विजेच्या समस्येला थकबाकीचे निमित्त चुकीचेच !

ग्रामीण भागातील विजेची अनियमितता हा तसा सदासर्वकालीक तक्रारीचा विषय राहिला आहे.

- किरण अग्रवाल

कधी कधी प्रश्नांच्या सोडवणुकीपेक्षा ते जटिल करण्याकडे व हतबलता प्रदर्शित करून वेळकाढूपणाकडेच यंत्रणांचा ओढा असतो, समस्येच्या मुळाशी जाण्याची त्यांना गरजच वाटत नाही; कारण तसे करण्यातून येऊ शकणारी जबाबदारी कुणासही नको असते. ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याबाबत शेतकऱ्यांना भेडसावणा-या समस्यांचे निराकरण करण्यासंबंधी आश्वासकता दर्शविण्याऐवजी कृषी ग्राहकांकडील थकबाकीचा मुद्दा पुढे केला गेल्याच्या विषयाकडेही त्याचसंदर्भाने बघता यावे. शेतकरी वीजबिल थकवतात म्हणून त्यांना केल्या जाणा-या विजेच्या पुरवठ्याकडे गांभीर्याने पाहता येत नाही, असा यातील अनुच्चारित भाव असेल तर त्याकडे गांभीर्यानेच लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण भागातील विजेची अनियमितता हा तसा सदासर्वकालीक तक्रारीचा विषय राहिला आहे. विकासाचे वा प्रगतीचे नित्यनवे टप्पे ओलांडले जात आहेत, त्यात वीजनिर्मितीही वाढली आहे. सौरऊर्जा निर्मिती व तिचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. म्हणायला वीज ‘सरप्लस’ असल्याचे सांगितले जाते, मग तरी विजेचे भारनियमन का, हा यातील खरा व कळीचा प्रश्न आहे. कारण, याचा फटका शेतकऱ्यांना बसून शेती उत्पादनावर त्याचा परिणाम होत असतो. सुदैवाने यंदा पाऊस चांगला झालेला आहे. विहिरी भरलेल्या आहेत; पण त्या पाण्याचा वापर करता येत नाही. कारण, अधिकतर भागात लाइट गूल असते.

शेतकरी बांधवांत संताप आहे तो त्याबद्दल. म्हणूनच राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर नाशिक जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची जी पहिलीच बैठक पार पडली, त्यात सर्वाधिक तक्रारी या ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याबद्दल केल्या गेल्या. खंडित वीजपुरवठा, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष, जुने व गंजलेले विद्युतखांब, विद्युत रोहित्रांचा तुटवडा यासंबंधींच्या तक्रारी तर यात होत्याच होत्या; परंतु याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधूनही महावितरण व संबंधितांकडून काळजी घेतली जात नसल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींचा रोषही होता. आपल्याकडे कुठल्याही बाबतीतल्या समस्येची तीव्रता वाढते ती संबंधितांच्या दुर्लक्षामुळे व बेजबाबदार वर्तनामुळे. महावितरणच्या बाबतीत तेच होताना दिसून आले, ज्याचे प्रत्यंतर बैठकीत उमटले.

महत्त्वाचे म्हणजे, वीज वितरणातील तक्रारींच्या निराकरणासाठी पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिका-यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली असता, त्यात निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करताना थकीत वीजबिलांचा मुद्दा छेडून समस्येवरील उपायांना एकप्रकारे बगल देण्याचा प्रयत्न केला गेला. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ३०० कोटींच्या वीजबिल वसुलीचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात अवघी ५ ते ६ टक्केच वसुली होते, त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांपासूनची २२०० कोटींच्या थकबाकीकडे बोट दाखवून सुधारणांसाठी हतबलता व्यक्त केली गेली. राज्यातील थकबाकीचा आकडा तर तब्बल १५ हजार कोटींचा सांगितला जातो; पण हे असे आकडे सादर करताना नेमके चुकते कुठे व कसे, याकडे मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते. प्रश्नाची सोडवणूक न होता तो भिजत पडण्याची कारणे त्यातच दडली आहेत. त्याचा शोध घेतला तर जबाबदा-या वाढतील व ते कुणास नको असल्यामुळेच की काय, वसुली होत नाही म्हणून निधी नाही व निधी नाही म्हणून कामे होऊ शकत नाहीत, अशी कारणे पुढे करून वेळ ढकलली जाते. नाशकातही तेच होताना दिसत आहे.

मुळात, वीजबिल वसुलीचा विचार करताना नियम वा कायद्यानुसार २४ तास वीजपुरवठ्याची जबाबदारी पार पाडली जातेय का, याचा विचार होणेही गरजेचे ठरावे. महत्त्वाचे म्हणजे, घरगुती किंवा औद्योगिक वीज वापरासाठी मीटर व त्याची नोंद घेण्याची जी सिस्टीम आहे, तशी ग्रामीण भागातील अधिकतर वीजपंपाबाबत नाही; हेच खरे दुखण्याचे कारण आहे. मीटरच नसल्याने ढोबळमानाने, सरसकट-सरासरी वीजबिले आकारली जातात; ती शेतकरी कशी भरतील? वस्तुत: वीज मोजून दिली पाहिजे व त्यानुसार बील आकारावे असे कायदा सांगतो; पण येथे वीज मोजून देण्याची सिस्टीमच नाही आणि बिल मात्र अप्रमाणितपणे आकारले जाते. थकबाकी वाढते आहे ती त्यामुळे. मागे २००५ मध्ये दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे वीज खाते असताना व जयंत कावळे एमएसईबीचे अध्यक्ष असताना वीज मंडळाचेच अधिकारी अरविंद गडाख यांनी ‘अक्षयप्रकाश’ योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी करून दाखवला होता.

राज्यातील सुमारे ५ हजार गावांत २४ तास वीजपुरवठा दिल्याने लोकसहभागातून वीजचोरी कमी होऊन बिल वसुलीही वाढली होती; पण पुढे ही योजनाच गुंडाळली गेली, कारण विना खर्चाच्या योजनांमध्ये यंत्रणांना स्वारस्य नसते. आज ज्या तक्रारी ओढवल्या आहेत, त्याचे मूळ असे ‘सिस्टीम’मध्ये आहे; पण ती सुधारायची कुणाची इच्छा नाही. कारण ते जबाबदारीचे आहे. तेव्हा, शेतक-यांकडे वीजबिल थकबाकी आहे म्हणून पुरवठ्याकडे दुर्लक्ष करणे व सुविधा देण्याबाबत हतबलता दर्शवणे समर्थनीय ठरू नये. शेतकरी वीजबिल भरेल, पण त्याला अगोदर अखंडित वीजपुरवठा तर द्या ! पण तो द्यायचा नाही व बिले थकल्याच्या सबबी पुढे करायच्या हे योग्य नाही.