भावनांचे भांडवलीकरण !

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच हा आज चिंतेचा व परिणामी चर्चेचा मुद्दा ठरला असताना, खासगी स्वरूपाच्या भावनांचे मात्र प्रदर्शन घडून येताना दिसते तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहात नाही. जनतेपुढे जाण्यासाठी व त्यांच्यातील आपले नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी केली जाणारी फलकबाजी व त्या माध्यमातील चमकोगिरी ही आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडली आहे; परंतु खासगी वा कौटुंबिक कार्यक्रमही चौकाचौकांतील फलकांवर झळकू लागल्याने भावनांचे भांडवलीकरण म्हणून त्याकडे पाहिले जाणे गैर ठरू नये.

सोशल माध्यमांमुळे हल्ली नेतेगिरी सहज आणि स्वस्तही झाली आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमातील सहभाग किंवा त्यासंबंधीची माहिती व छायाचित्रे फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप व इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे केले जाणारे प्रयत्न गैर नाहीच. त्यामुळे माहितीचे आदान-प्रदान घडून येते. परंतु सार्वजनिक विषयांचे सार्वजनिकीकरण करताना खासगी विषयही चावडीवर मांडल्यासारखे प्रसृत केले जाऊ लागल्याचे पाहता, सुजाण नागरिकांना ही अभिव्यक्ती अपेक्षित आहे का असा प्रश्नच पडावा. राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे नेते, कार्यकर्ते त्यांच्या वाढदिवसाला हल्ली चौकाचौकात फलक उभारतात. त्यामाध्यमातून त्यांना मतदारांपर्यंत वा जनतेपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते. अर्थात हे करताना गल्लीतही पुरेशी ओळख किंवा मान्यता नसणारी मंडळी फलकांवर झळकलेली दिसून आल्यावर आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही हा भाग वेगळा; परंतु आता दशक्रिया विधीचेही फलक झळकू लागल्याने संपूर्ण गावाला किंवा त्या परिसरालाच त्यासंबंधीचे निमंत्रण दिले गेल्यासारखे होत आहे. त्यामुळेच भावनांच्या भांडवलीकरणाचा मुद्दा उपस्थित होऊन गेला आहे. राजकारणात पुढे जाण्यासाठी व आपले नेतृत्व अबाधित राखण्यासाठी वेळप्रसंगी अशा भावनांचे भांडवलच केले जात असल्याचे जे एरव्ही दिसून येत असते, त्याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येते.

खरे तर वाढदिवस, लग्न समारंभ व निधन अथवा त्यापश्चातचे दशक्रिया विधीसारखे प्रकार हे पूर्णत: खासगीबाबीत मोडणारे आहेत. परंतु हल्ली सोशल मीडियाबरोबरच चौकाचौकातील फलकांद्वारे त्यांनाही सार्वजनिक केले जाताना दिसून येत आहे. यातील आनंदवार्ता सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याची बाब एकवेळ समजून घेता यावी, निधनासारखी दु:खद वार्ताही परिसरातील लोकांपर्यंत कळविण्याचा मार्ग म्हणून फलकबाजीकडे पाहता यावे. परंतु त्यापुढचे पाऊल टाकत दशक्रिया विधीचेही फलक उभारले जाताना दिसत असल्याने भावनांचे बाजारीकरण घडून येत आहे. आपले मत किंवा विचार लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टिकोनातून अपेक्षिल्या जाणाºया अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात हे असे खासगी स्वरूपाच्या भावनांचे जाहीर प्रकटीकरणही मोडणार असेल तर त्यातून चौकाचौकांच्या विद्रूपतेचा प्रश्नही गंभीर झाल्याखेरीज राहणार नाही.

महानगरे किंवा शहरांमध्येच काय, ग्रामीण भागात व चक्क आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरही फलकबाज संस्कृती अलीकडच्या काळात वाढीस लागलेली दिसून येत आहे. विशेषत: शहरांमध्ये तर या फलकांमुळे ठिकठिकाणी रहदारीस अडथळे होऊन अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. शहराच्या विद्रूपीकरणात त्यामुळे भर पडून गेल्याचे पाहता अखेर उच्च न्यायालयानेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कान टोचले आहे. फेब्रुवारीपर्यंत चौकाचौकातील फलक हटविले गेले नाहीत तर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता महापालिका खडबडून जाग्या झाल्या असून, त्यांनी फलक हटावची मोहीम हाती घेतली आहे. याद्वारेे फलकमुक्ती साधली जाऊन चौक मोकळा श्वास घेतीलही; परंतु कालांतराने पुन्हा फलकबाज परतणार नाहीच याची खात्री बाळगता येऊ नये. त्यासाठी न्यायालयाने बडगा उगारण्याची वाट न पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याबाबत कायम दक्षता बाळगलेलीच बरी.