महायुतीच्या घटक पक्षांची बेअब्रू

राज्यात सत्ताधारी झालेले आणि कोल्हापुरात विरोधक असलेले महायुतीचे घटक पक्ष एकमेकांचे शिरकाण करण्यात धन्यता मानत आहेत.

- वसंत भोसले

राज्यात सत्ताधारी झालेले आणि कोल्हापुरात विरोधक असलेले महायुतीचे घटक पक्ष एकमेकांचे शिरकाण करण्यात धन्यता मानत आहेत.

महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा सेना-भाजपासह काही घटकांच्या महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. यामध्ये वीस वर्षांचे अंतर आहे. देशाचे राजकारण झपाट्याने बदलून गेले आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. किंबहुना महाराष्ट्राच्या राजकारणाची वीणच बदलली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. आता तर मोठा भाऊ लहान झाला आहे आणि लहान भावाच्या अंगात जग जिंकल्याचा आविर्भाव संचारला आहे. दक्षिण महाराष्ट्रात पारंपरिक विरोधी पक्ष डावे किंवा समाजवादी जनता पक्षवादी होते. त्यांची जागा काँग्रेस बंडखोरांनी घेतली. आता तेही मागे पडले आहेत आणि शिवसेना-भाजपा तसेच शेतकरी संघटनांनी व्यापक जनाधार मिळविला आहे. आता ते सत्तेवर पोहोचले आहेत; पण त्यांना सत्ताधाऱ्यांसारखे काही वागता येईनासे झाले आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली या तीन जिल्ह्यांतील २६ पैकी चौदा आमदार भाजपा-सेनेचे आहेत. त्यात शिवसेनेचे आठ, तर भाजपाचे सहा आहेत. शिवाय ‘पदवीधर’मधून निवडून आलेले चंद्रकांतदादा पाटील चार खात्यांचे मंत्री आहेत. चार खासदारांपैकी दोन महायुतीचे, तर दोन राष्ट्रवादीचे आहेत. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही खासदारांचा एक पाय पक्षात, दुसरा कोठे ठेवतील याचा नेम नाही. सध्या तरी कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीऐवजी भाजपाचे काम करीत आहेत. घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी सरकारवर आसूड ओढताना दिसत आहेत. त्यांनी ऊसासाठी अधिक दर मागत असताना जोरदार संघर्ष केला. तेव्हा भाजपा-शिवसेनेने पाठिंबा देत असंतोष पेरला. आता तेच सत्ताधारी झाल्याने राजू शेट्टी यांची लढाई अवघड होत चालली आहे. ऊसाला किमान आधारभूत किंमत एकरकमी द्यावी, ही मागणी ते करीत आहेत, तर कोल्हापूर-सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री तथा सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आधारभूत किंमत देणारा कायदाच शिथील करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. आपलाच एक मोठा घटक पक्ष (स्वाभिमानी पक्ष) एकरकमीची मागणी लावून धरत असताना सहकारमंत्र्यांनी शिथिलीकरणाची भाषा करावी, यातूनच संघर्ष सुरू झाला. १६ आॅक्टोबर रोजी काढलेल्या ऊस उत्पादकांच्या मोर्चात राजू शेट्टी यांनी सहकारमंत्र्यांची बेअब्रू केली. कायदाच बदलण्याची किंवा तो शिथील करण्याची भाषा सत्तारूढ होताच करता का, असा सवाल केला.
दुसऱ्या बाजूला कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यावरील आरोप आणि टीकांनी गाजायला हवी होती; पण राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपा विरुद्ध शिवसेना यांच्यातील शिवराळ भाषेतील टीकेने गाजते आहे. कोल्हापूर शहराचा सुमारे ७० टक्के भाग उत्तर कोल्हापूर विधानसभा मतदारसंघात येतो. शिवसेनेचे राजेश क्षीरसागर दुसऱ्यांदा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. गत निवडणुकीत युती तुटल्याने क्षीरसागर यांच्या विरोधात भाजपाला ४० हजार मते मिळाली. ती अनपेक्षितच होती. कारण आजवर दहा हजारांपेक्षा अधिक मते भाजपाला मिळालेली नाहीत आणि दोन-चार नगरसेवक निवडून आणेपर्यंत शक्ती संपते. मात्र, ४० हजार मतांमुळे भाजपाला हत्तीचे बळ आले आहे. ‘लोकमत’ला विशेष मुलाखत देताना चंद्रकांतदादा पाटील यांना आगामी विधानसभा ‘उत्तर कोल्हापुरा’तून लढविणार का, असे विचारताच ते म्हणाले, मी लढण्याचे टार्गेट नाही, पण ‘उत्तर’ जिंकण्याचे टार्गेट आहे. म्हणजे शिवसेनेला ते पाण्यात पाहतात. शिवाय पक्षश्रेष्ठींचा आदेश आहे की, कोल्हापुरात सत्ता येवो न येवो, पण सेनेपेक्षा एक तरी जादा नगरसेवक निवडून आणायचाच! त्यामुळे राज्यात सत्ताधारी झालेले आणि कोल्हापुरात विरोधक असलेले महायुतीचे घटक पक्ष स्थानिक पातळीवर एकमेकांचे शिरकाण करण्यात धन्यता मानत आहेत. त्यातून महायुतीची बेअब्रू होईल, सत्ता मिळणे कठीणच!