मुस्लीम जगतात पाकिस्तानवर नामुष्की

कौलालंपूरमध्ये आयोजित केलेल्या इस्लामिक समिटमधून माघार घेण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढावली.

- अनय जोगळेकर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक

इस्लामिक राष्ट्रसंघाला (OIC) पर्याय म्हणून मलेशियाने १९-२० डिसेंबर, २०१९ रोजी कौलालंपूरमध्ये आयोजित केलेल्या इस्लामिक समिटमधून माघार घेण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढावली. खरे तर तुर्की आणि मलेशियासह पाकिस्तान, या परिषदेमागच्या संकल्पनेच्या संस्थापकांपैकी एक होता. जगातील ५७ मुस्लीमबहुल देशांची शिखर संस्था म्हणून १९६९ सालपासून कार्यरत असलेल्या इस्लामिक राष्ट्रसंघातर्फे मुस्लीम जगताशी निगडित महत्त्वाच्या राजकीय विषयावर ठाम भूमिका घेतली जात नसल्यामुळे अशा विषयांवर चर्चा करणे हा या परिषदेचा उद्देश होता.

मुस्लीम धर्मियांची संख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश, म्हणजे सुमारे २०० कोटी आहे. इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेश या चार देशांमध्ये जगातील सुमारे ४० टक्के मुस्लीम राहात असले, तरी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन आणि अन्य सुन्नी अरब राष्ट्रांचा इस्लामिक राष्ट्रसंघावर प्रभाव आहे. प्रेषित महंमदांचा जन्म अरबस्तानात झाला. मुस्लीम धर्मियांची सर्वात पवित्र स्थाने मक्का आणि मदिना सौदी अरेबियात असून, सौदीचे राजे त्यांचे रक्षक किंवा विश्वस्त असतात. जॉर्डनच्या राजघराण्याकडे इस्लाममधील तिसरे पवित्र स्थान असलेल्या जेरुसलेममधील अल अक्सा मशिदीचे विश्वस्तपद आहे. खनिज तेलातून मिळणारा प्रचंड पैसा आणि अमेरिकेचे खंबीर पाठबळ यामुळे हे शक्य झाले आहे. असे असले, तरी इस्लामिक जगतातील वर्चस्वासाठी सुमारे चार शतके खलिफपद असलेला तुर्की, शिया पंथिय इराण आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीतून मिळालेला प्रचंड पैसा आणि अल-जझीरा वाहिनीमुळे मुस्लीम जगतावर प्रभाव असलेला कतार, प्रयत्नशील असतात. मलेशियाचे ९४ वर्षांचे पंतप्रधान महाथीर महंमद यांच्याही मनात तशाच प्रकारची ईर्ष्या जागृत झाली आहे.

आजवर पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील संबंध अत्यंत घनिष्ठ होते. पाकिस्तान सौदीला युद्ध लढण्यासाठी वेळोवेळी सैनिक किंवा निवृत्त लष्करी अधिकारी पुरवतो. त्याची परतफेड करण्यासाठी सौदी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा, तसेच आर्थिक मदत करतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून, ती चीनचे कर्ज आणि सौदीच्या मदतीमुळे तगून आहे. सौदीने भूतकाळामध्ये अनेक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना आसरा दिला होता. अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणाऱ्या तीन देशांमध्ये पाकिस्तानसह सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींचा समावेश होता. ९/११ नंतर आणि विशेष करून अरब जगतातील लोकशाहीवादी क्रांतीनंतर ही परिस्थिती पालटू लागली. आपण पाठबळ दिलेला दहशतवाद आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववाद आपल्यावर उलटू शकतो, याची जाणीव झाल्यानंतर अरब देशांनी आपल्या भूमिकेत बदल करायला सुरुवात केली.

५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भारताने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७०च्या तरतुदी हटवून राज्याचे विभाजन केले. पाकिस्तानने या मुद्द्याचे भांडवल करत, सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला फारसे यश मिळाले नाही. याचे कारण म्हणजे सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीने त्याला दिलेला थंड प्रतिसाद. याला अपवाद होता, तो तुर्कीचे अध्यक्ष इदोर्गान आणि मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर महंमद यांचा. या दोघा नेत्यांनी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर २५ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये या तीन नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी जगभरातील इस्लामोफोबिया दूर करण्यासाठी आणि इस्लामबाबत समज वाढविण्यासाठी बीबीसीच्या धर्तीवर एक आंतरराष्ट्रीय वाहिनी स्थापन करायचे ठरविले. आपल्यावर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानने आपल्या प्रतिस्पर्धी तुर्कीसोबत जावे, हे सौदी अरेबियाला पसंत पडले नाही.

२८ सप्टेंबर रोजी इम्रान खान यांना पाकिस्तानला परतताना, सौदी अरेबियाने प्रवासासाठी देऊ केलेल्या चार्टर्ड विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने ते माघारी वळवून न्यूयॉर्कला उतरावे लागले, अशी बातमी प्रसिद्ध झाली. असे म्हणतात की, रागावलेल्या सौदी अरेबियाने हे विमान हवेत असताना, त्याला जमिनीवर उतरण्यास भाग पाडले आणि इम्रान खानना प्रवासी विमानाने पाकिस्तानला जावे लागले. त्यामुळे मलेशियातील परिषदेसाठी जाण्यापूर्वी, बहुदा परवानगी घेण्यासाठी इम्रान खान यांनी सौदीला भेट दिली. या बैठकीत, सौदीने पाकिस्तानला या बैठकीतून माघार घ्यायला भाग पाडले असावे. इम्रान खान यांनी एक पाऊल मागे टाकत, आपण सौदी अरेबिया आणि मलेशिया यांच्यात निर्माण झालेली दरी दूर करून उम्माह (मुस्लीम जग) एकसंध ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, ते असफल झाल्यास आपण या परिषदेतून माघार घेऊ, असे घोषित केले. अखेरीस महाथिर महंमद यांनी सौदीचे राजे सलमान यांना फोन करून परिषदेचे निमंत्रण देण्यासाठी भेटीची वेळ मागितली, पण तांत्रिक कारणांसाठी ती अडवून सौदी अरेबियाने मलेशियाला सर्व प्रश्नांची सोडवणूक इस्लामिक राष्ट्र संघाच्या मंचावर करण्यास सांगितले.

या घटनांमुळे तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी रागाच्या भरात सबाह या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, सौदीने पाकिस्तानला धमकी दिली की, तुम्ही जर या परिषदेत सहभागी झालात, तर सौदीत काम करणाऱ्या ४० लाख पाकिस्तानी कामगारांची हकालपट्टी करून त्या जागी बांगलादेशी लोकांना घेऊ. पाकिस्तानच्या बँकांमधील सौदीच्या मुदतठेवी परत घेण्यात येतील. सौदी आणि पाकने असे घडल्याचे नाकारले. या सगळ्या प्रकारामुळे मुस्लीम जगतात पाकिस्तानचे नाक कापले गेले आहे.