वीजबिल थकबाकी : इच्छा असेल, तर प्रश्न सुटेल !

Electricity bill : २००५ ते २००६ या काळात राबवलेली ‘अक्षय प्रकाश योजना’ हे या प्रश्नावरचे उत्तर आहे. मुख्य अभियंता म्हणून मीच हा प्रयोग केला होता, पुन्हाही करीन!

- अरविंद गडाख
(निवृत्त मुख्य अभियंता, समन्वयक, ‘अक्षय प्रकाश’)

वीजबिल थकबाकी वसुली योजनेबाबत सध्या उलटसुलट बातम्या वाचतो आहे. मी दीर्घकाळ वीज मंडळात सेवा दिलेली आहे. त्यानुसार माझा अनुभव आणि आकलन असे  की, शेती पंपांना वीजपुरवठा करताना महावितरण कंपनी दुजाभाव करते आणि विद्युत कायद्यांचे पालन करत नाही. कायद्यानुसार ज्याला वीजपुरवठा केला जातो तो वीज ग्राहक असतो. त्यात शेती पंप, घरगुती, औद्योगिक, असा भेदभाव नसतो. मात्र, प्रत्यक्षात शेती पंप सोडून इतरांना २४ तास वीजपुरवठा आणि शेती पंपांना मात्र आठ ते दहा तासच वीजपुरवठा केला जातो. प्रत्येक ग्राहकाला अखंडित वीजपुरवठा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. प्रत्येक ग्राहकाला वीज मोजून दिली पाहिजे, वापरलेल्या विजेनुसार वीज बिल आकारणे बंधनकारक आहे. जे शेती पंप सोडून इतरांच्या बाबतीत काटेकोरपणे पाळले जाते. 

शेती पंपांना सरसकट अंदाजे बिल आकारले जाते. त्यामुळे जास्त वापर करणाऱ्याला कमी बिल आणि कमी अथवा वापर न करणाऱ्याला जास्त बिल! परिणामी, जास्त बिल येणारा ते भरत नाही आणि तो भरत नाही म्हणून कमी बिल येणाराही भरत नाही. दुसरे म्हणजे कनेक्शन कट होण्याची भीती नसते. कारण विरोधी पक्ष बाजू घ्यायला तयारच असतो. थकबाकी वर्षानुवर्षे वाढतच जाते आणि मग गळ्याशी आले की, माफीची योजना येते. महावितरण कंपनी बुडण्याची भीती दाखविली जाते. अर्थात, ते फारसे कोणी मनावर घेत नाही.

मग यावर काही उपाय नाही का?-  उपाय आहे, शिवाय तो कायदेशीर आणि सर्वांच्या फायद्याचा आहे. महावितरण कंपनीने २००५ व २००६ ही दोन वर्षे कंपनीचे कार्यकारी संचालक संजय भाटिया यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अक्षय प्रकाश योजना’  राबविली होती. या योजनेत लोकसहभागातून वीज वितरण व्यवस्था कमालीची सुरळीत झाली होती. दिवसाचे तेवीस तास अखंडित वीजपुरवठा मिळाल्याने शेतकरी समाधानी होते. विजेचा अनधिकृत वापर ग्रामस्थांनी पूर्णपणे थांबविला होता. कोणी गावकऱ्याने वीजचोरी केली अथवा निर्धारित वेळेव्यतिरिक्त शेती पंप किंवा पिठाची गिरणी सुरू केली, तर दोन हजार ते दहा हजार रुपये दंड आकारला जाई, जो गावाच्या मालकीचा असे. हा प्रयोग ‘अक्षय प्रकाश योजना’ या नावाच्या माहितीपटात यू-ट्यूबवर उपलब्ध आहे.

  या प्रयोगात वीजचोरी थांबल्याने योग्य दाबाने वीजपुरवठा होऊन वीज खंडित होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले होते. वीज गळती कमी झाली होती.  वीजबिल भरणा वाढला होता. भाटिया यांची बदली झाल्यानंतर जुलै २००७ मध्ये ही योजना बंद झाली. एक जाणकार मित्र म्हणाला, योजना बिनखर्चाची असल्याने ती बंद झाली, त्यात कोट्यवधी रुपयांचा खर्च असता, तर ती सुरू राहिली असती!

- आजही या माध्यमातूनच शेती पंपांच्या थकबाकीचा प्रश्न सुटू शकतो.  राज्य मंत्रिमंडळात अनेक मंत्र्यांना या प्रश्नाची आणि योजनेच्या उपयुक्ततेची कल्पना आहे. त्यांनी पुढे येऊन प्रयत्न केला, तर हा अवघड प्रश्न सुटून राज्याचे आणि शेतकऱ्यांचे भले होईल. 

यातला पहिला प्रश्न, एवढी वीज उपलब्ध आहे का? - हा विचार कंपनीने करायला पाहिजे. सध्या मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा निर्मिती सुरू आहे, जी  दिवसाच उपलब्ध असते आणि तेव्हाच वापरावी लागते. ‘अक्षय प्रकाश योजने’त पहाटे ५ ते सायंकाळी ५ असा बारा तास वीज वापर करायला परवानगी होती व शेतकरी ती आनंदाने स्वीकारीत. कारण त्यामुळे हमखास वीज मिळून वापराच्या वेळा वेगवेगळ्या होऊन वीज यंत्रणेवर भार एकदम येत नाही. सायंकाळी येणारा अतिरिक्त भार मोठ्या प्रमाणात कमी होतो, या काळात वीज खरेदीचे दर अत्युच्च असतात, ते टळू शकते.

दुसरा प्रश्न, शेतकरी बिल भरतील का? मी  एका शेतकरी मित्राला विचारले, ‘एवढी सवलत आहे, तर तू बिल भरलेस का?’ - तर तो म्हणाला, बिल भरायला पैसे कुठे आहेत? शेती मालाला भाव नाही वगैरे. मी त्याला समजावून सांगितले की, हे बिल भरलेच पाहिजे. कारण हा वीजपुरवठा अतिशय सवलतीच्या दरात केला जातो. गरिबांनी कसे बिल भरायचे? गरीब कोणाला म्हणायचे, ज्याचे क्षेत्र कमी आहे, विहिरीला पाणी कमी आहे, पर्यायाने वीज वापर कमी राहणार आणि वीज वापरानुसार बिल आल्यास व वीज दर कमी असल्याने बिलसुद्धा कमी असणार, तेव्हा ते भरलेच पाहिजे. 

एकदा का लोकसहभाग यशस्वी झाला की, सर्व प्रश्न सहज सुटतात. प्रयोग म्हणून एखाद्या ठिकाणी योजना करायची असल्यास मी स्वतः ती करून देईन. कारण या योजनेची सुरुवात मुख्य अभियंता असताना मीच केली होती.