एल्गार की दुटप्पीपणा?

Farmers : उत्पादनमूल्यावर सरकारचे नियंत्रण राहाणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे आयुष्य देशोधडीला लावण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही किसान संघाने केला आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघाने पिकांच्या आधारभूत किमतीवरून केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात आंदोलनाची हाक दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काही पिकांना आधारभूत किंमत देऊन केंद्र सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत केलेली धूळफेकच आहे, असा थेट हल्लाबोल या किसान संघाने चढवला आहे. उत्पादनमूल्यावर सरकारचे नियंत्रण राहाणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे आयुष्य देशोधडीला लावण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही किसान संघाने केला आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना रा. स्व. संघाच्या गोतावळ्यातील एका संघटनेने थेट केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने संघ विरुद्ध मोदी सरकार असा संघर्ष नजीकच्या काळात पाहायला मिळेल असा तर्क लढवला जात आहे. परंतु तसे होण्याची सूतराम शक्यता नाही. ज्यांना संघाची कार्यप्रणाली माहिती आहे, त्यांना किसान संघाच्या या सरकारविरोधी भूमिकेचे नवल वाटणार नाही. किसान संघाला शेतकऱ्यांचा खरोखरच एवढा पुळका असता तर त्यांनी कृषी कायद्याविरोधात उघडपणे भूमिका घेत शेतकरी आंदोलनात सहभाग घेतला असता.

किंबहुना, किसान संघाच्या संमतीविना ते कायदेच अस्तित्वात आले नसते. संघ परिवारातील संघटना नेहमीच दुहेरी भूमिका घेतात, हे अनेकदा दिसून आलेले आहे. एकीकडे, संघ स्वयंसेवकांनी ‘सेव्ह द मेरिट’ चळवळ चालवायची आणि दुसरीकडे, भाजपच्या मंडळींनी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढायचे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही तेच. सत्तेवर येण्यापूर्वी मोदींनी शेतमालाला दुप्पट दाम आणि खर्च वजा जाता दीडपट उत्पन्नाची हमी शेतकऱ्यांना दिली होती. प्रत्यक्षात मिळाले काय तर नव्या कृषी कायद्यातून ‘हमीभावा’ची ‘गॅरंटी’च काढून टाकली !

बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्यातील चढउताराला शेतमालाचे भाव बांधून व्यापाऱ्यांच्या हातात शेतकऱ्यांची मुंडी दिली. कॉर्पोरेट फार्मिंगच्या नावाखाली बड्या भांडवलदारांना ‘लॅण्ड सिलिंग’ कायद्यातून सूट दिली. वरून यालाच ते शेतीतील ‘भांडवली गुंतवणूक’ म्हणतात. किसान संघाने उपस्थित केलेला हमीभावाचा मुद्दा रास्तच आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, हा संघ खरोखरच केंद्र सरकारच्या विरोधात थेट भूमिका घेणार का? देशव्यापी आंदोलन उभारणार का? या प्रश्नांची उत्तरं नकारार्थीच येण्याची शक्यता अधिक. कारण, स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणांतून शेतमालाच्या हमीभावाचा सातत्याने उल्लेख करत असतात.

केंद्र सरकारने खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांतील शेतमालाला आजवर विक्रमी हमीभाव दिला, असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन असते. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, ही मागणी तशी जुनीच आहे. शरद जोशी, स्वामिनाथन आदींनी शेतीच्या ताळेबंदाचे जे सूत्र सांगितले, त्यानुसार सध्या मिळणाऱ्या हमीभावाचे गणित मांडले तर तो आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल. भारताची भौगोलिक रचना, प्रांतनिहाय पीकपद्धती, हवामान, उत्पादकता आदी बाबींचा विचार करून हमीभाव काढला जावा, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अनियमित पाऊस, निकृष्ट दर्जाचे बी-बियाणे, जमिनीची धूप इत्यादि कारणांमुळे एकरी उत्पादनात सातत्याने घट होत असल्याचे दिसते. या उत्पादनघटीचा आणि हमीभावाचा मेेळ बसत नाही. परिणामी, शेतकरी आर्थिक गर्तेत अडकत जातो आणि एक दिवस गळ्याभोवती फास आवळून अर्थचक्राच्या या दुष्ट फेऱ्यातून आपली सुटका करून घेतो.

रा. स्व. संघप्रणीत किसान संघाला शेतकऱ्यांप्रती खरोखरच आस्था असेल, तर त्यांनी कृषी कायदे दुरुस्त करून त्यात उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाची अट समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला बाध्य करावे. ते होणार नसेल तर नैमित्तिक शाखेत नुसत्या जोर-बैठका काढून काय होणार?  जवळपास गेल्या सहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी ठाण मांडून बसलेले असताना केंद्र सरकार त्यांच्याकडे ढुंकूनदेखील पाहायला तयार नाही.

सत्तेसाठी आंदोलनं कशी करायची आणि सत्तेवर आल्यानंतर तीच आंदोलनं कशी मोडून काढायची, यात संघ परिवारात वाढलेली मंडळी चांगलीच पारंगत आहेत. त्यामुळे किसानसंघाने दिलेली आंदोलनाची हाक हा केवळ दिखावा आहे. इंधन दरवाढ, महागाई आणि ओबीसी आरक्षण आदी मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारच्या विरोधात वातावरण तापत असताना किसान संघाने शेतमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा पुढे करून एकप्रकारे भाजपविरोधकांच्या हाती आयते कोलित दिल्याचे वरकरणी वाटू शकते, पण या मुखवट्याआड वेगळाच चेहरा दडलेला असू शकतो.