांचा वेळ लागतो. दुसरीकडे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विजेºयांमधील भार (चार्ज) संपल्यास त्या पुनर्भारित (रीचार्ज) करण्यासाठी सध्या तरी किमान एक तास वेळ लागतो. जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत जाईल, तसा हा अडथळा दूर होण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सार्वत्रिकीकरणामधील सर्वात मोठा अडथळा आहे तो विजेºया ‘चार्ज’ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभावाचा! पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करीत, वाहन उत्पादक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनामध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यास मागेपुढे करीत आहेत आणि इलेक्ट्रिक वाहने नसल्यामुळे पायाभूत सुविधा विकसित होत नाहीत, असे हे दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. आधी अंडे की आधी कोंबडी असे हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांचे पेट्रोल पंप हा त्यासाठी एक उत्तम पर्याय होऊ शकतो. आरंभी महानगरांमधील आणि टप्प्याटप्प्याने देशातील सर्वच पेट्रोल पंपांवर किमान एक चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास पायाभूत सुविधांचा अडथळा सहजगत्या दूर करता येईल. त्यासाठी जागा तसेच मनुष्यबळामध्ये वेगळी गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नसल्याने, सरकारने आदेश दिल्यास सरकारी तेल कंपन्या हे काम सहज करू शकतात. एकदा चार्जिंग स्टेशनची पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास, हळूहळू का होईना, ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळू लागतील आणि मग आपोआपच वाहन उत्पादक इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करायला तयार होतील. गत काही वर्षात चीनने इलेक्ट्रिÑक वाहनांच्या उत्पादन व वापरात मोठी आघाडी घेतली आहे. सध्याच्या घडीला चीन हा सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने असलेला देश आहे. भारतानेही चीनचा कित्ता गिरविण्याची नितांत गरज आहे. वाहन उद्योगावर मंदीचे संकट आल्याने वाहन उत्पादकांच्या दबावाखाली सरकारने पुढे टाकलेली पावले मागे घेतली, तर आपण एक चांगली संधी हातची घालवून बसू! नव्या तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक उत्पादने बाद झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ती उत्पादने पिछाडल्यामुळे त्या क्षेत्रात जागतिक दबदबा असलेल्या अनेक कंपन्या बंद पडल्याचीही उदाहरणे आहेत. नवे तंत्रज्ञान सक्षम असल्यास ते जुन्या तंत्रज्ञानाला बाद करतेच करते! त्यामुळे सरकारने आयसी इंजीनचलित वाहन उद्योगास संरक्षण देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा उदय लांबविण्याचे काही कारण नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब ही आहे, की इलेक्ट्रिक वाहनांचे युग अवतरल्यास भारताची खनिज तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात घटून देशाच्या अर्थव्यवस्थेस प्रचंड चालना मिळू शकते. प्रत्येक देश देशांतर्गत उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करण्यावर भर देत असतो. ज्या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे नाहीत, पण नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे, अशा देशांनी सीएनजीवर चालणाºया वाहनांवर भर दिला आहे. मोठ्या प्रमाणात ऊस हे पीक घेतले जात असलेल्या ब्राझीलने उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करून त्या इंधनावर वाहने चालविण्याचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. भारतात सौर ऊर्जा विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. मग आपण सौर ऊर्जेचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहने चालविण्याचा प्रयोग का करू नये? बरे, त्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञानही विकसित झाले आहे. गरज आहे ती त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची दृढ इच्छाशक्ती दाखविण्याची! चाकोरी सोडून निर्णय घेत असल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असलेल्या मोदी सरकारने दृढ इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन करीत, इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचे धोरण रेटल्यास, पर्यावरणाच्या रक्षणास हातभार लावण्यासोबतच, देशाच्या अर्थकारणास नवी दिशा देण्याचे श्रेयही सरकारला मिळू शकेल.

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com